कपिल सिब्बल, राज्यसभा खासदार, ज्येष्ठ विधिज्ञ
‘एक देश, एक निवडणूक ‘ही एक निव्वळ राजकीय घोषणा आहे. देशभरात एकाच वेळी निवडणुका घेणे हा भाजपाचा अजेंडा आहे. लोकसभा आणि राज्य विधानसभेच्या निवडणुका त्यांना एकत्रित हव्या आहेत. परंतु ‘ एक देश ‘ या कल्पनेशी याचा सुतराम संबंध नाही. १९५२ पासून आजवर अशा समकालिक निवडणुका घेण्याचा कायदा अस्तित्वात नव्हता. या प्रदीर्घ काळात आपण एक देश नव्हतो की काय?
‘एक निवडणूक’ हाही चुकीचा शब्दप्रयोग आहे. रामनाथ कोविंद समितीच्या शिफारशीनुसार ही ‘एक निवडणूक’ आरंभी एकत्र घेतली जाईल खरी पण अध्ये-मध्येच निवडणूक घेणे भाग पडणारी परिस्थिती पुढे उद्भवतच राहणार. केंद्रातील किंवा एखाद्या राज्यातील सरकार कोसळेल तेव्हा लोकसभेच्या किंवा संबंधित विधानसभेच्या निवडणुका केवळ उर्वरित कालावधीसाठी घेण्यात येतील. त्यामुळे ‘एक निवडणूक’ ही घोषणा आणि त्यामागचा उद्देश तद्दन राजकीय आहे. आता या एकत्रित निवडणुका म्हणे २०२९ मध्ये घ्यावयाच्या आहेत. १७ राज्यांच्या विधानसभा मुदतपूर्ती पूर्वीच बरखास्त कराव्या लागतील. हे राज्यघटनेच्या मूलभूत संरचनेचे उल्लंघन ठरेल. कारण प्रत्येक सरकारला आपला कालावधी पूर्ण करण्याचा घटनात्मक अधिकार आहे. लोकांनी आपल्यालाच मत द्यावे म्हणून राजकीय पक्ष जाहीरनाम्याद्वारे आपला कार्यक्रम जनतेसमोर ठेवतात. निहित कालावधीत सत्तारूढ पक्षाने कशी कामगिरी केलेली आहे हे जाणून घेण्याचा नागरिकांना हक्क असतो. परंतु मुदत मध्येच संपुष्टात आल्यामुळे पक्षांच्या विश्वासार्हतेला हकनाक हानी पोहोचू शकते.
एकाच वेळी निवडणूक घेण्यामुळे खर्चात बचत होईल असा युक्तिवाद केला जातो. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी ६०,००० कोटींचा खर्च झाला होता तर २०२४ साठी तो १,३५,००० कोटी इतका झाला. एकत्रित निवडणुका झाल्या तर सरकारची आणि राजकीय पक्षांचीही बरीच बचत होईल असे मानले जाते. सतत निवडणुका होत राहिल्याने धोरणात्मक कुंठा निर्माण होते. ती शासकीय दृष्ट्या योग्य नाही असाही युक्तिवाद केला जातो. याशिवाय प्रशासकीय कार्यक्षमता, अंतर्गत सुरक्षा, लोकानुनयी योजनात कपात, प्रत्यक्ष मतदानात वाढ, सामाजिक सुसंवादाची अनुभूती आणि राजकीय स्थैर्याशी निगडित अन्य अनेक कारणेही यासाठी दिली जातात.
निवडणूक घेण्यासाठी होणारा खर्च आणि अनुषंगिक बचत हा मुद्दा एखादा राजकीय पक्ष राज्यघटनेच्या मूलभूत संरचनेच्या उल्लंघनाच्या समर्थनार्थ पुढे करतो हे अजबच वाटते. माझ्या मते १५ घटना दुरुस्त्या करणे भाग पाडणाऱ्या उपक्रमासाठी दिले जाणारे हे कारण अत्यंत बेगडी आणि असंबद्ध आहे. शिवाय खर्च कमी होईल असे मानण्यालाही कोणतेच संयुक्तिक कारण दिसत नाही. कारण एकत्रित निवडणुका घेण्यास सुरुवात झाल्यानंतरही राज्य विधानसभा आणि लोकसभा यांच्या निवडणुका वारंवार घ्याव्याच लागण्याची शक्यता शिल्लक राहतेच.
या अत्यंत अविचारी प्रस्तावाचा सर्वात गंभीर परिणाम हा की त्यामुळे लोकशाही अनेकांगाने दुबळी होईल. एक म्हणजे, प्रत्येक आमदार खासदार जाणून असतो की त्यांच्यातले निम्मे लोक पुन्हा निवडून येण्याची फारशी शक्यता नसते. साहजिकच पाच वर्षांची मुदत पूर्ण होईल. आपले सदस्यत्व टिकवण्याचीच इच्छा प्रत्येकाला असणार. समजा निवडणुकीनंतर दोन किंवा तीन वर्षांनी केंद्र किंवा राज्यातील सरकारवर विश्वास राहिला नाही तरीही कोणालाच पुन्हा निवडणूक व्हावीशी वाटणार नाही. उर्वरित दोनतीन वर्षांच्या अर्धवट मुदतीसाठी पुन्हा भरमसाठ खर्चात पडावे असे कुणाला वाटेल? अशा परिस्थितीत विरोधी सदस्यालाही हे सरकार मुळीच पडू नये असेच वाटणार.
उगाच पुनर्निवडणुकीच्या फंदात पडू नये ही भूमिका विरोधी पक्षांच्या गळी उतरवून स्वत:ला वाचवण्याचे हे एक उत्तम साधन सत्तारूढ सरकारच्या हाती पडेल. अशी घटनात्मक व्यवस्था आपाेआप लोकशाही विरोधी ठरते. भारतातील निवडणुकांमागची मूळ संकल्पना हा आपल्या राज्यघटनेच्या मूलभूत संरचनेचा एक अविभाज्य भाग आहे. त्यात ढवळाढवळ करण्याचा कोणताही प्रयत्न असंवैधानिक ठरेल.
निवडणुका एकत्रित असोत नसोत, मोफत वाटप व्हायचे तसे होतच राहील. मध्येच घ्याव्या लागलेल्या निवडणुकीतही अशा गोष्टी दिल्या घेतल्या जातीलच. प्रशासन आणि विकास बाजूला ठेवून निव्वळ आपली सत्ता बळकट करणे आणि राजकीय वर्चस्व स्थापन करण्यासाठी तिचा दुरुपयोग करणे यावरच भाजपाने कसा भर दिलाय हे आपण पाहिले आहे. निवडणूक दृष्टिपथात नसतानाही ते सामाजिक सौहार्द नष्ट व्हायला कारणीभूत ठरले आहेत.
राज्याच्या निवडणुका वेगवेगळ्या वेळी होण्याचा एक मोठा फायदा असा की त्यामुळे राज्य विशिष्ट स्थानिक समस्यांवर देशव्यापी चर्चा होते आणि त्या देश आणि राज्य अशा दोन्ही पातळीवरच्या निर्णय प्रक्रियेच्या केंद्रस्थानी येतात. एकत्रित निवडणुकीत राज्यांना हा लाभ मिळणार नाही. एक देश, एक निवडणूक ही केवळ आणखी एक अविचारी घोषणा आहे. परिवर्तनासाठी आकांत करत असलेल्या राष्ट्राच्या विकासविषयक प्रश्नांशी तिचा तिळमात्र संबंध नाही.