- प्रभू चावला (ज्येष्ठ पत्रकार )लोकशाहीत नेत्यांचे भवितव्य शेवटी निवडणुकीच्या ऐरणीवरच घडवले जाते. नवे नेते आकाराला येतात. परिवर्तन आणि पुनर्रचनेची प्रक्रिया सुलभ होते. नवे अभिषिक्त होतात आणि जुने बलाढ्य नेते अडगळीत जातात.
येत्या बिहार विधानसभा निवडणुकीतील २४३ मतदारसंघ हा केवळ एक आकडा नाही. लोकशाहीतील ते एक रणक्षेत्र आहे. अटीतटीची नाट्यमय झुंज तिथे होऊ घातलेली आहे. सर्वस्व पणाला लागले आहे. नितीशकुमार, तेजस्वी यादव आणि राहुल गांधी या तिन्ही महानायकांचे राजकीय भवितव्य दोलायमान अवस्थेत आज एका खोल दरीच्या काठावर उभे आहे.
जनता दल (संयुक्त) आणि लोकजनशक्ती पक्ष हे दोन जातीकेंद्रित गट आपल्या अस्तित्वाचीच लढाई लढत आहेत. दुसरीकडे भाजपची अवाढव्य संघटना आणि इंडिया आघाडीचा डळमळता महासंघ यांनाही अत्यंत कठीण कसोटीला सामोरे जावे लागणार आहे.
आजवर पाच वेळा बिहारच्या सत्तेची धुरा नितीशकुमारांच्या हाती आली; परंतु २०२५ ही कदाचित त्यांची निर्णायक आणि अंतिम राजकीय कसोटी ठरेल. एकेकाळी अत्यंत प्रभावशाली असणारा त्यांचा जेडीयू हा पक्ष आता उतरणीला लागला आहे. तब्बल २० वर्षे सतत सत्तास्थानी राहिल्यामुळे लोकांमध्ये असंतोष आहे.
एनडीएने मुख्यमंत्री म्हणून नितीशकुमारांचेच नाव जनतेसमोर ठेवले असले तरी आघाडीत आपल्या पक्षाचे स्थान अबाधित ठेवण्यासाठी त्यांना बहुमत मिळवून दाखवावे लागेल. मुख्यमंत्री म्हणून नितीश यांचे नाव पुढे केल्याने, स्वतः उच्चपदी जाऊ इच्छित असलेले काही भाजप नेतेही दुखावले गेले आहेत.
लालू यादव यांचे वारसदार असलेले ३५ वर्षांचे तरुण तेजस्वी यादव एखाद्या जोशपूर्ण योद्ध्याच्या आवेशात रिंगणात उतरले आहेत. बलाढ्य राजकारणी असलेल्या त्यांच्या वडिलांना भ्रष्टाचाराच्या आरोपांनी ग्रासले होते. आजारपणामुळे लालू बाजूला पडल्याने आपण केवळ घराणेशाहीचे अपत्य नसून स्वयंसिद्ध नेतृत्व आहोत हे दाखवून देण्याची संधी तेजस्वी यांना मिळाली आहे.
राज्यात इंडिया आघाडीचे नेतृत्व करीत असताना मुस्लीम-यादव एकजूट हाच त्यांच्या प्रचारमोहिमेचा आधार आहे. २०२० मध्ये याच एकनिष्ठ युतीच्या पाठिंब्याने ७५ जागा मिळवून राजद बिहार विधानसभेतील सर्वांत मोठा पक्ष बनला होता.
आता त्यांनी इतर ओबीसी जाती, दलित आणि अन्य दुर्बल घटकांत आपला जनाधार विस्तारायला हवा. तरच ते भाजपला आव्हान देऊ शकतील. तरुणाईवर भर असलेली तंत्रज्ञानस्नेही मोहीम चालवत तेजस्वी आपल्या प्रचारयंत्रणेचे नेतृत्व करीत आहेत.
एका जनमत चाचणीनुसार मुख्यमंत्रिपदासाठी ३६.९% लोकांनी त्यांना प्रथम पसंती दिलेली आहे. तरीही लालू काळातील ‘जंगल राज’ प्रतिमेचे आणि कंदील या त्यांच्या जुन्या निवडणूक चिन्हांचे ओझे राजदच्या मानेवर आजही आहेच. त्यांचे प्रतिस्पर्धी या दोन्ही बाबींचा दणकून वापर करतात.
काँग्रेसचे संघर्षरत नेते राहुल गांधी बिहारला स्वतःच्या कसोटीचे नवे मैदान मानतात. २०२० मध्ये केवळ १९ जागा मिळालेल्या त्यांच्या पक्षाला आघाडीत साहजिकच दुय्यम स्थान आहे. तरीही त्याची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे.
इंडिया आघाडीचा पंतप्रधानपदाचा उमेदवार म्हणून स्वतःचे स्थान पक्के करण्याच्या दृष्टीने राहुल यांच्या क्षमतेची ही एक चाचणीच आहे. तेजस्वी आणि कन्हैया यांच्या साथीने काढलेली त्यांची पदयात्रा, बिहारच्या वाढत्या तरुणाईच्या काळजाला भिडणाऱ्या बेरोजगारी, स्थलांतर आणि आर्थिक हताशा या समस्यांवर भर देत आहे.
गेल्या काही वर्षांत विस्कळीत झालेल्या काँग्रेसच्या मतपेढीला नवचैतन्य देण्याच्या उद्देशाने प्रियांका गांधी यांच्या जोडीने संयुक्त सभाही आयोजित केल्या जात आहेत. राहुल गांधींनी ‘व्होट चोरी’च्या मुद्द्यावर निवडणूक आयोगावर केलेला पक्षपातीपणाचा आरोप आता सार्वजनिक वादाचा मुद्दा बनला आहे. ‘स्थलांतर थांबवा, रोजगार द्या’ या घोषणेवर केंद्रित झालेल्या काँग्रेसच्या प्रचारमोहिमेशी जनतेची नाडी तंतोतंत जुळत आहे.
लोकांना संमोहित करणारी मोदींची जादू आणि अमित शाह यांचे धोरणात्मक कौशल्य यांच्या जोरावर आज एनडीएची व्यापक मोहीम आगेकूच करीत आहे.
भाजपचा सगळा भर मोदीप्रणीत विकासाच्या मुद्द्यांवर आणि राजदच्या राजवटीतील कायदा-सुव्यवस्थेवरच्या टीकेवरच आहे. मात्र, अंतर्गत वैचारिक मतभेदांमुळे त्या आघाडीतील एकजूट धोक्यात आली आहे. चिराग पासवान यांचा लोजप आणि नितीश यांची जदयू यांच्यात जागांच्या वाटणीवरून धुमश्चक्री चाललेली आहे.
दिवंगत दलित नायक रामविलास पासवान यांचे ४३ वर्षीय चिरंजीव चिराग हे या निवडणुकीतील सर्वांत अनिश्चित घटक ठरत आहेत. भाजप किंवा जदयू यापैकी एकालाही निर्णायक बहुमत प्राप्त न झाल्यास भावी मुख्यमंत्र्यांच्या निवडीत आपल्या म्हणण्याला महत्त्व प्राप्त व्हावे, अशी त्यांची मनीषा आहे. सर्वच्या सर्व जागा लढवत असणारा प्रशांत किशोर यांचा जनसुराज्य पक्ष जातनिरपेक्ष आधार मिळवू इच्छितो.
विचारसरणी नव्हेतर, जात हीच बिहारच्या राजकारणाची नस आहे. परंतु, मतदारांच्या एका सर्वेक्षणानुसार बेरोजगारी (५१.२%), महागाई (४५.७%) आणि भ्रष्टाचार (४१%) हे मुद्दे कळीचे ठरतात. त्यामुळे पारंपरिक समीकरणे बदलून जाण्याची मोठी शक्यता दिसते आहे. बिहारमधील ही निवडणूक निर्णायक असेल. त्यातून केवळ बिहारचा मुख्यमंत्रीच ठरणार नसून संपूर्ण भारताच्या राजकीय भविष्याचा पाया रचला जाणार आहे.