वर्तमानाची असहिष्णुता अनुभवलेल्या डॉ. मनमोहन सिंगांनी ‘हिस्ट्री विल बी काइंडर टू मी’, अशी आशा व्यक्त केली होती. मात्र, इतिहासही एवढा दयाळू नसावा! डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या निधनानंतर देश शोकव्याकुळ झालेला असताना, त्यांच्या अंत्यसंस्कारावरून वादाला तोंड फुटणे क्लेशकारक आहे. ज्या नेत्याने भारताला अवघड वळणावर सावरले, त्या नेत्याच्या निधनानंतर असे वाद झडणे अपेक्षित तर नाहीच, पण भारताच्या परंपरेला ते शोभणारे नाही.
माजी उपराष्ट्रपती भैरोसिंह शेखावत यांचे निधन झाले, तेव्हा सरकार काँग्रेसचे होते. मात्र, त्यांच्या अंत्यसंस्कारासाठी खास जागा दिली गेली आणि तिथेच त्यांचे स्मारकही उभे राहिले. बाळासाहेब ठाकरेंच्या मृत्यूनंतर शिवाजी पार्कात त्यांचे अंत्यसंस्कार झाले, तेव्हाही बाळासाहेबांच्या विरोधातले सरकार राज्यात आणि केंद्रातही होते. ही आपली परंपरा असताना अशा प्रकारचा वाद होणेच अपेक्षित नव्हते. तरीही ते झाले. अखेर सरकारने भविष्यात डॉ. मनमोहन सिंग यांचे स्मारक उभारण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. सरकार ते करेलही. मात्र, हा वाद अनाठायी आहे.
माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या पार्थिवावर परवा रात्री दिल्लीतील निगमबोध घाटावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. चार तासांनंतर राहुल गांधींनी आपली प्रतिक्रिया नोंदवताना म्हटले- निगमबोध घाटावर अंत्यसंस्कार करून केंद्र सरकारने त्यांचा अपमान केला आहे. ‘मनमोहन यांच्या अंत्यसंस्कारासाठी आणि स्मारकासाठी हजार यार्ड जमीनही भाजप देऊ शकत नाही’, असे अरविंद केजरीवालही म्हणाले. २७ डिसेंबर रोजी काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिले. त्यात त्यांनी डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या अंत्यसंस्काराची जागा मागितली की जिथे स्मारक बांधता येईल. प्रियांका गांधी यांनी डॉ. सिंग यांचे स्मारक शक्तिस्थळ किंवा वीरभूमीजवळ बांधण्याची सूचना केली होती. डॉ. मनमोहन सिंग हे पंडित नेहरूंनंतरचे अत्यंत महत्त्वाचे पंतप्रधान. त्यामुळे इंदिरा गांधींच्या स्मारकाजवळ अथवा राजीव गांधींच्या स्मारकाजवळ त्यांची समाधी असावी, असे वाटणे अगदीच स्वाभाविक.
जागतिकीकरणानंतर अवघे जग गोंधळले होते. त्या कोलाहलातही भारताला आपला सूर सापडला, तो डॉ. मनमोहनसिंग यांच्यामुळे. जगाला हेवा वाटावा, अशा या स्कॉलर नेत्याला त्याच्या बदल्यात तेव्हा काय मिळाले? हेटाळणी, अवमान आणि उपहास. अशा या उत्तुंग नेत्याला मृत्यूनंतरही अशा अवहेलनेला तोंंड द्यावे लावे लागणे अधिक व्याकूळ करणारे आहे. यावर भाजपचा मुद्दा वेगळाच आहे. ‘काँग्रेसने डॉ. मनमोहन सिंग यांना कधीच आदर दिला नाही. त्यांच्या हातात सत्ता कधीच नव्हती. रिमोट कंट्रोल वेगळेच होते’, असे भाजपने म्हटले आहे. खरे तर, २०१८ मध्ये सोनिया गांधी ‘इंडिया टुडे’ला दिलेल्या मुलाखतीत म्हणाल्या होत्या- ‘मला माझ्या मर्यादा माहीत आहेत. डॉ. मनमोहन सिंग हे माझ्यापेक्षा चांगले पंतप्रधान बनतील हे मला ठाऊक होते.’ त्यामुळेच पक्षाने त्यांना दोनवेळा हे पद दिले. सरदार वल्लभभाई पटेल हे नेते काँग्रेसचे, पण भाजपचेच त्यांच्यावर खूप ‘प्रेम’!
सध्याही लालकृष्ण अडवाणींविषयी काँग्रेसलाच अधिक उमाळा दाटून येतो. तसाच भाजपला रावांविषयी. मुळात, रावांनी पुढे जे आर्थिक बदल केले, त्याची सुरुवात केली ती राजीव गांधींनीच. ‘तुमची ऑपरेटिंग सिस्टीम २० वर्षे जुनी असेल आणि ती दहा वर्षांपूर्वीच कालबाह्य झाली असेल, तर जगासोबत तुम्हाला चालता येणार नाही’, असे ज्या राजीव गांधी यांनी १९८५ मध्ये सांगितले होते आणि त्यासाठी तसे मूलभूत बदल आरंभले होते, त्यांना कोणतेही श्रेय द्यायचे नाही आणि, थेट रावांना नायकत्व बहाल करायचे, असा हा डाव असतो. राव पंतप्रधान झाले ते सोनियांमुळेच. कोणत्या तरी मठात जाऊन वेदाध्ययन करत निवृत्तीचा काळ व्यतीत करण्याची इच्छा असणारे राव अनपेक्षितपणे पंतप्रधान झाल्यानंतर त्यांनी ऐतिहासिक असेच काम केले. पण, काँग्रेसला त्यांचे विस्मरण झाले, या आक्षेपाला काही अर्थ नाही. उलटपक्षी, या आर्थिक सुधारणांचे खरे शिल्पकार जे होते, त्या डॉ. मनमोहन सिंग यांना काँग्रेसने पंतप्रधान केले. देशाचा आणि आपल्या आदर्शवादाचा चेहरा म्हणून महात्मा गांधी-नेहरू-इंदिरा-राजीव यांना जे स्थान आहे, तेच स्थान डॉ. मनमोहन सिंगांना मिळायला हवे, ही मागणी अनाठायी नव्हती. भविष्यात मनमोहन सिंगांचे भव्य स्मारक उभे राहील आणि अवघ्या जगाला हा इतिहास प्रेरणा देईल, एवढीच अपेक्षा आज आपण व्यक्त करू शकतो!