संदीप प्रधानवरिष्ठ सहायक संपादक, लोकमत
महाराष्ट्रातील सत्तांतराचा, ‘खरी शिवसेना कुणाची’ व ‘धनुष्यबाण कुणाचा’ याचा फैसला सर्वोच्च न्यायालयात झाला नाही. आता हा फैसला विधानसभा निवडणुकीत होईल असे उद्धव ठाकरे म्हणाले होते. लोकसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीला उत्तम यश मिळाल्याने त्यांचा आवाज खणखणीत होता. कणा ताठ होता. परंतु, आता पुढील पाच वर्षांकरिता दूरदूरपर्यंत ठाकरे यांना सत्ता दिसणार नाही. शिवसेना फुटताच पक्षातील धनवान सरदार निघून गेले. मावळे निष्ठेपोटी शिल्लक होते. महापालिका निवडणुकांत पीछेहाट झाली तर (किंवा कदाचित त्यापूर्वीच) तेही आता शिंदेसेनेच्या दिशेने पलायन करतील. मातोश्रीसमोरील नव्या ‘मातोश्री’त कदाचित उद्धव हेच एकटे राहतील, अशी वाताहत त्यांच्या पक्षाची झाली आहे.
उद्धव हे पूर्णवेळ राजकारणी नाहीत, असे आरोप त्यांच्यावर झाले. राजकारणासोबत येणाऱ्या मानमरातबाचे त्यांना आकर्षण आहे. पण, त्याकरिता घ्यावे लागणारे कष्ट व द्यावा लागणारा चोवीस तास वेळ ते देत नाहीत, लोकांना भेटत नाहीत, अशा तक्रारीही झाल्या. महाविकास आघाडी सरकारचे मुख्यमंत्री असताना ते सहकारी मंत्री व आमदारांना सहज उपलब्ध होत नसत, निधीकरिता स्वपक्षाच्या आमदारांनी वारंवार दिलेल्या पत्रांना उत्तरे देत नसत, याबद्दल जाहीर बोलले गेले. त्याचवेळी अजित पवार मात्र आपल्या आमदारांना धो धो निधी देत होते. शिवसेनेचे आमदार एकनाथ शिंदे यांच्याकडे जायचे आणि टिपे गाळायचे. सहकाऱ्यांमधली हीच अस्वस्थता त्सुनामी बनून अखेर ठाकरेंच्या पक्षाला बुडवून गेली. एकनाथ शिंदेंकडे नगरविकास खाते दिले होते. पण, आदित्य ठाकरे परस्पर बैठका घ्यायचे आणि ‘सह्याजीराव’ म्हणून शिंदेंना पुढे करायचे. शिवसेनेचे मेळावे, शिबिरे, अयोध्या दौरा यांचा खर्च करायची वेळ आल्यावर शिंदेंकडेच आशेने पाहिले जायचे. हीच अस्वस्थता ठाकरेंना धडा शिकवायला टपून बसलेल्या भाजपच्या नेत्यांनी नेमकी हेरली.
नारायण राणे असोत की एकनाथ शिंदे; पक्षात राजकीयदृष्ट्या व आर्थिकदृष्ट्या बलवान होणाऱ्या नेत्याबद्दल ठाकरेंच्या मनात असुरक्षितता व असुया निर्माण करत आली. याच असुरक्षिततेच्या भावनेतून अगोदर लोकसभेला आणि नंतर विधानसभेला जागावाटपाकरिता विशिष्ट जागांच्या संख्येवर ठाकरे अडून बसले. २०१४मध्येही जागांच्या संख्येवरून युती तुटली होती. हरयाणात छोट्या पक्षांना किंमत दिली नाही म्हणून पराभव झाल्याने पोळलेले तोंड घेऊन वाटाघाटीला आलेले काँग्रेसचे नेते ‘शिवसेनेच्या तिकिटावर सोम्यागोम्याला उभे केले तरी तो निवडून येतो’, ही संजय राऊत यांची डायलॉगबाजी ऐकून माना डोलवत बसले. मुंबई महानगरातील उमेदवारांच्या निवडीत ठाकरेंनी लक्ष घातले. राज्यातील काही भागातील अधाशासारख्या मागून घेतलेल्या जागांवर द्यायला उद्धवसेनेकडे उमेदवार नव्हते. शिंदेंसोबत न गेलेल्या उद्धवसेनेच्या काही मोजक्या नेत्यांना इथेच कुरण दिसले. ठाणे जिल्ह्यातील दोन उमेदवार तर शिंदेसेनेनेच उद्धवसेनेत पाठवले होते, अशी चर्चा आहे. किमान ४० ते ४२ तिकिटे चुकीची वाटली गेल्याचे नंतर ध्यानात आले. पण, तोपर्यंत उशीर झाला होता.
कोकण पट्ट्यात काँग्रेसला जागा दिल्या नाहीत. लोकसभेला भाजपविरोधात मुस्लिमांनी मविआला भरभरून मते दिली. पण, यावेळी उद्धवसेनेसोबत काँग्रेसचे ना उमेदवार दिसले, ना तसा प्रचार झाला. त्यामुळे मुस्लीम हिरिरीने बाहेर पडले नाहीत. ‘व्होट जिहाद’च्या प्रचारामुळे मतदानाला बाहेर पडलेल्या हिदूंनींही ठाकरेंना हेतूत: टाळलेले दिसते. छगन भुजबळ, नारायण राणे आणि राज ठाकरे यांना जे जमले नाही ते एकनाथ शिंदेंनी करून दाखवले, हे मात्र खरे. दिल्लीचे मन न दुखावण्याचा धोरणीपणा त्यांच्याजवळ आहे. शिवसेनेत मोठी फूट पाडल्यानंतर ऑगस्ट २०२२मध्ये शिंदे यांनी भाजपमध्ये सामील होण्याची तयारी दाखवली होती. मात्र, ठाकरेंना धडा शिकवण्याच्या इराद्यामुळे दिल्लीने शिंदेंना शिवसेना व धनुष्यबाण बहाल करण्याबाबत आश्वस्त केले. शिंदे यांनी मुख्यमंत्रिपदाच्या कारकिर्दीत केलेल्या दोन गोष्टींमुळे महाराष्ट्रातील भाजपची नेतेमंडळी अस्वस्थ झाली. एक, आपल्या लोकप्रिय मुख्यमंत्री असण्याची जाहिरात परस्पर प्रसिद्ध करणे आणि दुसरे, दिल्लीशी थेट हॉटलाइन जोडून घेणे. यामुळे भाजप व शिंदेसेनेत भांड्याला भांडे लागू लागले. लोकसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडी सशक्त होण्याच्या अनेक कारणांपैकी ते एक होते.
लोकसभा निकालानंतर पुन्हा दिल्लीने हस्तक्षेप केला. शिंदेसेनेला भाजपचे १३ उमेदवार आयात करायला भाग पाडले. अन्य राज्यांत यशस्वी ठरलेली ‘लाडकी बहीण’ योजना महाराष्ट्रात राबविण्याकरिता अडीच कोटी महिलांची नोंदणी करवली. प्रत्येक मतदारसंघात किमान ५० ते ९० हजार लाडक्या बहिणी जमा झाल्यावर त्यातीत ४० हजार बहिणींना महायुतीमधील तिन्ही पक्षांकडून फोन जाऊ लागले. मतदानाकरिता चार-चारवेळा फोन आल्याने लाडक्या बहिणींनी मतदान केले. इथेच सगळा खेळ महाविकास आघाडीवर उलटला. महाविकास आघाडीने जागांची शंभरी गाठली असती आणि भाजपला मतदारांनी ९० जागांवर रोखले असते, तर शिंदे व अजितदादा यांनी भाजपवर दबावतंत्राचा वापर केला असता. मात्र, मतदारांनी तशी संंधीच उभयतांकरिता शिल्लक ठेवलेली नाही.
शक्यता अशी दिसते की, यावेळी भाजप मुख्यमंत्रीपदाची संंधी सोडणार नाही. त्यामुळे शिंदे यांनाच कदाचित उपमुख्यमंत्रिपद स्वीकारावे लागेल. नगरविकास खात्याचा आपल्या मुख्यमंत्रिपदाच्या काळात त्यांनी पुरेपूर वापर केला. यावेळी ते खाते भाजप शिंदे यांना देण्याची सूतराम शक्यता नाही. एमएसआरडीसीचे ‘लाडके खाते’ शिंदे यांना नक्की मिळेल. कदाचित गृहनिर्माण दिले जाऊ शकते. शिंदे यांच्या मदतीने मुंबई महापालिका निवडणुकीत उद्धवसेनेचा पराभव करणे हे दिल्लीचे अंतिम स्वप्न असू शकते.
उद्धव व आदित्य ठाकरे यांनी खचून न जाता आपली कार्यशैली बदलून शून्यातून पुन्हा सुरुवात करण्याची जिद्द ठेवली, तर कदाचित त्यांना पुन्हा उर्जितावस्था येऊ शकते. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या शिवसेनेवर गेल्या दहा वर्षांत मोठा भाऊ झालेल्या भाजपकडून वरचेवर आघात होत असताना, उद्धव आणि मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे हे मात्र आपले जुनेपुराणे कौटुंबिक वैर जपत राहिले. या निवडणुकीत उद्धव यांची ताकद पार घटली आणि राज यांच्या मनसेचा एकुलता एक आमदार होता, तोही त्यांनी गमावला. दोघांचेही सैन्य गारद झाले आहे. आता कदाचित हे दोघे भाऊ बाळासाहेबांची शिवसेना वाचवायला एकत्र येतील, परंतु त्याला काहीसा उशीर झाला आहे, हे मान्यच करावे लागेल. उद्धव यांचे संघटन कौशल्य आणि राज ठाकरे यांचे वक्तृत्व व व्यक्तिमत्त्वाचा करिष्मा हे खरे तर उत्तम रसायन होते. पण, या बंधूंना त्याचा विसर पडला. आता पूर्ण घायाळ झाल्यावर हे दोघे काय करतात, हे बघायचे आहे! ‘बटेंगे तो कटेंगे’ हा केवळ धार्मिक संदेश नाही, तर राजकीय संदेशसुद्धा आहे, हे ठाकरे बंधू, पवार कुटुंबीय आणि अन्य राजकीय नेत्यांनीही ध्यानात घ्यायला हवे. sandeep.pradhan@lokmat.com