- विजय दर्डा(चेअरमन, एडिटोरियल बोर्ड, लोकमत समूह)या आठवड्याचा माझा हा स्तंभ संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून राहिलेल्या महाराष्ट्रातील राजकीय घडामोडींवर असेल, असे तुम्हाला वाटले असेल. राज्यातील या सत्तासंघर्षात जबाबदार राजकीय पक्षांत ज्या प्रकारे एकमेकांना पाणी पाजण्याची स्पर्धा लागली आहे त्याचा विचार करून व या पक्षांच्या वर्तनाने मी खूपच व्यथित झालो आहे. अखेर हे पक्ष परस्परांना पाणी पाजणे कुठवर सुरू ठेवणार? निवडणुकीत जनतेने आपले कर्तव्य बजावले व सरकार स्थापन होईल, अशी अपेक्षा ठेवली. परंतु सत्तेच्या स्वार्थापुढे जनतेची सर्व गणिते फोल ठरली. राजकीय पक्षांचे एकमेकांना पाणी पाजणे सुरूच आहे.मग मी विचार केला की, पिण्याच्या पाण्याहून अधिक गंभीर समस्या कोणती असू शकते? त्यामुळे याच समस्येवर लिहावे, झोपी गेलेल्या शासनव्यवस्थेस जागे करावे. आपल्याकडे पाण्याला अमृत मानले जाते. पाणी अंतिम क्षणापर्यंतचा साथी असते. पाणी हा जीवनाचा आधार आहे. पाण्याविना सर्व व्यर्थ, असेही म्हटले जाते. असे असूनही या पाण्याची एवढी दुर्दशा का? आपले नदी, नाले व तलाव एवढे घाणेरडे का? जगातील अनेक देशांमध्ये तुम्ही नळाचे पाणी थेट पिऊ शकता. कारण तेथे सार्वजनिक नळाला येणारे पाणी स्वच्छ व शुद्ध असते़ आपल्याकडे नळाला येणारे पाणीही अशुद्ध असते. पैसे भरून लोक असे पाणी पितात व नानाविध आजारांनी आजारी पडतात. मग औषधोपचारांवरील खर्च वेगळाच. बहुतांश आजार दूषित पाण्याने होतात, हे सर्वज्ञात आहे. दूषित पाण्यामुळे देशात दरवर्षी सरासरी दोन लाख लोक प्राण गमावतात, हे जाणून तुम्ही नक्कीच दु:खी व्हाल. मृतांचा आकडा दोन लाख असेल तर आजारी पडणाऱ्यांची संख्या याहून किती जास्त असेल, याची तुम्ही कल्पना करू शकता. समस्या एवढी गंभीर असूनही सरकार त्याविषयी किती गंभीर आहे, असा प्रश्नही तुम्ही विचारू शकता.देशातील महानगरे व १७ राज्यांच्या राजधान्यांमध्ये नळाने पुरविल्या जाणाºया पाण्याची तपासणी करून केंद्र सरकारने काही दिवसांपूर्वी जो अहवाल प्रसिद्ध केला त्यातून समोर आलेली परिस्थिती भयावह आहे. ज्या २१ शहरांमधील पाण्याची चाचणी झाली त्यात फक्त मुंबईचे पाणी ‘भारतीय स्टँडर्ड ब्युरो’च्या कसोटीवर उतरणारे होते. शुद्धतेचे आंतरराष्ट्रीय निकष लावले तर मुंबईचे पाणीही त्या परीक्षेत अनुत्तीर्ण होईल. भारतीय स्टँडर्ड ब्युरोने पिण्याच्या पाण्यासाठी जे ११ निकष ठरविले आहेत त्यापैकी १० निकषांत १७ राज्यांच्या राजधान्यांमधील पाणी नापास झाले! दिल्लीचे पाणी तर सर्वात जास्त दूषित असल्याचे दिसून आले. इतर शहरांचे पाणी त्या तुलनेत जरा कमी दूषित एवढाच काय तो फरक. पाण्यासाठी ठरविलेल्या या निकषांचे पालन करणे बंधनकारक नसल्याने नळाद्वारे दूषित पाणी पुरविले जात असूनही त्याविरुद्ध कोणतीही कठोर कारवाई होताना दिसत नाही. अहवाल प्रसिद्ध करताना केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान यांनीच ही गोष्ट सांगितली आहे. प्रश्न एवढा गंभीर असूनही त्याकडे कोणी लक्ष का देत नाही? पाणीपट्टी आकारून सरकारी संस्थाच दूषित पाणी पुरवीत असतील तर त्यांच्यावर कारवाई व्हायला हवी. पण तसा कायदाच नसेल तर शिक्षा तरी कशी होणार? शासन व्यवस्थेच्या बेपर्वाईचे हे उत्तम उदाहरण आहे. भारतात फक्त ३० टक्के लोकांना शुद्ध पिण्याचे पाणी उपलब्ध होते, असे आकडेवारी सांगते.वास्तविक लोक नाइलाज म्हणून दूषित पाणी पितात. आंतरराष्ट्रीय मापदंड तर दूरच राहोत, पण भारतीय मापदंड लावले तरी ग्रामीण भागात दररोज दरडोई किमान ४० लीटर व शहरी भागांत किमान ६० लीटर पाणी उपलब्ध व्हायला हवे. एवढे पाणी पालिकांकडून पुरविले जात नाही. त्यामुळे जेथे कुठे मिळेल ते पाणी लोक नाइलाजाने वापरतात. ज्यांना शक्य आहे व परवडते ते पाणी शुद्ध करण्यासाठी यंत्रांचा उपयोग करतात. पण गरिबांनी काय करावे? त्यांना तर दूषित पाणी पिण्याशिवाय पर्याय नाही.सन २०१८ मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात निती आयोगाने स्पष्टपणे लिहिले होते की, देशातील सुमारे ६० कोटी लोक गंभीर जलसंकटाला तोंड देत आहेत. अहवालानुसार सध्या जेवढे पाणी पुरविले जाते त्याच्या दुप्पट पाण्याची गरज सन २०३० पर्यंत असेल. एवढे पाणी पुरविता आले नाही तर त्याचा परिणाम जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रावर होईल. एवढेच नव्हे तर देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नातही (जीडीपी) सहा टक्क्यांपर्यंत घट होऊ शकते. आपले ७० टक्के जलस्रोत दूषित झालेले आहेत. म्हणूनच जगाच्या पाणी गुणवत्ता निर्देशांकात १२२ देशांत भारताचा क्रमांक १२० वा आहे. पाण्याविषयी दीर्घकाळ उदासीनता दाखविल्याचा हा परिणाम आहे. अजूनही सर्व राजकीय पक्षांनी पाण्याच्या मुद्द्यावर एक व्हावे. सत्तेसाठी एकमेकांना पाणी पाजणे बस्स झाले. आता सामान्य माणसाला पुरेसे शुद्ध पाणी उपलब्ध व्हावे यासाठी या पक्षांनी एवढ्याच हिरिरीने लढावे. वेळ फार थोडा आहे. वेळीच सावध झालो नाही, तर वेळ निघून गेलेली असेल. सत्ता कोणाचीही असली तरी देशातील नागरिकांना पुरेसे व शुद्ध पाणी पुरविणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे.
सत्तेपेक्षा पाण्यासाठी एकजूट दाखवावी!
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: November 25, 2019 07:06 IST