-अतुल कुलकर्णी, संपादक, मुंबईमनसेचा मेळावा नुकताच मुंबईत पार पडला. पक्षाचे प्रमुख राज ठाकरे यांनी महापालिका निवडणुका ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये होतील असे भाकीत केले. या संबंधातली सर्वोच्च न्यायालयातील याचिका अद्याप निकाली निघालेली नाही. आधी लोकसभा आणि नंतर विधानसभेच्या निवडणुका महापालिकेत उमेदवारी देण्याचे गाजर दाखवून लढवल्या गेल्या. तुम्ही चांगले काम केले तर नगरसेवकपदाच्या तिकिटासाठी तुमचा विचार केला जाईल, असे सांगून सगळ्या पक्षांनी कार्यकर्त्यांना कामाला लावले.
आता कार्यकर्त्यांचा धीर संपत चालला आहे. राज्यातल्या सर्व महापालिकांमध्ये प्रशासक नेमलेले आहेत. त्यांच्या कारभाराच्या सुरस कथा नेते, कार्यकर्ते मुंबईत आल्यावर सांगतात. काही ठिकाणचे नेते तर आम्हीही इतका भ्रष्टाचार करण्याची हिम्मत केली नसती असेही सांगतात. नगरसेवक असले की सत्ताधारी आणि विरोधक असे दोन्ही गट आमने-सामने येतात. त्यामुळे एकमेकांवर अंकुश राहतो.
आता नगरसेवकच नसल्यामुळे प्रशासक करतील ती पूर्व दिशा असे चित्र आहे. एका महानगरात तर त्या ठिकाणचे आयुक्त त्यांचा ७० टक्के वेळ वेगवेगळ्या वॉर्ड ऑफिसमध्ये बसून फायली क्लियर करण्यात घालवायचे अशी चर्चा आहे.
महापालिका निवडणुका होतील असे वाटत असताना त्यासाठी ऑक्टोबर- नोव्हेंबर उजाडेल असे राज ठाकरे यांना वाटते. सत्ताधारी पक्षाला निवडणुका झाल्याच पाहिजेत असे वाटण्याचे कोणतेही कारण नाही. कारण सगळ्या ठिकाणी अधिकारी प्रशासक म्हणून बसले आहेत.
जसे आदेश येतील तसे पूर्ण अंमलात येत असतील तर नगरसेवक असले काय आणि नसले काय? असे झाले तर स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि त्यातून एकमेकांवर अंकुश ठेवणारी यंत्रणाच पूर्णपणे संपुष्टात येईल. राज ठाकरेंनी दिवाळीच्या दरम्यानचा मुहूर्त काढल्यामुळे निवडणुकीच्या तयारीला लागलेल्या अनेकांचे चेहरे हिरमुसले आहेत.
निवडणुकीसाठी आत्तापासून खर्च करत बसू नका. आजूबाजूला जे घडत आहे ते नीट बघा. जनतेच्या संपर्कात राहा, असा सल्ला ठाकरे यांनी दिला आहे. पण कार्यकर्त्यांना कसली कामेच मिळत नसल्यामुळे हातात पैसा येत नाही. तेव्हा खर्च करण्याचा विषय कुठे उरतो हा कार्यकर्त्यांचा खरा प्रश्न आहे.
निवडून आलेल्या नगरसेवकांना कधी सत्ताधाऱ्यांकडून, कधी विरोधकांकडून साटेलोटे करून चार पैसे मिळत. वॉर्डात काही कामे काढली तर त्यातून टक्केवारी मिळायची. ठेकेदारही नगरसेवकांना खुश करण्यासाठी चार पैसे द्यायचे. आता अशी कुठलीही यंत्रणाच ग्राउंडवर नाही. घरातले पैसे घालून जनसेवा करणारा कार्यकर्ता अजून तरी सापडलेला नाही.
ठाण्यात एकाला त्याच्या नातेवाइकाच्या मृत्यूचे प्रमाणपत्र घ्यायचे होते. त्यासाठी दहा चकरा माराव्या लागल्या. शेवटी ठाणे महापालिकेचे संदीप माळवी यांनी ते प्रमाणपत्र मिळवून दिले. राज्यभरात असे संदीप माळवी किती जणांना मदत करतील? नगरसेवकाला त्याच्या वॉर्डातल्या मतांची गरज असते. त्यामुळे अशी छोटी कामे देखील तो हक्काने आणि आनंदाने करून देतो.
लोकांचा हक्काचा माणूस आमदार, खासदारांसाठी देखील सांधा म्हणून काम करत असतो. तोच सांधा गेली काही वर्षे निखळून पडला आहे. तो कधी जुळेल हे सर्वोच्च न्यायालय आणि ब्रह्मदेवालाच माहिती असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे विधान आठवत राहते...
ठाण्यात वनमंत्री गणेश नाईक यांनी जनता दरबार घेण्याची घोषणा केली आहे. तेथे भाजपचे नऊ आमदार आहेत, तर शिंदेसेनेचे सहा. भाजपच्या स्थानिक नेत्यांना ठाणे महापालिका स्वबळावर लढायची आहे. गणेश नाईकांच्या रूपाने त्यांना ठाण्यात मोठी ताकद मिळाली आहे. एकनाथ शिंदे नगरसेवक होते, तेव्हा गणेश नाईक मंत्री होते. त्याच नाईक यांना ठाण्यात गडकरी रंगायतनमध्ये जनता दरबार घ्यायचा आहे. गडकरीची दुरुस्ती सुरू आहे. त्यासाठी एप्रिल महिन्याचा मुहूर्त सांगितला जात आहे. त्याआधी गणेश नाईक दरबार घेतील की नाही हे स्पष्ट झालेले नाही. मात्र त्यांच्या घोषणेने ठाणे जिल्ह्यातल्या भाजप नेत्यांचे स्वबळ पुन्हा उफाळून आले आहे.
ठाणे आणि पालघरचे पालकमंत्रिपद शिंदेसेनेला हवे होते. पण पालघर जिल्ह्याचे पालकमंत्रिपद गणेश नाईक यांना देऊन भाजपने अप्रत्यक्षपणे वाढवण बंदराच्या उभारणीत स्वतःचा रस दाखवून दिला आहे. वाढवण बंदराच्या निमित्ताने पालघर जिल्ह्याचा चेहरामोहरा बदलणार आहे. हितेंद्र ठाकूर आणि त्यांच्या पक्षाचा या निवडणुकीत पराभव झाल्यामुळे भाजपला आता तिथे हातपाय पसरायला मैदान मोकळे झाले आहे.
मुंबई उपनगर जिल्हा नियोजन मंडळाची पहिली बैठक पालकमंत्री आशिष शेलार यांनी घेतली. त्या बैठकीला मुंबईचे पोलिस आयुक्त विवेक फणसळकर उपस्थित नव्हते. यावरून काही आमदारांनी शेलारांवर प्रश्नांचा भडिमार केला. डीपीडीसीच्या बैठकीला मुंबईचे आयुक्त तसेही कधी उपस्थित राहत नाहीत. मात्र, बदलत्या राजकीय घडामोडीत या बैठकीलाही आयुक्तांनी यावे, अशी इच्छाशक्ती वाढीस लागली आहे. कालाय तस्मै नमः हेच खरे...