ऊसाच्या फडात ठिणग्या

एकीकडे सहकारी साखर कारखानदारी अडचणीत असताना ऊसतोडणी मजुरांचे भवितव्य अक्षरश: खपाटीला गेले आहे. चार दशकांपासून असलेला ‘कारखानदार विरुद्ध ऊसतोडणी कामगार’ हा संघर्ष सध्या चढत्या भाजणीचा आहे. उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्न नेहमी वांझोटा ठरत आल्याने उसाच्या फडातील या ठिणग्यांच्या तीव्रतेचा अदमास काढणेही आता जिकिरीचे होऊन बसले आहे.
अडचणीतील सहकाराने अनेक सामाजिक प्रश्न निर्माण केले आहेत. त्यातील ऊसतोडणी मजूर हा थेट झळ सोसणारा घटक! आजवर तोडणीला जायचे म्हणून दिवाळीची पणती पेटवता येत नसे, यंदा या पणतीत तेल घालायची कुवत नसल्याने अंधार दाटलेला! मध्यंतरी शासनाच्या लवादाने मजुरीवाढ आणि नवा करार केल्याची घोषणा केली, मात्र, त्याला मजुरांनी प्रतिसाद दिला नाही. या संघर्षाला सहकार, समाजकारण, राजकारण असे विविध पैलू आहेत. दोन वर्षांपासून संघर्षाची धार तीव्र होत चालली आहे. मात्र, हे आजच घडते आहे, असेही नाही. या प्रश्नाचा नेमका शोध घ्यायचा तर इतिहास चाळणेही आवश्यक ठरेल.
राज्यातील कायमस्वरुपी दुष्काळी भाग ऊसतोडणी मजुरांचे आगर आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. पाथर्डी, शेवगाव, बीड, उस्मानाबाद, खटाव, कन्नड, चाळीसगाव आदी भागातील शेतमजूर ऊसतोडणीकडे वळला, यालाही आता दशके झाली. १९७० च्या दशकात पाथर्डीतून माजी केंद्रीय मंत्री तथा महाराष्ट्र राज्य ऊसतोडणी संघटनेचे अध्यक्ष बबनराव ढाकणेंनी ऊसतोडणी मजुरांना संघटित करण्याचा खटाटोप सुरू केला होता. तत्कालीन परिस्थितीत सहकारात शेतमजूर हा घटक दुर्लक्षितच होता. आपल्या प्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी संघटित लढा उभारणीसाठी या मजुरांना १९८६ ची वाट पाहावी लागली. बीड जिल्ह्यातील चिचवण येथे जमलेला लाखावर ऊसतोडणी मजूर हा पहिला संघटित लढा होता. तत्कालीन मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण व तत्कालीन सहकारमंत्री विलासराव देशमुख यांनी मजुरांच्या प्रश्न सोडवणुकीसाठी चिचवण गाठले होते, यावरून लढ्याची तीव्रता लक्षात यावी. ऊस कामगारांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी शासकीय पातळीवर घेतला गेलेला पुढाकार आणि त्यासाठी नेमलेली जेष्ठ नेते दादासाहेब रुपवते यांची समिती महत्वपूर्ण पाऊल ठरले होते.
रुपवते समितीने १९९३ मध्ये सरकारकडे अहवाल सोपवला, त्याला दोन दशके उलटली. रुपवतेंच्या शिफारशींवर गांभीर्याने उपाययोजना झाल्या नाहीत, यातच आजच्या संघर्षाची बीजे शोधता येतील. सध्या बबनराव ढाकणे याच अहवालावरील धूळ झटकली जावी, यासाठी पुन्हा संघर्षाच्या पवित्र्यात आहेत. सहकारातून एकीकडे शेतकऱ्यांची श्रीमंत पिढी उदयास आली. मात्र, त्याचवेळी शेतमजुरांची दैना वाढत गेली. कदाचित १९९३ पासून या मजुरांना थोडा-थोडा न्याय दिला असता तर आजची उग्र स्थिती उद्भवली नसती. सामाजिक असंतुलन वाढविण्यास हा अन्यायही कारणीभूत ठरला, असा समज आता या मजूरवर्गात दृढ होत चालला आहे. जवळपास प्रत्येक समाजातून गरीब शेतमजूर ऊसतोडणीसाठी जातो. वंजारा, धनगर, दलित शेतमजुरांचे त्यात प्राबल्य आहे, एवढाच काय तो फरक! त्यामुळे सामाजिक संतुलनासाठी या प्रश्नाकडे गांभीर्याने बघणे आवश्यक आहे.
सध्या राज्यात ८०च्या वर साखर कारखाने खासगी आहेत. सहकारातील कारखाने मातब्बरांच्या ताब्यात आहेत. काही निवडक मंडळी सहकार आणि सत्तेवर वर्चस्व राखून आहे. ही मंडळी ऊसतोडणी मजुरांप्रती सहानुभूती बाळगत नाहीत, हीच मुख्य तक्रार आहे. त्यामुळे ऊसतोडणी मजुरांना संघटित करुन एकेकाळी राजकीय क्षेत्राला दखल घेण्यास भाग पाडणाऱ्या बबनराव ढाकणेंना पुन्हा एकदा मैदानात उडी घ्यावी लागली आहे. नगर-बीडच्या पट्ट्यात ऊसमजुरातील संघर्ष तीव्र होताना दिसत आहे. चार दशकांपासून सुरू असलेला हा संघर्ष नव्या वळणावर आहे. काय असेल याचे भवितव्य?
- अनंत पाटील