स्किल इंडिया... बाजारगप्पा किती आणि वास्तव काय?

पंतप्रधान मोदी पुन्हा अमेरिकेच्या दौऱ्यावर आहेत. भारतात परदेशी गुंतवणूक अधिक प्रमाणात यावी, त्यासाठी अनुकूल वातावरण, आर्थिक सुधारणा, नियंत्रणमुक्ती, पारदर्शकता, कर आकारणीतली सुसूत्रता इत्यादी आघाड्यांवर भारत सरकारने किती कसोशीने प्रयत्न चालवले आहेत, याचे जोरदार मार्केटिंग अमेरिकन उद्योजकांपुढे पंतप्रधानांनी केले. मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्मार्ट सिटीज् इत्यादी लक्षवेधी योजनांचा उद्घोष करताना, उपस्थितांना पंतप्रधानांनी जाणीव करून दिली की परदेशी गुंतवणुकीचे प्रमाण जगभर घटत असताना, भारतात मात्र त्यात ४0 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. अमेरिकेतल्या ‘टाइम’ या मातब्बर प्रकाशन संस्थेच्या ‘फॉर्च्युन’ नामक लोकप्रिय नियतकालिकाने मोदी आणि अमेरिकन उद्योजकांची ही भोजनबैठक घडवली.
४२ प्रमुख अमेरिकन कंपन्यांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी त्यास उपस्थित होते. मोदींचा युक्तिवाद यापैकी बहुतेकांना पटला नाही. उद्योग आणि गुंतवणुकीत भारतात येणाऱ्या अडचणींची लांबलचक यादीच त्यांनी मोदींना सुनावली. असो, मोदींचा अमेरिका दौरा कितपत यशस्वी? याचे मूल्यमापन करण्याचा प्रस्तुत लेखाचा उद्देश नाही. ज्या स्किल इंडिया संकल्पनेचे गोडवे गात पंतप्रधान जगभर हिंडतात, त्याचे नेमके वास्तव काय? बेरोजगारी दूर करण्याच्या आघाडीवर भारत प्रत्यक्षात कुठे? याचे वस्तुनिष्ठ विश्लेषण सादर करण्याचा हा प्रामाणिक प्रयत्न!
भारताला आर्थिक महाशक्ती बनवण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या सरकारला उत्तर प्रदेशच्या ज्या ताज्या घटनेने स्पष्टपणे आरसा दाखवला, त्याचे उदाहरण सर्वप्रथम सांगावेसे वाटते. उत्तर प्रदेशात विधानसभा सचिवालयाच्या अवघ्या ३00 चपराशांच्या भरतीसाठी, २३ लाख लोकांनी अर्ज केले.
शैक्षणिक अर्हता होती फक्त इयत्ता ५ वी पास. २३ लाख अर्जदारांमध्ये या योग्यतेचे उमेदवार होते अवघे ५३ हजार ४२६. उर्वरित अर्जदारांमध्ये ६वी ते १२वी पास उमेदवारांची संख्या १३ लाखांहून अधिक, ७ लाख ५0 हजारांहून अधिक इंटर पास, विज्ञान, कला, वाणिज्य शाखांची पदवी व पदव्युत्तर पदवी धारण करणारे सुमारे १ लाख ५२ हजार, एमबीए आणि इंजिनीअर्स हजारोंच्या संख्येत तर संशोधनाद्वारे विशेषज्ञ बनलेले पीएच.डी. ज्यांची योग्यता किमान प्राध्यापकाची आहे, अशा २५५ डॉक्टरेट उमेदवारांचेही अर्ज चपराशी पदासाठी होते. एका पदासाठी सरासरी ६ हजार अर्ज. त्यांची छाननी तरी कशी करणार? अखेर सरकारने ही भरती तूर्त स्थगित केल्याचे समजले.
सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आर्थिक सुरक्षा अधिक. बेरोजगार तरुणांना या नोकऱ्यांचे म्हणूनच अधिक आकर्षण वाटते. जागतिक आर्थिक मंदीच्या वातावरणात इंजिनीअरिंग व एमबीए पदवीधरांनाही समाधानकारक रोजगार मिळत नाहीत. भारताचे औद्योगिक उत्पादन घटते आहे. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातल्या नोकऱ्यांतही पूर्वीसारखी उत्साहवर्धक स्थिती नाही. अशा निराशाजनक वातावरणात उत्तर प्रदेशात काही महिन्यांपूर्वी हेडक्लार्कच्या १४00 पदांसाठी २७ लाख बेरोजगार तरुणांचे अर्ज, छत्तीसगढात चपराशाच्या ३0 नोकऱ्यांसाठी ७५ हजार अर्ज, केरळात कारकुनाच्या ४५0 पदांसाठी २ लाख ५0 हजार अर्ज, तर राजस्थानच्या कोटा शहरात सफाई कर्मचाऱ्यांच्या नोकरीसाठी पदवीधरांची रांग. केंद्र सरकारची स्थितीही यापेक्षा वेगळी नाही. केंद्रीय कर्मचारी निवड आयोगाच्या ६ परीक्षांसाठी गतवर्षी १ कोटीपेक्षा अधिक परीक्षार्थी होते. खासगी कंपन्यांच्या नोकऱ्यांमध्ये अनिश्चितता आहे. पॅकेजेसची रक्कम कमी होत चालली आहे. साहजिकच फुटकळ सरकारी नोकऱ्यांसाठी गेल्या ५ वर्षांत अर्जदारांची संख्या १0 पटींनी वाढली आहे.
बेरोजगारांच्या नोकऱ्यांचा महाघोटाळा घडवणाऱ्या मध्य प्रदेशच्या ‘व्यापमं’ भ्रष्टाचार प्रकरणाची धगही अजून संपलेली नाही. उदाहरणे तरी किती द्यावीत. पंतप्रधान मोदी जगभर मेक इन इंडिया,
स्किल इंडियाच्या पताका फडकावीत आहेत. बेरोजगारीच्या भयावह स्थितीमुळे भारत मात्र आज अराजकाच्या उंबरठ्यावर उभा आहे. आत्मस्तुती आणि घोषणाबाजीच्या धुंदीत वावरणाऱ्यांना याची जाणीव कोण करून देणार?
‘स्किल इंडिया’च्या माध्यमातून सन २0२२ पर्यंत ४0 कोटींहून अधिक लोकांना कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण आणि चांगले रोजगार मिळवून देण्याचे लक्ष्य मोदी सरकारने घोषित केले आहे. केंद्रातले बहुतांश मंत्री प्रत्येक पत्रपरिषदेत त्याचा वारंवार उद्घोष करीत असतात. देशातल्या शिक्षणव्यवस्थेची, विशेषत: व्यावसायिक शिक्षणाची स्थिती लक्षात घेतल्यास बहुदा हे दिवास्वप्नच ठरण्याची शक्यता आहे.
नॅशनल सँपल सर्व्हे (एनएसएसओ)च्या ताज्या सर्वेक्षणानुसार देशात विविध प्रकारच्या व्यवसायांत सर्वसाधारण कौशल्य संपादन केलेल्यांची सर्वाधिक संख्या कौटुंबिक परंपरेने चालत आलेल्या व्यवसायात आहे. ज्यांचे वय १५ पेक्षा अधिक, त्यातले २.४ टक्के तरुण वैद्यकीय, अभियांत्रिकी अथवा कृषी क्षेत्रातील पदवी, पदविका किंवा प्रमाणपत्रधारक आहेत. ५ ते २९ वयोगटातले फक्त ६0 टक्के तरुण विविध शिक्षण संस्थांचे विद्यार्थी आहेत. भारत सरकारच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार देशात सध्या
अवघ्या ३५ लाख तरुणांच्या
कौशल्य विकासाच्या प्रशिक्षणाची व्यवस्था आहे. तुलनाच करायची झाली तर चीनमध्ये अशा
प्रकारचे प्रशिक्षण सध्या ९ कोटी
तरुण घेत आहेत. ‘सीआयआय’च्या २0१५ च्या स्कील इंडिया अहवालानुसार भारतात प्रतिवर्षी
१.२५ कोटी शिक्षित तरुण रोजगाराच्या शोधात उद्योगसंस्था आणि कारखान्यांच्या दारोदारी चकरा
मारीत असतात. यातले फक्त ३७ टक्के तरुण रोजगारास पात्र असतात. येत्या ५ ते ७ वर्षांत कौशल्य विकासाची गुणवत्ता संपादन केलेले कोट्यवधी तरुण अशा वातावरणात कसे तयार होणार? भारताच्या विद्यमान शिक्षण व्यवस्थेबद्दल काय आणि किती बोलणार? देशातल्या बहुतांश शिक्षणसंस्था बिनकामाचे पदवीधर आणि असंख्य बेरोजगार निर्माण करणारे कारखाने बनले आहेत. राजकीय नेत्यांचा तो जोडधंदा आहे. आपली शिक्षणपद्धती खरोखर गुणवत्तापूर्ण आणि रोजगारपूरक असती तर चतुर्थ श्रेणीतल्या नोकरीसाठी लाखो पदवीधरांचे अर्ज आलेच नसते. सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू झाल्यानंतर सरकारी नोकऱ्यांबाबतचे आकर्षण वाढले आहे. सामान्य शिक्षकाला सध्या दरमहा ४५ हजार आणि महाविद्यालयीन प्राध्यापकाला एक ते सव्वा लाखाचे वेतन मिळते.
सेवानिवृत्त प्राध्यापकाला तर घरबसल्या ६0 ते ७0 हजारांचे पेन्शन मिळण्याची व्यवस्था झाली आहे. ७ व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू झाल्या तर समाजातले नवे सुखवस्तू बनलेल्या अशा नोकरदारांमध्ये आणि अन्य क्षेत्रात रोजगार मिळवणाऱ्यांंमध्ये उत्पन्नाची दरी अधिकच रुंद होत जाईल. सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक विषमता वाढवणाऱ्या असल्या प्रयोगांमुळेच देशातल्या अनेक प्रगत जातीतले तरुणही आरक्षणाच्या मागणीसाठी रस्तोरस्ती आंदोलने करीत सुटले आहेत.