फुसक्या फटाक्यांचा धूर

दिवाळीच्या एक दिवस अगोदर औरंगाबादच्या मध्यवस्तीत असलेल्या फटाका मार्केटला आग लागली आणि जवळपास दहा कोटींचे नुकसान झाले. सुदैवाने प्राणहानी झाली नाही; पण नागरी वस्तीत दर वर्षी भरणारा हा बाजार किती धोकादायक आहे याची प्रचिती आली. ही आग शेजारच्या स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनीत पसरली असती तर, ही शंकाच थरकाप उडवणारी आहे.
हा बाजार पूर्वी शहराबाहेर आमखास मैदानावर होता; परंतु १९८७ च्या दंगलीनंतर तो इकडे हलविण्यात आला. आगीनंतर कारणांचा तपास सुरू झाला, त्यावेळी परवाना, आगप्रतिबंधक आणि सुरक्षा यंत्रणेचा किती बोजवारा उडाला होता हे उघड झाले. तिथे अग्निशमन यंत्रणाच नव्हती, यापेक्षा यंत्रणेचा भोंगळपणा काय असणार. परिणामी अग्निशमन विभागाचे प्रमुख शिवाजी झनझन यांना पालिका आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया यांनी निलंबित केले.
पालिका आयुक्तांवर गुन्हा दाखल करा, कारण पालिका प्रमुख म्हणून अंतिम जबाबदारी त्यांचीच आहे, असा पवित्रा घेत पोलीस आयुक्तांना साकडे घालण्याचे दबावतंत्र केले गेले आणि फटाक्याच्या धुराआड पालिकेत राजकारणाचे प्रदूषण पसरले. बकोरिया आल्यापासूनच सत्तेचा रस ओरपणाऱ्या नगरसेवकांना अडथळा ठरले आहेत. त्यांच्यावर खरा राग म्हणजे शहराचा विकास आराखडा उच्च न्यायालयाने फेटाळला याचा. या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यास बकोरिया यांनी नकार दिल्याने विकास आराखड्यात ‘विकास’ करून घेण्यासाठी आसुसलेली मंडळी नाराज झाली. उच्च न्यायालयाचा निकाल म्हणजे सत्तेच्या रसात पडलेली माशी व ती काढण्यास बकोरिया तयार नाहीत. पावलापावलावर त्यांची कोंडी करण्याचे प्रयत्न सुरू झाले. एक महाशय तर त्यांना दिवसातून ८०-८० वेळा फोन करीत. या साऱ्या प्रकाराला बकोरिया पुरून उरले. सर्वसाधारण सभेने तयार केलेल्या आराखड्याशी महापालिकेचा संबंध नाही अशी भूमिका त्यांनी घेतली. याच प्रकरणात पालिकेच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात पत्र दाखल केले नाही. त्यांचीही गच्छंती झाली. दुसऱ्याच दिवशी हे प्रतिवादीचे वकील म्हणून उभे दिसले, यावरून विकास आराखड्याच्या लाभार्थींची साखळी किती मजबूत आहे हे उघड झाले. विकास आराखड्यात २०० कोटींची उलाढाल झाल्याची चर्चा आहे. हातातोंडाशी आलेला हा लोण्याचा गोळा मातीत पडला तर जळफळाट तर होणारच.
हे प्रकरण रंगात आले आणि बकोरियांना घेरण्याची संधीच शोधत असणाऱ्यांना फटाक्याच्या आगीचे कोलीत मिळाले. या मुद्यावर सर्व पक्षीय नगरसेवकांना एकत्र आणण्याचे कामही एका नगरसेवकानेच केले; पण प्रयत्न फळाला आले नाहीत. तब्बल आठ दिवसानंतर या आगीचा गुन्हा दाखल झाला. आगीचे कारण गुलदस्त्यात आहे. ते बाहेर येईल तेव्हा येईल; पण या आगीत आणखी किती फटाके फुटतात हे दिसून येईल. कारण अधिकाऱ्यांची चौकशी कोणत्या आधारे करतात, असा सवाल एकेकाळी पालिकेचे सर्वेसर्वा असलेले प्रदीप जैस्वाल यांनी केला. त्यांच्या या प्रवेशाने अनेकांना आश्चर्य वाटले.
यापूर्वीचे आयुक्त प्रकाश महाजन यांच्यावर नगरसेवकांनी अविश्वास प्रस्ताव आणल्याने त्यांना जावे लागले. बकोरिया ऐकत नाहीत हेच पुन्हा दुखणे आहे. तिकडे वर भाजपा आणि शिवसेनेच्या हायकमांडनी या नगरसेवकांची पत ओळखली आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर जातीय समीकरणाची फोडणी देऊन जनभावना चाळवणे आणि निवडणूक जिंकणे यापेक्षा वेगळे काही पंचवीस वर्षांत घडले नाही. स्मार्ट सिटीचा गजर करणाऱ्या शहरात रस्ते, पाणी, स्वच्छता, दिवे, आरोग्य हेच प्रश्न दिवसेंदिवस बिकट होत आहेत. सामान्य जनता समाधानी नाही, त्यामुळे यांचा वकूब वर लक्षात आल्याने आयुक्तांविषयीची तक्रार कोणी ऐकून घेत नाही हेच खरे दुखणे आहे. हा खेळ म्हणजे फुसक्या फटाक्याचा धूरच.
- सुधीर महाजन