‘लाल’ केरळच्या कहाणीत ‘भगव्या’ छटांची पेरणी

केरळ हा कित्येक दशके साम्यवाद आणि धर्मनिरपेक्षतेचा बालेकिल्ला होता. आता भाजपने समीकरणे बदलायला घेतली आहेत. पुढे काय होईल?

प्रभू चावला, ज्येष्ठ पत्रकार 

सामाजिक सुधारणा आणि पुरोगामी राजकारणाचा पाळणा ज्या राज्यात हलला ते केरळ मोठ्या राजकीय स्थित्यंतरातून जात आहे. एकेकाळी हे राज्य साम्यवाद आणि धर्मनिरपेक्ष विचारांचा बालेकिल्ला होते. आता सांस्कृतिक राष्ट्रवादाच्या वाढत्या प्रभावाशी त्याला सामना करावा लागत आहे. जवळपास अर्धशतक राज्यात डावी लोकशाही आघाडी आणि काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त लोकशाही आघाडी यांच्यातच आलटून पालटून सत्ता राहिली. आता दोन्ही आघाड्या  कमकुवत होत असून तिसरी तेथे आकार घेत आहे. 

एकेकाळी भारतीय जनता पक्ष आणि संघ परिवाराला राज्याच्या सामाजिक आणि राजकीय आसमंतात अजिबात जागा मिळणार नाही, असे वाटत होते; पण आता त्याचा पायरव जाणवतो आहे. वर्ष २०२६ मध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांनी राज्याचे रूपांतर सत्ता, अस्मिता आणि विचारधारांच्या रणभूमीत करून टाकले आहे. मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांच्या नेतृत्वाखालील डावी लोकशाही आघाडी आणि प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष सनी जोसेफ यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसची संयुक्त लोकशाही आघाडी हळूहळू ढासळू लागली आहे.

कित्येक दशके राज्य साम्यवाद आणि धर्मनिरपेक्षतेचा बालेकिल्ला होते. आज भाजपने संघपरिवाराला हाताशी धरून राज्यातील गणिते बदलायला सुरुवात केली आहे. राष्ट्रवाद तसेच सांस्कृतिक अभिमानाची पेरणी होत आहे. केरळच्या राजकारणात ठाम विचारसरणी पाय रोवत आहे. प्रत्येक वादंग आणि प्रत्येक नैतिक चर्चेकडे निवडणुकीच्या चष्म्यातून पाहिले जात आहे. वर्ष २०२६ मध्ये केवळ मतदान होणार नाही, तर राज्याच्या भावी वैचारिक वाटचालीविषयी सार्वमत घेतले जाईल, अशी एकूण हवा आहे. आजवर केरळची कहाणी लाल रंगाने लिहिली गेली. आता तिच्यात भगव्या रंगाच्या छटा दिसू लागल्या आहेत.

डाव्यांची वैचारिक धरसोड स्पष्ट दिसावी, असे वाद राज्यात डोके वर काढू लागल्याचे निवडणुकीचे पूर्वरंग पाहता दिसते. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे एक नेते के. वाल्सन थिल्लनकेरी यांच्यावर एका व्यक्तीच्या लैंगिक शोषणाचे आरोप झाले होते. त्या माणसाने नंतर आत्महत्या केली. डावी आघाडी आता ते प्रकरण उकरून काढत आहे. निवडणुकीच्या लाभासाठी नैतिक स्वरूपाचे वाद शस्त्र म्हणून वापरण्याची डाव्यांची तयारी त्यातून दिसते.

त्याच वेळी केरळचे शिक्षणमंत्री, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे शिवनकुट्टी यांनी मुस्लिम विद्यार्थ्यांच्या शाळेत हिजाब  घालण्याच्या हक्काचे जाहीर समर्थन केले. ते त्यांचे व्यक्तिगत स्वातंत्र्य आहे, असे मंत्रिमहोदयांचे म्हणणे. भाजप प्रदेशाध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर यांनी त्याची संभावना उघडउघड लांगूलचालन अशी केली. विशेष म्हणजे काँग्रेसचे प्रवक्ते रमेश चेन्नीथाला यांनी संघाला मूक पाठिंबा देऊन एका विचित्र दुर्मीळ युतीचे दर्शन घडवले. 

वर्षाच्या प्रारंभी  भाजपशासित छत्तीसगडमध्ये कॅथलिक नन्सना स्थानबद्ध करण्यात आले. त्यावर डावे आणि काँग्रेस भाजपवर तुटून पडले होते. विरोधक अशा घटना शोधून काढून भांडवल करत आहेत, असे  भगव्या गटांकडून म्हटले गेले. या अशा चकमकी आता तुरळक राहिलेल्या नाहीत. वाढत्या निवडणूक ज्वरात त्या जोर धरत आहेत.  काँग्रेस पक्ष अजूनही स्पष्ट भूमिकाच शोधतो आहे. डाव्यांचे समर्थन आणि भाजपवर टीका यात पक्षाचा लंबक हेलकावे खातो. एकेकाळी पक्षातील राजकीय संवाद बुद्धिप्रामाण्य व लोककल्याण याभोवती फिरायचा. तो आता निवडणूकपूर्व पवित्रे, नैतिक संदिग्धता आणि अस्मितेच्या राजकारणात अडकला आहे.

केरळच्या  लोकसंख्या बांधणीमुळे भाजपच्या महत्त्वाकांक्षेला लक्षणीय असा अटकाव होत राहतो. २०११ च्या जनगणनेनुसार राज्याच्या लोकसंख्येत ५४.७३  टक्के हिंदू आहेत. ३६.५६ टक्के मुस्लिम आणि १४.३६ टक्के ख्रिश्चन लोकसंख्या आहे. त्यामुळे मुस्लिम आणि ख्रिश्चन मिळवून  केरळ लोकसंखेच्या ४५  टक्के होतात. हा मोठा संघटित आणि सामाजिक संस्था, मशिदी, चर्च, अल्पसंख्याकांच्या राजकीय मांडणीत चांगला वावर असलेला वर्ग आहे. भाजपची मते वाढत असतील; पण वरचढ अशा आघाड्यांपेक्षा पक्ष खूपच मागे आहे. रा. स्व. संघ कदाचित आजवर एका बाजूला झुकणारे  चित्र बदलू शकेल; परंतु अजून काही वर्षे तरी राज्याची सत्ता हस्तगत करणे कठीणच जाणार आहे. 

कधी नव्हे ते पारंपरिक सामाजिक जुळण्यांमध्ये समाजशास्त्रीय बदल दिसत आहेत. मतदारही पूर्वीसारखे वैचारिक निष्ठांना बांधलेले राहिलेले नाहीत. एकेकाळी डावे आणि काँग्रेसचे वर्चस्व असलेल्या ठिकाणी वारसा, संस्कृती, एकजिनसीपणा  आणि तत्त्वनिष्ठ कारभाराशी नाते सांगणाऱ्या विचारसरणीकडे झुकायला सुरुवात झाली आहे. दीर्घकाळ सत्तेवर राहिल्यामुळे डावे थकलेले दिसतात. विजयन आणि त्यांचे मंत्री नवीन धोरणे आखण्यापेक्षा वाद मिटवण्यावर आपली ताकद खर्ची घालतात. चलनवाढ,  तरुणांची बेकारी आणि आखातातून येणारा पैशांचा ओघ आटणे यामुळे डाव्यांचा नैतिक वरचष्मा  उरलेला नाही.  

केरळचे राजकीय वातावरण गुंतागुंतीचे आहे. राजकीय लठ्ठालठ्ठी आणि वैचारिक थिजलेपणामुळे भ्रमनिरास झालेल्या तरुण मतदारांना जुनी पुराणी रचना किंवा वर्गीय संघर्ष याच्याऐवजी विकास आणि राष्ट्रीय पुनर्निर्माणाची आस आहे. डावे निवडक अल्पसंख्याक लांगुलचालनावर भर देत आहे. त्यामुळे पारंपरिक हिंदू समर्थन कमी होऊन भगव्याच्या  शिरकावाला जागा मिळणार आहे. केरळचा राजकीय, सामाजिक आणि सांस्कृतिक नकाशाच या घटनांमुळे बदलेल असे चित्र दिसते.