शहरं
Join us  
Trending Stories
1
लोकल ट्रेनच्या दरवाजाजवळ उभे राहणे हा निष्काळजीपणा नव्हे; उच्च न्यायालयाचा निर्णय
2
"...तर नरकाचे दरवाजे उघडतील"; ट्रम्प यांच्या ४८ तासांच्या अल्टीमेटमवर इराणची थेट 'अणुयुद्धाची' धमकी!
3
आजचे राशीभविष्य, ०५ एप्रिल २०२६: चांगली बातमी, धनलाभ, नशिबाची साथ; हर्षोल्लासाचा दिवस
4
सुनेत्रा पवारांविरोधात शरद पवारांनी उमेदवार दिल्यास काँग्रेसचा पाठिंबा; प्रदेशाध्यक्षांचा नवा प्रस्ताव
5
'धुरंधर'नंतर हाच सिनेमा पाहणार, मृणाल ठाकुरच्या 'डकैत'वर प्रेक्षकांच्या कमेंट्स; ट्रेलर रिलीज
6
भोंदू अशोक खरातला मदत करणाऱ्या महसूल अधिकाऱ्यांना घरी जावे लागेल: चंद्रशेखर बावनकुळे
7
"बायकोसोबत रेड कार्पेटवर चालताना भीती वाटते...", ऐश्वर्याबद्दल असं का म्हणाला अभिषेक बच्चन?
8
अमली पदार्थ जप्ती प्रकरणात दोघांची अखेर निर्दोष मुक्तता; नियम पालनात सरकारी पक्ष अपयशी
9
पश्चिम रेल्वेच्या ताफ्यात १५ डब्यांच्या २ नवीन लोकल; ३३ टक्के क्षमता वाढणार
10
विशेष लेख: आपल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात नेमके चालले आहे तरी काय..?
11
साप्ताहिक राशीभविष्य: ७ राशींना मनासारखा काळ, पैशांचा ओघ राहील; यश-प्रगती चौफेर-चौपट लाभ!
12
राज्यातील कुपोषण घटतेय, पण धोका कायम! बालविकास योजनांना गती देण्याचे आव्हान
13
केरळातील डावे सरकार अखेरची घटका मोजतेय, राज्यात एनडीए सत्तेत येईल: पंतप्रधान मोदी
14
Fastest Delivery In IPL 2026 : भारताची नवी स्पीडगन! Ashok Sharma चा १५४.२ kmph वेग, Nortje चा रेकॉर्ड मोडला
15
बँक मॅनेजर जोडप्याचा हाय-प्रोफाइल घोटाळा; ८५ वर्षीय वृद्धेची ७६ लाखांची फसवणूक
16
मंत्री गणेश नाईक म्हणतात... ठाण्यातील शिवसेनेचा खरा इतिहास सांगितला जात नाही!
17
बेपत्ता वैमानिकासाठी अमेरिकेची धावपळ! शत्रूच्या पायलटला हवाली करण्यासाठी इराणकडून बक्षीस जाहीर
18
IPL New Record : नवा रेकॉर्ड! वैभव सूर्यवंशी-यशस्वी जैस्वाल जोडीनं रचला इतिहास
19
कनिष्ठ, वरिष्ठ अधिकारीही भोंगळ कारभाराला जबाबदार; उच्च न्यायालयाची कठोर टीका
20
राज्यातील निवासी डॉक्टरांची ड्युटी आठवड्याला ४८ तास? वैद्यकीय शिक्षण विभागात संभ्रम
Daily Top 2Weekly Top 5

धक्कादायक वास्तव

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: March 5, 2018 00:50 IST

उपराजधानीत पोलीस विभागात शिपायांच्या २१० पदांसाठी २५ हजारांवर तरुणांनी अर्ज केले आहेत. विशेष म्हणजे यापैकी अनेक अर्जदार हे एमबीए, वकील आणि अभियंते आहेत. याशिवाय एम.टेक, एम.ए., एम.कॉम आदी पदव्युतर शिक्षण पूर्ण करणा-या तरुणांचाही यात समावेश आहे.

उपराजधानीत पोलीस विभागात शिपायांच्या २१० पदांसाठी २५ हजारांवर तरुणांनी अर्ज केले आहेत. विशेष म्हणजे यापैकी अनेक अर्जदार हे एमबीए, वकील आणि अभियंते आहेत. याशिवाय एम.टेक, एम.ए., एम.कॉम आदी पदव्युतर शिक्षण पूर्ण करणा-या तरुणांचाही यात समावेश आहे. हे धक्कादायक वास्तव बेरोजगारीचा प्रश्न किती भीषण झालाय त्याची प्रचिती आणणारे आहे. कुठलेही काम कमी दर्जाचे नसते, हे खरे. पण एखादा तरुण जेव्हा कठोर मेहनत आणि अनेक अडचणी पार करीत उच्च शिक्षण घेतो तेव्हा त्याला त्याच्या शिक्षणानुसार रोजगार मिळावा अशी अपेक्षा असते. आणि तो त्याचा हक्कही आहे. पण आज मात्र परिस्थिती अत्यंत बिकट आहे. पोटापाण्यासाठी अनेक उच्चशिक्षित तरुणांवर वाट्टेल ते काम करण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे तरुणपिढीत प्रचंड असंतोष आहे. त्याचा आगडोंब होळीला उसळलेला दिसला. विदर्भातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये तरुणांनी आपल्या पदव्यांची प्रतिकात्मक होळी पेटवून त्याचा निषेध नोंदविला. केंद्र आणि राज्य सरकारही रोजगार निर्मितीत अपयशी ठरले असल्याचा या तरुणांचा आरोप होता आणि तो रास्तही आहे. वर्षाला दोन कोटी रोजगारांचे आश्वासन देणारे केंद्र सरकार लाखातही नोकºया देऊ शकलेले नाही. उलट नोटाबंदी वा जीएसटी आदी निर्णयांमुळे असंख्य तरुणांना आहे त्या नोकºयाही गमवाव्या लागल्या. रोजगार वाढीसाठी मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्कील इंडिया, स्टार्ट अप यासारख्या योजना सरकारने आणल्या खºया, पण अद्याप त्यांचा लाभ मिळालेला नाही. देशाच्या इतर भागाप्रमाणे विदर्भातही शिक्षण संस्थांचा सुळसुळाट झाला आहे. या संस्थांमधून वर्षाला हजारो पदवीधर बाजारपेठेत उतरतात. पण त्यांच्या हातांना काम देणारे उद्योग या क्षेत्रात नाहीत. कारण कुठलेही असेल पण विदर्भात मोठे उद्योग येत नाहीत, हे एक कटुसत्य आहे. आणि अस्तित्वात असलेल्या उद्योगांमध्ये स्थानिक बेरोजगारांना प्राधान्य मिळेल, अशी तरतूद नाही. राज्य शासनाकडून कोट्यवधींच्या गुंतवणुकीच्या घोषणा तर केल्या जात आहेत. पण त्यातून येथील बेरोजगारांना किती रोजगार मिळणार हा प्रश्न आहे. स्वतंत्र विदर्भाच्या मागणीसाठी लढा देणाºया विदर्भ राज्य आंदोलन समितीच्या नेतृत्वात हे आंदोलन करण्यात आले. स्वतंत्र विदर्भाची स्थापना झाल्यास कदाचित या क्षेत्राचा कायापालट होईल अन् येथील रोगजाराचा प्रश्न मिटेल, अशी काहींना अपेक्षा आहे. पण ती कितपत पूर्ण होणार याची शाश्वती नाही. त्यामुळे शासनाने हा प्रश्न गांभीर्याने घेतला नाहीतर भविष्यात ही बेरोजगारी भयावह स्थिती निर्माण करेल.

टॅग्स :jobनोकरीEmployeeकर्मचारीMaharashtraमहाराष्ट्र