संजय करकरे
उपसंचालक, सृष्टी कन्झर्वेशन फाउंडेशन, नागपूर
महाराष्ट्रातील वाघांच्या मृत्यूच्या संदर्भात राज्याच्या वनमंत्र्यांनी विधानसभेत नुकतीच माहिती दिली. त्यानुसार यावर्षी मेअखेर राज्यात १६ वाघांचा मृत्यू झाल्याचे नमूद केले आहे. वन्यप्राण्यांचा आणि खासकरून वाघ व बिबट यांचा मृत्यू नैसर्गिक झाला की अन्य कारणांनी हे समजणे फार महत्त्वाचे आहे. गेल्यावर्षी आपल्या राज्यात ५१ वाघांचा मृत्यू झाला होता. त्यातील ५० टक्के मृत्यू हा नैसर्गिक तर उर्वरित अन्य कारणांनी होता.
राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्रतिष्ठानने २०२२ मध्ये जाहीर केलेल्या आकड्यानुसार आपल्या राज्यात वाघांची संख्या ४५०च्या वर आहे. यातील ३० टक्के वाघ, व्याघ्र प्रकल्पांच्या बाहेर आढळून आले आहेत. संरक्षणाच्या दृष्टीने ही काळजीची बाब आहे. राज्याचा विचार केला तर प्रामुख्याने शेतीचे रक्षण करण्यासाठी लावलेल्या वीज तारेच्या कुंपणात वाघ सापडून मृत्यू होणे, विषप्रयोग, शिकार आणि रेल्वे अथवा रस्ते वाहतूक अपघातात वाघांचा झालेला मृत्यू ही प्रमुख कारणे बघायला मिळतात.
यातील पहिले कारण हे मोठे चिंताजनक समजले जाते. वाईल्ड लाईफ इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाने जाहीर केलेल्या वीज तारेच्या अहवालात चंद्रपूर, गोंदिया, भंडारा, गडचिरोली आणि नागपूर हे जिल्हे अतिसंवेदनशील म्हटले आहे. घडणाऱ्या आणि उघडकीस येणाऱ्या घटना यात मोठी तफावत आहे. वन्यप्राण्यांकडून पीकनुकसानीच्या संदर्भात महाराष्ट्र सरकारने अतिशय गंभीरपणे लक्ष घातले आहे. वनविभाग या प्रश्नाचे गांभीर्य जाणून अनेक पातळ्यांवरती उपाययोजना करीत असल्याचे चित्र आहे. मी हे मध्यप्रदेशच्या तुलनेच्या अनुषंगाने येथे बोलत आहे. मध्य प्रदेशमध्ये स्थानिकांनी वीज तारेच्या माध्यमातून वन्य प्राण्यांना संपवण्याचा जणू विडाच उचलल्याचे चित्र आहे.
विदर्भात जंगलातून रस्त्यांचे जाळे मोठ्या प्रमाणावर आहे. सुरुवातीच्या काळात अरुंद असणारे हे रस्ते आता चौपदरी झाले आहेत, होत आहेत. त्यामुळे जंगलांचे तुकडे झाले असून वन्यप्राण्यांना एका जंगलातून दुसऱ्या जंगलात जाणे अवघड बनले आहे. वनविभागाकडून अनेक उपशमन करण्याच्या योजना पुढे येत असल्या तरीही वाघासारखे मोठे प्राणी वेगाने जाणाऱ्या वाहनांच्या धडकेत मृत्युमुखी पडत आहेत. अलीकडच्या काळातच रेल्वेच्या धडकेत बिबट्याचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली आहे.
यासंदर्भात विविध सरकारी विभागांना एकत्रित आणून अधिक काम करण्याची गरज आहे. महाराष्ट्रात सक्रिय असलेल्या मध्यप्रदेश तसेच हरियाणातील शिकाऱ्यांच्या टोळ्या साधारण २०१३ पासूनच कमी झाल्या आहेत. हे आशादायी चित्र व्याघ्र संवंर्धनाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. २०१३ मध्ये झालेल्या मेळघाट शिकारीच्या प्रकरणानंतर राज्य सरकारने आणि मुख्यतः वनविभागाने जे धडाडीचे पाऊल उचलले त्यामुळे अनेक शिकारी टोळ्यांचा बिमोड झाला आहे. असे असले तरीही अजूनही वनअधिकाऱ्यांचे एकसंघ नियंत्रण असणारे, सक्षम युनिट तयार करण्याची मोठी गरज आहे. या युनिटकडून शिकारीला निश्चितच आळा बसू शकेल.
वन्यप्राण्यांच्या संवंर्धनाच्या अनुषंगाने वनविभागाने तयार केलेले ‘सामाजिक कुंपण’ही फार महत्त्वाचे ठरणारे आहे. शामाप्रसाद मुखर्जी जनवन योजनेतून राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजना वनविभाग आणि गावकरी यांच्यातील दरी दूर करणाऱ्या आहेत. मात्र, एका वेळेस २५ लाख रुपये देऊन या योजना थांबता कामा नयेत. राज्यातील वनांचे प्रमाण केवळ १८ टक्क्यांपर्यंत सीमित आहे. वनक्षेत्र वाढवणे, वनक्षेत्र वाचवणे व विकासकामांची सांगड घालणे हे मोठे आव्हान आहे. जंगलाकाठी राहणाऱ्या ग्रामस्थांना लागणाऱ्या गरजांचाही विचार करणे गरजेचे आहे.