- प्रा. वर्षा व्यंकटेश बडवे (लोकमान्य टिळक विधी महाविद्यालय, खारघर) आजच्या परस्पर जोडलेल्या जगात गुन्हे कोणत्याही सीमांत अडकत नाहीत. गुन्हेगार आंतरराष्ट्रीय प्रवास आणि ऑनलाइन साधनांचा वापर करून न्यायव्यवस्थेपासून पळ काढतात. त्यामुळे प्रत्यार्पण, म्हणजे एखाद्या देशात असलेल्या गुन्हेगाराला दुसऱ्या देशात परत पाठवण्याची प्रक्रिया. अलीकडील वर्षांत भारतात अशा अनेक प्रकरणांनी खळबळ माजवली आहे, जिथे आरोपी इतर देशांत पळाले आणि त्यांना परत आणण्यासाठी कायदेशीर व राजनैतिक पातळीवर प्रयत्न करावे लागले. त्यातील तहव्वूर राणा आणि मेहुल चोक्सी यांची प्रकरणं विशेष गाजली आहेत आणि त्यांनी आधुनिक प्रत्यार्पण प्रक्रियेतील गुंतागुंत दाखवून दिली आहे.
प्रत्यार्पण म्हणजे काय आणि त्याचा उद्देश काय?
प्रत्यार्पण ही एक औपचारिक प्रक्रिया आहे जिच्यात एखादा देश दुसऱ्या देशाला एखाद्या व्यक्तीला त्यांच्या देशात गुन्हेगारी खटल्याला सामोरे जाण्यासाठी किंवा शिक्षा भोगण्यासाठी परत पाठवण्याची विनंती करतो. ही प्रक्रिया आंतरराष्ट्रीय सहकार्याच्या तत्त्वांवर आधारित असते आणि गुन्हेगारांना न्यायासमोर उभे करण्यासाठी देशांना मदत करते. प्रत्यार्पणाचा मुख्य उद्देश म्हणजे गुन्हेगारांनी आंतरराष्ट्रीय सीमा वापरून स्वतःला वाचवू नये हे सुनिश्चित करणे.
हे आंतरराष्ट्रीय गुन्ह्यांना आळा घालण्याचे प्रभावी साधन असून, देशांमधील विश्वास व सहकार्य वाढवण्याचेही काम करते. मात्र, प्रत्यार्पण ही मनमानी प्रक्रिया नसून ती आंतरराष्ट्रीय करार, देशांतर्गत कायदे आणि न्यायालयीन परीक्षण यावर आधारित असते. त्यामुळे ती कायदेशीरदृष्ट्या गुंतागुंतीची व संवेदनशील प्रक्रिया असते.
गाजलेली प्रकरणे
तहव्वूर राणा, मूळचा पाकिस्तानी आणि कॅनडाचा नागरिक, त्याच्यावर २००८ च्या मुंबई हल्ल्यांमध्ये सहभागी असल्याचा आरोप आहे. अमेरिका व भारत यांच्यातील प्रत्यार्पण कराराअंतर्गत भारतात त्याचे नुकतेच प्रत्यार्पण करण्यात आले आहे.
२०२३ मध्ये अमेरिकेच्या एका फेडरल न्यायालयाने राणाच्या प्रत्यार्पणास मान्यता दिली. सर्व प्रक्रियेनंतर राणाला अलीकडेच भारतात आणण्यात आले.
मेहुल चोक्सी, पंजाब नॅशनल बँक घोटाळ्यातील मुख्य आरोपी असून २०१८ मध्ये भारतातून पळून त्याने अँटिग्वाचे नागरिकत्व स्वीकारले. २०२१ मध्ये त्याच्यावर डॉमिनिकामध्ये खटला उभा राहिला. भारत त्याच्या प्रत्यार्पणासाठी प्रयत्न करत आहे.
प्रत्यार्पण करार : कायदेशीर पाया
प्रत्यार्पण करार हे आंतरराष्ट्रीय सहकार्याचे मूलभूत साधन आहेत. हे करार द्विपक्षीय किंवा बहुपक्षीय असतात आणि त्यात कोणते गुन्हे प्रत्यार्पणासाठी पात्र आहेत, प्रक्रिया कशी असेल आणि कोणत्या परिस्थितीत प्रत्यार्पण नाकारले जाऊ शकते, याचे नियम दिलेले असतात.
भारताने युनायटेड स्टेट्स, युनायटेड किंगडम, कॅनडा आणि यूएई यांच्यासह ४० पेक्षा अधिक देशांशी प्रत्यार्पण करार केले आहेत. अशा करारांमुळे आंतरराष्ट्रीय गुन्ह्यांवर कारवाई करणे सुलभ होते.
प्रत्यार्पणासाठी आवश्यक मूलभूत अटी
गुन्ह्याचे स्वरूप गंभीर असणे आवश्यक असते. किरकोळ गुन्ह्यांसाठी प्रत्यार्पण होत नाही. तशा पद्धतीच्या गुन्ह्यांत प्रत्यार्पण केले जात नाही.
आरोपीविरोधात प्राथमिकदृष्ट्या पुरावे असणे आवश्यक आहे. यामुळे राजकीय हेतूने खटले चालवले जाण्याची शक्यता टळते.
दोन्ही देशांमध्ये प्रत्यार्पण करार किंवा परस्पर सामंजस्य असणे आवश्यक असते. काहीवेळा देशांमध्ये परस्पर सहमतीने कराराशिवायही प्रत्यार्पण होते.
दुहेरी गुन्हेगारीचा सिद्धांत
या सिद्धांतानुसार, जर एखादा गुन्हा दोन्ही देशांत गुन्हा म्हणून ओळखला जात नसेल, तर त्या प्रकरणात प्रत्यार्पण होऊ शकत नाही.
उदाहरणार्थ, जर एका देशात निंदा (डिफेमेशन) गुन्हा मानला जात नसेल, तर दुसऱ्या देशात निंदेचा आरोप असलेल्या व्यक्तीचा प्रत्यार्पण नाकारला जाऊ शकतो. हा सिद्धांत न्यायसंगततेसाठी महत्त्वाचा मानला जातो.
स्पेशालिटीचा नियम
हा नियम सांगतो की, एकदा व्यक्तीला एखाद्या गुन्ह्यासाठी प्रत्यार्पित केले गेले, तर तिला फक्त त्या गुन्ह्यासाठीच खटल्यास सामोरे जावे लागेल, इतर कोणत्याही नव्या गुन्ह्यासाठी नाही. हा नियम गुन्हेगाराच्या अधिकारांचे रक्षण करतो आणि प्रत्यार्पण करणाऱ्या देशाच्या संमतीची मर्यादा जपतो.
निष्कर्ष
प्रत्यार्पण ही एक अत्यावश्यक; पण गुंतागुंतीची प्रक्रिया आहे. राणा व चोक्सी यांच्या प्रकरणांमधून हे दिसून येते की प्रत्यार्पणासाठी कायदेशीर प्रक्रिया, राजनैतिक इच्छाशक्ती आणि मानवाधिकारांचे रक्षण या सर्वांचा समतोल साधावा लागतो.
आजच्या काळात जिथे सायबर गुन्हे, आर्थिक फसवणूक आणि दहशतवाद या सीमा ओलांडणाऱ्या समस्या आहेत, तिथे भारतासारख्या देशांनी आपले प्रत्यार्पण करार मजबूत करणे, कायदेशीर प्रक्रिया पारदर्शक ठेवणे आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्य वाढवणे आवश्यक आहे; परंतु हे करताना न्याय, पारदर्शकता आणि मानवाधिकार यांचाही आदर राखणे तितकेच गरजेचे आहे.
गुन्हेगारांना कुठेही आश्रय मिळू नये आणि न्याय कुठल्याही सीमेत अडकू नये, हाच या संपूर्ण प्रक्रियेचा गाभा आहे.