आई-वडिलांची जबाबदारी नको, फक्त त्यांचा पैसा हवा?

आई-वडील नकोत; पण त्यांची संपत्ती हवी, या नव्या मनोवृत्तीला न्यायालयांनी सातत्याने चाप लावला आहे. एकाकी ज्येष्ठ नागरिकांसाठी हा दिलासा महत्त्वाचा!

- अ‍ॅड. असीम सरोदे, संविधान विश्लेषक, कायदेतज्ज्ञआई-वडील हयात असेपर्यंत मुलांना त्यांच्या संपत्तीवर कोणताही हक्क सांगता येऊ शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबईतील एका कुटुंबाच्या निमित्ताने नुकताच दिला. म्हातारपणी केवळ हाताशी पुंजी असल्याने (असली तरच) ज्यांची दखल घेतली जाते व संपत्ती आपल्या हातात आली की ज्यांना बेदखल होण्याची भीती असते अशा अनेक असंघटित आई-वडिलांना थेट व भक्कम आधार देणारा निर्णय न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठाने दिला आहे; पण  या न्यायनिर्णयाचे महत्त्व केवळ इतकेच  नाही तर समाजातील बदलत्या नितीमूल्यांमध्ये उपयोगितेच्या सिद्धांतावर आधारित नातेसंबंध व त्यात कमजोर होत जाणाऱ्या नात्याला माणुसकीचा हात देण्याचा संवेदनशील प्रयत्न काळानुरूप आवश्यक असलेली कृती म्हणून सुद्धा या निर्णयाकडे बघावे लागेल. 

जोपर्यंत आई-वडील हयात आहेत, तोपर्यंत मुले आई-वडिलांच्या मालमत्तेवर हक्क सांगू शकतात, असे वारसा हक्क कायद्यात कुठेही लिहिलेले नाही, असेही न्यायालयाने यावेळी सुनावले. न्यायालय म्हणाले, “आई जिवंत आहे, वडील जिवंत आहेत. अशा स्थितीत नात्याने मुलगा असलात तरी तुमचा वडिलांच्या मालमत्तेवर शून्य हक्क आहे. वडिलांना त्यांची मालमत्ता विकण्यासाठी तुमच्या परवानगीची गरज नाही. ते त्यांची मालमत्ता विकू शकतात. सामायिक घर आहे म्हणून पालक जिवंत असले तरी त्या मालमत्तेवर माझाही हक्क आहे, हा  मुलाचा दावा हास्यास्पद आहे. तो त्यांचा मुलगा आहे म्हणून आई-वडिलांच्या नावे असलेले कोणतेही घर हे सामायिक घर होत नाही, तसेच आई-वडील जिवंत असेपर्यंत मुलगा मालमत्तेवर हक्क सांगू शकत नाही.”- ज्येष्ठ नागरिक व पालकांना संरक्षण देणारा कायदा २००७ साली अस्तित्वात येण्याचे कारणच कुटुंबातील  म्हाताऱ्या लोकांना अडगळीत टाकणे, त्यांची संपत्ती हडप करून त्यांना वंचितपणाचे व दुर्लक्षित जीवन जगायला बाध्य करणे थांबविणे असा होता; पण हा कायदा म्हणजे दात नसलेला वाघ ठरला. तहसीलदार व तत्सम अधिकाऱ्यांना या कायद्याच्या अंमलबजावणीचे अधिकार दिल्याने या कायद्याचे असणे कुणाच्याच उपयोगाचे ठरले नाही. पैसा आणि उपयोगिता अश्या व्यवहारिक पातळीवर नातेसंबंधांना फरफटत आणून अन्यायग्रस्त करण्याच्या समाजातील नवीनतम दुर्गुणाला उत्तर म्हणून तयार झालेल्या सामाजिक कायद्यांपैकी एक म्हणजे ज्येष्ठ नागरिक व पालकांचा निर्वाह व कल्याण संदर्भातील कायदा २००७! हा कायदा कुणालाच प्रभावीपणे वापरता आला नाही, त्यामुळे पालक, ज्येष्ठ नागरिक व मुले यांच्यातील संपत्तीबाबतचे संघर्ष, वादविवाद मागील दशकात प्रकर्षाने पुढे आले आहेत. दिल्ली हायकोर्टाने एका निर्णयात स्पष्ट केले की, वडिलांच्या मालमत्तेवर पूर्णपणे मुलाचाच हक्क नसतो. कारण आई अजून जिवंत आहे आणि मालमत्तेवर मुलीचाही तेवढाच हक्क आहे. वडिलांच्या संपत्तीचा वारसदार मुलगाच असतो, या प्रस्थापित समजाला धक्का देणारा हा निर्णय होता. २००५ मध्ये कायद्यात सुधारणा झाली, त्यानुसार मुलाचा आणि मुलीचा संपत्तीवर समान हक्क आहे, असं निश्चित झालं.(नॉमिनेशन ) ही एक तात्पुरती सोय आहे. नॉमिनी हा मालक होऊ शकत नाही, असाही निर्णय कोर्टाने दिला आहे. मृत्युपत्र न करता मरण पावणाऱ्या हिंदू पुरुषाच्या मालमत्तांचे मरणोत्तर वाटप करताना, त्या व्यक्तीचा सावत्र मुलगा इतर कुटुंबीयांसोबत संपत्तीत वाटा मागू शकत नाही, असा एक निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. बरेचदा आई-वडील नको, पण त्यांची संपत्ती हवी, अशी मनोवृत्ती असलेल्या (प्रामुख्याने) शहरी मानसिकतेला न्यायालयांच्या निर्णयांनी माणुसकीप्रधान वळण लावण्याची जबाबदार भूमिका पार पाडल्याचे दिसते. कायदा प्रवाही असावा, जिवंत माणसांच्या प्रश्नांची उकल करणारा व जीवन सुखकर करणारा असावा, ही अपेक्षा उच्च व सर्वोच्च न्यायालयातील अनेक न्यायाधीश पूर्ण करीत आहेत, हे महत्त्वाचे!!asim.human@gmail.com