कोरोना महामारीच्या संकटाचा मुकाबला करताना देशात एकदिलाचे व सहकार्याचे वातावरण असावे या स्तुत्य हेतूने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्व प्रमुख राजकीय पक्षांच्या नेत्यांशी मोकळेपणाने संवाद साधला. त्यांनी केवळ आपलेच घोडे पुढे न दामटता सर्वांना सूचना करण्याचेही आवाहन केले. देशातील ५२ खासदारांसह सर्वांत मोठा विरोधी असलेल्या कॉँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी मोदींना तत्परतेने पत्र पाठवून पाच सूचना केल्या. सर्वच पातळीवर सरकारी खर्चात काटकसर करणे, हे त्यांच्या सूचनांचे मुख्य सूत्र होते. सोनिया गांधींचा हा विचार योग्यच आहे. मात्र, त्याचा एक मार्ग म्हणून सरकारने सर्व माध्यमांना जाहिराती देणे दोन वर्षे बंद करावे, ही त्यांनी केलेली सूचना अनाठायीच नव्हे, तर धक्कादायकही आहे. या सूचनेवर होत असलेली टीका रास्तच आहे.
‘लॉकडाऊन’मुळे इतर उद्योगांप्रमाणेच माध्यमांचे कंबरडेही मोडलेले असताना व अनेक अडचणींना तोंड देत वृत्तपत्रे आपले कर्तव्य चोखपणे बजावण्याची शर्थ करत असताना सोनिया गांधी यांनी ही सूचना करावी, हे आणखीनच अप्रस्तूत आहे. कदाचित मोदींना मिळणाऱ्या प्रसिद्धीला अंकुश आणण्यासाठीही सोनियाजींनी ही सूचना केली असावी, पण याने मोदींपेक्षा वृत्तपत्रे अधिक घायाळ होणार आहेत, याचे भान त्यांना राहिले नाही. माध्यमसम्राट रुपर्ट मर्डोक यांनाही आर्थिक टंचाईमुळे आपले वृत्तपत्र बंद करावे लागले होते हे येथे लक्षात घ्यायला हवे. सेन्सॉरशिप व वृत्तपत्रांविरुद्ध जाहिरातींचा अस्त्र म्हणून वापर याने आणीबाणीत काँग्रेसचे हात एकदा पोळलेले आहेत. पक्षाच्या गौरवशाली इतिहासातील तो काळाकुट्ट कालखंड विसरण्याचा प्रयत्न काँग्रेस करत असताना त्याच पक्षाच्या अध्यक्षांनी आपल्या अंगावर एकदा उलटलेले कोलित देशहितासाठी केलेल्या सूचनेच्या स्वरूपात मोदींच्या हाती द्यावे हे नक्कीच गैर आहे. लोकशाहीशी बांधीलकी सांगणाºया पक्षाच्या प्रमुखाची ही सूचना वृत्तपत्रांच्या मुळावर येणारीच नव्हे, तर लोकशाहीलाही मारक आहे. कोणत्याही जिवंत, सळसळत्या लोकशाहीचा निर्भीड वृत्तपत्रे हा आत्मा असतो हे जगन्मान्य सत्य आहे. खरं तर लोकशाहीचे खरे स्वरूप वृत्तपत्रांच्या आरशातूनच प्रकट होत असते. म्हणून तर भारतीय राज्यघटनेने उघडपणे लिहिले नसले तरी वृत्तपत्रांना शासनव्यवस्थेचा चौथा स्तंभ मानले जाते. सत्ताधाऱ्यांना अडचणीच्या वेळी वृत्तपत्रे नकोशी वाटतात, पण आपल्या फायद्यासाठी वृत्तपत्रांचे गोडवे गायला हेच सत्ताधारी पुढे असतात. विरोधक असोत की सत्ताधारी, दोघांचेही वृत्तपत्रांशिवाय पान हालत नाही; परंतु वृत्तपत्रांची लोकशाहीतील भूमिका एवढ्यापुरतीच मर्यादित नाही. वृत्तपत्रे समाजाचा ‘जागल्या’ या नात्याने सत्ताधाºयांवर अंकुश ठेवण्याचे मोलाचे कामही करतात. स्वच्छ, पारदर्शी व्यवहार व माहितीची दोन्ही बाजूंनी मोकळेपणाने देवाण-घेवाण हा लोकशाहीचा प्राण आहे. लोकशाहीची ही प्राणज्योत वृत्तपत्रांमुळेच सतत तेवत राहते. देशावर संकट येवो अथवा देशात आनंदाचे उधाण येवो वृत्तपत्रे तटस्थपणे आपले काम करतच असतात.
आताच्या कोरोना महामारीच्या बिकट काळातही वृत्तपत्रे आणि त्यांचे पत्रकार स्वत:च्या आरोग्याला धोका पत्करून हे कर्तव्य यथार्थपणे पार पाडत आहेत. हल्लीच्या अनिर्बंध समाजमाध्यमांच्या सुसाट जगात वृत्तपत्रांची अपरिहार्य गरज पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली आहे. समाज-माध्यमांत आकंठ बुडलेली व्यक्तीही शेवटी खºया-खोट्याची शहानिशा करण्यासाठी छापील बातमीच प्रमाण मानते, यातच सगळं आले. वृत्तपत्रे हा केवळ नफ्या-तोट्याच्या हिशेबावर केला जाणारा व्यवसाय नाही. व्यापक लोकहित हे एकमेव उद्दिष्ट डोळ््यांपुढे ठेवून सामाजिक बांधीलकीने घेतलेला तो एक वसा आहे. तरीही वृत्तपत्रांतील पत्रकारांचे पगार वेतन बोर्डाच्या माध्यमांतून सरकार ठरवत असते. वृत्तपत्रे जाहिरात आणि खपाच्या गणितावर चालविण्याचे दिवस आता राहिलेले नाहीत. डिजिटल मीडियाने छापील वृत्तपत्रांपुढे अस्तित्वाचे आव्हान उभे केले आहे. सरकार हा वृत्तपत्रांचा सर्वांत मोठा जाहिरातदार असतो. हे सर्व विचारात घेऊन सोनिया गांधी यांनी आपली ही सूचना फेरविचार करून मागे घ्यायला हवी.