झोपेचे सोंग

घोटाळा झाला की, पोलिसात तक्रार नोंदवायची आणि संबंधित अधिकारी, कर्मचा-यांना निलंबित करायचे हा शिरस्ता पाळत पंजाब नॅशनल बँकेने ११ हजार ४०० कोटींच्या घोटाळ्यात दहा अधिका-यांना निलंबित करून ‘कर्तव्य’ पार पाडले. त्या आधी दोन दिवसांपूर्वीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संसदेतील घणाघाती भाषणात बँकांतील बुडीत कर्जांचे खापर पूर्वीच्या काँग्रेसप्रणीत आघाडी सरकारवर फोडले होते. मोदींचे शब्द संसदेच्या घुमटात विरण्यापूर्वीच ११ हजार ४०० कोटींचा चुना लावून नीरव मोदी नावाचा हिरे व्यापारी रफुचक्कर झाला. त्याने बँकेला बुडवले असे आपण म्हणतो; पण त्याने खºया अर्थाने सामान्य गुंतवणूकदारांना ही टोपी घातली आहे. मुळात हे अब्जावधी रुपयाचे प्रकरण पाहिले तर त्यातून अनेक प्रश्न निर्माण होतात. एवढे मोठे कर्ज बुडते कसे? गेल्या महिन्यात डाओस येथे झालेल्या व्यापारी मेळाव्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या सोबत दिसणारा नीरव मोदी हा हिरे व्यापारी ११ हजार कोटीला बँकेला गंडवू कसा शकतो हाही प्रश्न महत्त्वाचा आहे. मुळात हा घोटाळा बँकांची कार्यपद्धती आणि बँकेतली मंडळी यांना हाताशी धरून झाला याबाबत दुमत असण्याचे कारण नाही. कच्चे हिरे आयात करण्यासाठी नीरव मोदीने बँकेचे हमीपत्र मिळविले. येथपर्यंत सगळे नियमाला धरून होते. पुढे बँक अधिकाºयांशी सूत जुळल्यानंतर या अधिकाºयांनी नीरव मोदीचे पात्रता पत्रच हमीपत्र म्हणून दिले आणि या पात्रता पत्राची दफ्तरी नोंद सोयीस्कररीत्या टाळली. पंजाब नॅशनल बँकेच्या हमीपत्राच्या आधारे त्याने तीन बँकांकडून कर्ज उचलले. हे कर्ज देताना या तीन बँकांनी पंजाब नॅशनल बँकेकडे शहानिशा केली नाही. नीरव मोदी कच्चे हिरे आयात करणार असले तरी त्याचे पुरवठादार कोण आहेत हे तपासले नाही. म्हणजे ज्या गोष्टी आवश्यक आहेत त्या तपासल्या नाहीत, येथेच शंका घेण्यास जागा आहेत. हे प्रकरण १८ जानेवारी रोजी सीबीआयकडे गेले होते तरी नीरव मोदी फरार झाला आणि तो स्वित्झर्लंडमध्ये असल्याचे वृत्त आहे. ललित मोदी, विजय मल्ल्या यांच्या रांगेत तो जाऊन बसला. हे सगळे घडल्यानंतर बँकेने केलेली निलंबनाची कारवाई हात झटकण्यासारखी आहे. कारवाई केल्यासारखे दाखवणे हेच यातून दिसते. शेवटी पैसा बुडणार तो सामान्य माणसाचा. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये घोटाळ्यांचे प्रमाण वाढत आहे, असा इशारा गेल्या जूनमध्येच रिझर्व्ह बँकेने दिला होता. कारण या घोटाळ्याचा आकडा ६९,७७० कोटी रुपयाचा आहे. सरकार सध्या अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी जी ताजी भांडवल गुंतवणूक करण्याच्या तयारीत आहे त्याच्या दुप्पट ही घोटाळ्याची रक्कम आहे. रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी बँकाचे घोटाळे आणि सार्वजनिक बँकाची कार्यपद्धती यावर गंभीर ताशेरेच ओढले होते. हा घोटाळा उघडकीस येताच सत्ताधारी भाजपने पूर्वीच्या काँग्रेस राजवटीच्या काळातील हे प्रकरण आहे असा आरोप करत नामानिराळे राहण्याचा प्रयत्न केला; पण ते हे विसरतात की गेल्या साडेतीन वर्षांत तर त्यांचीच राजवट आहे. विनोदाचा भाग म्हणजे सरकारच्या वतीने अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी बोलेले पाहिजे; पण बोलल्या त्या संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन. भाजपमध्ये सारवासारव करायला दुसरीच व्यक्ती पुढे येते हे नवे नाही. कोणत्याही अपयशाचे खापर काँगे्रसवर किती दिवस फोडणार? बँकेने २० अधिकारी निलंबित केले असले तरी एवढ्या मोठ्या घोटाळ्याला राजकीय वरदहस्त असतोच. तो कुणाचा होता हे पुढे आणले पाहिजे. कुणाचेही पैसे बुडणार नाही असे बँक म्हणते; पण हा साडेअकरा हजार कोटींचा खड्डा ते कसा बुजवणार हाही प्रश्न आहे. सामान्यांच्या माथी हा बोजा टाकायला नको. बैल गेला आणि झोपा केला अशी आपल्याकडे म्हण आहे; पण येथे तर बैल जावा यासाठीच बँका आणि सरकार झोपले होते असे उघड-उघड दिसते.