- डाॅ. वसंत भोसले(संपादक, लोकमत, कोल्हापूर)बिहारची राजधानी पाटणा शहरातून अठ्ठेचाळीस वर्षांपूर्वी लोकनायक जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसेतर बहुतांश राजकीय पक्षांची एकजूट झाली होती आणि या सर्वांनी मिळून देशावर लादलेल्या आणीबाणीस विरोध करीत आंदोलन छेडले होते. संपूर्ण क्रांतीचा नारा दिला होता. तत्कालीन पंतप्रधान यांनी देशात आणीबाणी लागू केली त्या दिवसाला ‘काळा दिन’ मानणाऱ्या भाजपच्या विरोधात आता विरोधक एकवटले आहेत. पुढील वर्षी होणाऱ्या अठराव्या सार्वत्रिक निवडणुकीत भाजपला चीत करण्याचा निर्धार करणारी बैठक पुन्हा पाटण्यातच व्हावी, हा केवळ योगायोग नव्हे! बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्या पुढाकाराने विरोधकांच्या ऐक्याच्या प्रक्रियेचा भाग म्हणून ही पहिली बैठक झाली. दुसरी बैठक सिमल्यात पुढील आठवड्यात होणार आहे.
सुमारे २५ वर्षे (१९८९ ते २०१४) या देशाने आघाडीच्या राजकारणातून उदयास आलेल्या सरकारांचा कारभार पाहिला आहे. यात एखाद-दुसरा अपवाद सोडला तर सर्वच राजकीय पक्षांनी सत्तेची चव चाखली आहे. कधी जनता दल, कधी काँग्रेस आणि भाजपदेखील या आघाडीच्या सरकारांचे नेतृत्व करीत होते. १९८९ पासून सलग सात सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये कोणत्याही एकाच पक्षाला देशात बहुमत मिळाले नाही. परिणामी आघाड्यांची सरकारे स्थापन करावी लागली. याच काळात आर्थिक उदारीकरण, राजीव गांधी यांची हत्या, राममंदिर-बाबरी मशीद वाद, बाबरी मशिदीचे पतन, जातीय दंगली, मंडल आयोगविरोधी आंदोलन आदी स्थित्यंतरे देशाने पाहिली. १९९१ मध्ये आघाडीचे सरकार म्हणता येणार नाही, पण बहुमताविना पी. व्ही. नरसिंहराव यांच्या नेतृत्वात काँग्रेसचे सरकार स्थापन झाले.
नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली २०१४ मध्ये भाजपला प्रथमच बहुमत मिळाले. २०१९ मध्ये पुन्हा बहुमत मिळवून भाजपने काँग्रेसशी बरोबरी केली. कारण यापूर्वी काँग्रेसच पुन्हा पुन्हा बहुमतासह सत्तेवर येत होती. भाजपने बहुमतासह सत्तेवर येण्यासाठी साम-दाम-दंडाचा वापर केला. शिवाय धार्मिक मुद्द्यांचा आधार घेतला, हे मान्यच करावे लागेल. शिवाय दहा वर्षांच्या सत्ताकाळातील नऊ वर्षांत भ्रष्टाचार निर्मूलनाच्या नावाखाली सरकारी तपास यंत्रणांचा गैरवापर केल्याचे आरोपही झाले, होत आहेत... अशी अनेक प्रकरणे सांगता येतील. लोकशाहीतील मर्यादांचे पालन करण्याची सभ्यता आणीबाणीच्या काळात पाळली नाही, असे भाजपचे म्हणणे आहे खरे ; पण देशात प्रत्यक्षात आणीबाणी जाहीर झालेली नसतानाही लोकशाहीचे संकेत आणि सभ्यता सोडून दिल्याची उदाहरणेही काही कमी नाहीत. सरकारी तपास यंत्रणा, न्यायपालिकांचे स्वयंनियंत्रणाबाबतचे निर्णय आणि प्रसारमाध्यमांच्या भूमिका तसेच निवडणूक आयोगाचे वर्तन, आदींबाबत देशभरात साशंकता निर्माण झाली. अशा अनेक कारणांनी देशात भाजपेतर राजकारणाला बळ मिळते आहे.
देशभरात भाजपविरोधातील पंधरा प्रमुख राजकीय पक्षांच्या सत्तावीस नेत्यांनी एकत्र येऊन महाआघाडी स्थापन करायचा निर्णय घेतला. यात काँग्रेस हा खऱ्या अर्थाने राष्ट्रीय पातळीवर भाजपचा पर्यायी विरोधी पक्ष आहे. मात्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, महाराष्ट्र आदी राज्यांत काँग्रेसची वाईट स्थिती आहे. त्यामुळे प्रादेशिक पक्षांच्या सहकार्यासह राष्ट्रीय पातळीवर भाजपला पर्याय देता येत नाही, हे वास्तव आहे. राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगड, हरयाणा, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केरळ, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, आदी राज्यांत काँग्रेसच प्रमुख विरोधी पक्ष आहे. काँग्रेससह काही प्रादेशिक पक्षही काही राज्यांत भाजपविरोधात उभे आहेत. त्यांच्याशी आघाडी करताना काँग्रेस आणि त्या-त्या प्रदेशातील प्रादेशिक पक्षांच्या भूमिकांवरून आघाडी स्थापन करण्यात अडचणी येऊ शकतात. मात्र, काँग्रेसशिवाय महाआघाडी होऊन देशपातळीवर पर्यायच उभा राहणे शक्य नाही याचीही जाणीव प्रादेशिक पक्षांना आहे. तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, पश्चिम बंगाल आदी राज्यांत आघाडीची रचना कशी असणार यावर वाद निर्माण होऊ शकतात.
दिल्ली या केंद्रशासित प्रदेशात आम आदमी पक्षाचे सरकार आहे. या सरकारचे अधिकार कमी करून नायब राज्यपालांना ते अधिकार बहाल करणारे विधेयक संसदेच्या येत्या अधिवेशनात येणार आहे. केंद्रातील भाजप सरकारने आधीच वटहुकूम काढून नायब राज्यपालांना जादा अधिकार दिले आहेत. या मुद्द्यावर राज्यसभेत सरकारचा पराभव करायचा, तर अन्य सर्व विरोधकांच्या- विशेषत: काँग्रेसच्या पाठिंब्याशिवाय ‘आप’ला ही लढाई जिंकता येणार नाही. यासाठी आपचे नेते अरविंद केजरीवाल प्रयत्नशील आहेत; पण काँग्रेसच्या स्थानिक नेतृत्वाचा यास विरोध आहे. तसेच पश्चिम बंगालमधील राजकीय घडामोडीत स्थानिक काँग्रेस नेत्यांचा विरोध आहे. या स्थानिक गोष्टींचा अपवाद सोडला तर महाविकास आघाडीचा नवा अध्याय सुरू होण्यात काहीही अडचणी दिसत नाहीत. पुढील बैठक महत्त्वाची असणार आहे. यात जागावाटप आणि किमान समान कार्यक्रम पत्रिका अंतिम केली जाणार आहे. भाजपला असलेला तीव्र विरोध लक्षात घेता देशात आघाडी सरकारचा प्रयोग पुन्हा सुरू होणार, हे मात्र निश्चित! vasant.bhosale@lokmat.com