विशेष लेख: सार्वजनिक बँकांचे विलीनीकरण - बड्यांसाठी मोठ्या बँका; पण सर्वसामान्य जनतेचे काय?

सार्वजनिक क्षेत्रातील १२ बँकांचे विलीनीकरणाद्वारे तीन ते चार बँकांमध्ये रूपांतर करण्याच्या दृष्टीने सरकारने वाटचाल सुरू केली आहे, त्याचा योग्य विचार व्हावा.

ॲड. कांतीलाल तातेड, अर्थशास्त्राचे अभ्यासक

जागतिक पातळीवरील बँकिंग प्रणाली व तंत्रज्ञानात होणारे बदल आत्मसात करून त्याद्वारे बँकांची कार्यक्षमता वाढविणे, त्यांच्या कर्ज देण्याच्या व गुंतवणुकीच्या क्षमतेत वाढ करणे, राष्ट्रीय व जागतिक पातळीवर इतर मोठ्या बँकांशी स्पर्धा करण्यासाठी त्यांना सक्षम करणे तसेच देशाचे २०४७ पर्यंत विकसित भारताचे स्वप्न साकार करण्यासाठी देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील १२ बँकांचे विलीनीकरणाद्वारे तीन ते चार बँकांमध्ये रूपांतर करणे आवश्यक आहे, असे सरकारचे मत असून त्या दृष्टीने सरकारने वाटचाल सुरू केलेली आहे. 

याचाच एक भाग म्हणून केंद्रीय अर्थमंत्रालयाच्या वित्तीय सेवा विभागाने १२ व १३ सप्टेंबर रोजी दोनदिवसीय शिखर परिषदेचे आयोजन केले होते. या बैठकीत बँकिंग क्षेत्रात आगामी काळात करावयाच्या सुधारणा तसेच सार्वजनिक क्षेत्रातील १२ बँकांच्या विलीनीकरणाच्या मुद्द्यावर व्यापक प्रमाणात चर्चा करण्यात आली. भारताला २०४७ पर्यंत देशाच्या विकासदरात वाढ करण्यासाठी जवळपास साडेचार लाख कोटी डॉलर्स इतक्या रकमेच्या पायाभूत गुंतवणुकीची गरज असून, त्यासाठी डिजिटल तसेच अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून देशात व जागतिक स्तरावर स्पर्धा करू शकणाऱ्या तसेच देशातील मोठ्या प्रकल्पांना व उद्योगांना सहजगत्या मोठी कर्ज देऊ शकणाऱ्या मोठ्या व मजबूत बँकांची आवश्यकता आहे. जगातील पहिल्या १०० बँकांमध्ये भारताची केवळ स्टेट बँक असून, तीही मालमत्तेच्या आधारावर ४३व्या क्रमांकावर आहे. 

सन २०४७ पर्यंत भारतातील सार्वजनिक क्षेत्रातील किमान एक-दोन बँकांनी तरी जगातील पहिल्या २० बँकांमध्ये स्थान मिळवावे असे सरकारला वाटते. सरकारी मालकीच्या बँकांचे खासगीकरण करणे सोपे जावे म्हणून २०२० मध्ये केंद्र सरकारने २७ राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या विलीनीकरणाद्वारे १२ बँका करून बँकांच्या खासगीकरणाच्या दिशेने वाटचाल सुरू केली होती. २०२१-२२ सालासाठीचा अर्थसंकल्प मांडताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दोन सरकारी मालकीच्या बँका, एक सर्वसाधारण विमा कंपनी यांचे खासगीकरण करण्याची तसेच ‘आयडीबीआय’ बँकेची विक्री करण्याची घोषणा केली होती; परंतु विविध राज्यांच्या विधानसभांच्या तसेच लोकसभेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने बँकांच्या खासगीकरणाचे धोरण काही काळ स्थगित ठेवले होते. आता सरकारने ‘आयडीबीआय’ बँकेच्या विक्रीची प्रक्रिया सुरू केली असून, सरकारी बँकांचे खासगीकरण करणे सोपे जावे म्हणून १२ बँकांचे विलीनीकरण करून, तीन ते चार बँका करण्याच्या दिशेने वाटचाल सुरू केली आहे.

‘भारतातील विमा व बँकिंग क्षेत्र आमच्यासाठी खुले करा,’ ही अमेरिकेसह अन्य बड्या राष्ट्रांची गेल्या ४० वर्षांपासूनची सातत्याची मागणी आहे. या दडपणाखालीच सरकारने विमा क्षेत्र देशी व विदेशी कंपन्यांसाठी खुले केले असून आता विमाक्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा १०० टक्के करण्यासंबंधीचे विधेयक संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात मांडण्याची शक्यता आहे. 

वास्तविक आयुर्विमा महामंडळ ही प्रचंड वित्तीय ताकद असलेली देशातील सर्वांत मोठी व जगातील चौथी सर्वांत मोठी विमा कंपनी आहे. आयुर्विमा महामंडळ जगातील तिसरा सगळ्यांत मजबूत विमा ब्रँड म्हणून ओळखला जातो. असे असताना सरकारने आयुर्विमा महामंडळाची निर्गुंतवणूक करून त्याद्वारे खासगीकरणाच्या दिशेने वाटचाल का सुरू केली आहे? देशी व विदेशी विमा कंपन्यांनी महामंडळाचे शेअर्स मोठ्या प्रमाणात खरेदी केलेले असून, सरकार लवकरच महामंडळामधील ६.५ टक्के हिस्सा विकणार आहे. त्यामुळे जागतिक दर्जाच्या तीन ते चार बँका करण्याच्या नावाखाली त्या बँकांचे खासगीकरण करणे, हाच सरकारचा मुख्य हेतू आहे. 

सेवाशुल्कात भरमसाट वाढ करणे, ठेवींवरील व्याजदरात कपात करणे व त्याद्वारे मोठ्या प्रमाणात नफा मिळविणे हाच खासगी बँकांचा मुख्य हेतू असतो. या बँकांनी बचत खात्याच्या किमान शिल्लक रकमेत केलेली भरमसाट वाढ पाहता देशातील कोट्यवधी सर्वसामान्य लोक बँकिंग सेवेला वंचित होण्याची शक्यता आहे. यामुळे बँकांच्या विलीनीकरणाचा निर्णय योग्य आहे का, याचा सांगोपांग विचार करण्याची आवश्यकता आहे.

kantilaltated@gmail.com