विशेष लेख: गोव्याला इतकी वर्षे जे जमले, ते देशात साधेल?

पोर्तुगीजांनी लागू केलेला 'पोर्तुगीज सिव्हिल कोड' आजही गोव्यात अस्तित्वात आहे. समान नागरी कायद्याच्या चर्चेत हा मुद्दा फार महत्त्वाचा!

अ‍ॅड. राजेश नार्वेकर, ज्येष्ठ वकील, माजी अध्यक्ष, गोवा प्रशासकीय लवाद

'आभाळाखालचे नंदनवन' असे गोमंतकाचे वर्णन केले जाते. येथील निसर्ग व 'सुशेगाद' गोयॅकारांचा पाहुणचार लाखो देशी-विदेशी पर्यटकांनी घेतला आहे. हल्ली मात्र वेगळ्याच कारणांमुळे गोवा चर्चेत आहे; तो म्हणजे समान नागरी कायदा! समान नागरी कायद्याचा मसुदा अजून केंद्र सरकारने जाहीर केलेला नाही, तरीही देशात त्याबाबत चर्चेला उधाण आले आहे. त्यात गोव्यातील पोर्तुगीजकालीन कायद्याचा गोव्यातील पोर्तुगीजकालीन कायद्याचा उल्लेख अपरिहार्यपणे होताना दिसतो. समान नागरी कायद्याचे बीज सर्वप्रथम नेपोलियनने आपल्या देशात रोवले. सर्व देशवासीयांना समान हक्क व वागणूक मिळावी म्हणून नेपोलियनने असा कायदा आपल्या देशात लागू केला. त्यानंतर इतरही काही युरोपियन देशांनी अशा प्रकारचा कायदा अमलात आणला. त्यात पोर्तुगालही होता. गोव्यात आल्यावर पोर्तुगीजांनी 'पोर्तुगीज सिव्हिल कोड' हा कायदा गोव्यात लागू केला. त्या व्यतिरिक्त गोवेकरांना जमिनी मिळाव्यात यासाठी "कोड ऑफ कोमुनिदास (code of communidades), देवस्थानाविषयी माझनी कायदा (mazzania) हे दोन कायदेही येथे लागू करण्यात आले.

गोव्यातील पोर्तुगीज कायद्यानुसार लग्न, घटस्फोट, वारसा हक्क व त्यानुसार वडिलोपार्जित संपत्तीची वारसदारांत वाटणी होते. लग्नाची व्याख्या "संततीसाठी केलेला करार" अशी आहे. (civil contract for begetting children) हिंदूंनी लग्न, कॅथलिकनी काजार व मुस्लीम धर्मियांनी शादी करताना त्याची नोंद विवाह निबंधकांकडे करावी लागते. तसे केल्यावर लग्नाला कायदेशीर मान्यता मिळते. त्यामुळे लग्नातले सप्तपदीसारखे पारंपरिक रीतीरिवाज केवळ उपचार ठरतात. याउलट महाराष्ट्रातील हिंदू मॅरेज अॅक्टनुसार परंपरा किंवा रीतीरिवाजानुसार लावलेले लग्न कायद्याने मान्य ठरते. या हिंदू मॅरेज अॅक्टचा लाभ गोमंतकीयही घेतातच. गोव्यातील ज्या प्रेमिकांना घरच्यांकडून विरोध होता, त्यांच्यासाठी सावंतवाडी येथे (पळून) जाऊन पारंपरिक पद्धतीने सप्तपदी घेऊन लग्न करण्याचा पर्याय असून ते लग्न ग्राह्य ठरते!

लग्नानंतर एका वर्षाच्या आत लग्न मोडायचे असल्यास पोर्तुगीज कायद्यानुसार आई- वडिलांनी जबरदस्तीने आपले लग्न लावले किंवा लग्नाअगोदर दुसऱ्याच्या स्टेट्सची (status) चुकीची माहिती मिळाल्याचे सांगून लग्न मोडता (Annulment) येते. घटस्फोट घ्यायचा असेल तर मात्र वाईट वागणूक, एकाला बरा न होणारा आजार, तसेच इतर काही कारणांमुळे घेता येतो. लग्न मोडल्यावर बायको व मुलंबाळं असल्यास त्यांना देण्यात येणाऱ्या पोटगीविषयी कायद्यात तरतूद आहे.

पोर्तुगीज सिव्हिल कोडची दखल आयकर कायद्यातही घेण्यात आलेली आहे. गोव्यातील कुठल्याही धर्मियाचे लग्न जर या कायद्यानुसार नोंदवले असेल तर पती-पत्नीला मिळणारे वार्षिक उत्पन्न दोघांना समानरीत्या दाखवण्याची तरतूद आयकर कायद्यात आहे. फक्त कुणी एखादा नोकरी करीत असेल तर त्याचा पगार मात्र, त्याच्याच नावावर दाखवण्यात येतो. नोकरी न करणाऱ्या जोडीदाराच्या नावावर तो दाखवता येत नाही. यामुळे गोमंतकीयांना आयकरात सूट मिळते किंवा कर भरताना बचत होते. पोर्तुगीज कायद्यानुसार आई-वडिलांच्या निधनानंतर सर्व वारसदारांचा, मग मुलगा असो वा मुलगी ; वडिलोपार्जित संपत्तीवर समान हक्क असतो. मुलंबाळं नसतील आणि पत्नीचे निधन झाल्यास आई-वडिलांना संपत्तीवर हक्क सांगता येतो. आई-वडील नसतील तर भावा-बहिणींना तो हक्क पोहाचतो. पोर्तुगीज कायद्यानुसार मुलगा व मुलीला समान हक्क आहेत. हिंदू परंपरा व रीतीरिवाजानुसार वडिलांचा अंत्यविधी करण्याचा हक्क मुलालाच असतो, असे म्हणतात. पूर्वीच्या काळी केवळ वंश वाढावा म्हणून नव्हे तर वडिलांना अग्नी देण्यासाठी मुलगा जन्मावा, असे म्हटले जायचे. गोव्यात मात्र कित्येक वेळा मुलींनी वडिलांचे अंत्यसंस्कार केलेले आहेत.

गोव्यातील मुस्लीम धर्मीय लोकांचे निकाहही पोर्तुगीज कायद्यानुसार नोंदवण्यात आले आहेत. काही जणांनी शरीयत कायद्यानुसार दुसऱ्यांदा निकाह केलेला आहे. ख्रिश्चनांना घटस्फोट घेताना त्यांच्या कायद्यानुसार दोन वर्षे वेगळे राहण्याची अट असते, नंतर संमतीने घटस्फोट घेता येतो. गोव्यात मात्र ख्रिश्चन धर्मियांना घटस्फोट घेण्याकरिता इथल्या पोर्तुगीज कायद्यानुसार न्यायालयात खटला दाखल करावा लागतो.

समान कायद्याला काहीजण व्यक्तिगत स्तरावर तर काही राजकीय पक्ष सार्वजनिक स्तरावर विरोध करण्याची भाषा करीत आहेत. अजून समान नागरी कायद्याचा मसुदा केंद्र सरकारने जाहीर केलेला नाही. तरीसुद्धा विरोधाची भाषा केली जाते. भारतीय घटनेतच समान नागरी कायदा लागू करण्याचा सरकारने प्रयत्न करावा, असे प्रावधान आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही वेळोवेळी त्याविषयीच्या जबाबदारीची जाणीव सरकारला करून दिलेली आहे.

देशातील विविध धर्मीय लोकांमध्ये वेगवेगळ्या परंपरा, रीती-रिवाज प्रचलित आहेत. गेली कित्येक वर्षे हे सगळे रीती-रिवाज जोपासले गेले आहेत. त्यांना तिलांजली देऊन केवळ समान नागरी कायदा अमलात आणणे शक्य आहे का, हा खरा प्रश्न आहे. या प्रश्नाचे उत्तर सर्वप्रथम शोधावे लागेल. इतकी वर्षे चालत आलेल्या रूढी, परंपरा, रीती- रिवाजांना प्रतिबंध करण्यात आल्यास देशात अशांतता पसरू शकते. राष्ट्रहीत सर्वप्रथम नंतर धर्म, परंपरा, रीती- रिवाज असे जर सगळ्या भारतीयांनी ठरवले, तर तो सुदिनच ठरेल यात शंका नाही आपण तशी तयारी ठेवायला हवी....