- वसंत भोसले ।
कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा जिल्ह्यांचे कार्यक्षेत्र असलेल्या शिवाजी विद्यापीठाची स्थापना महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण आणि त्यांचे मंत्रिमंडळातील सहकारी बाळासाहेब देसाई यांच्या पुढाकाराने कोल्हापूरच्या या शाहूनगरीत १८ नोव्हेंबर १९६२ रोजी झाली. छत्रपती राजाराम महाराज आणि राजाराम महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. बाळकृष्ण यांनी १९४० पूर्वीच कोल्हापूरला विद्यापीठाची स्थापना व्हावी, असा विचार मांडला होता. अशा पार्श्वभूमीवर यशवंतराव चव्हाण यांच्या पुढाकाराने आणि बाळासाहेब देसाई यांच्या आग्रहाने विद्यापीठ झाले. प्राचार्य डॉ. बाळकृष्ण यांचे हे दोघे दिग्गज नेते विद्यार्थी होते. त्यांनी छत्रपती राजाराम महाराज आणि गुरुवर्यांची इच्छा पूर्ण केली.
विद्यापीठास शिवाजी महाराज यांचे नाव द्यायचे ठरले. तेव्हा ते नाव कसे असावे? यावर बराच खल झाला. ‘शिवाजी विद्यापीठ’ असे म्हणणे म्हणजे एकेरी उल्लेख होणार, असा एक दृष्टिकोन मांडला गेला. त्यामुळे रयतेच्या या राजाचे नाव ‘छत्रपती शिवाजी महाराज विद्यापीठ’ असे देण्यात यावे, या मागणीने जोर धरला. नाव देण्याचा निर्णय घेण्यासाठी समितीही नेमण्यात आली. अखेर छत्रपती शिवाजी महाराज विद्यापीठ नाव देण्याचा निर्णय होताना दिसला. तेव्हा यशवंतराव चव्हाण यांनी हस्तक्षेप करून शिवाजी यांचे नाव देताना ते पूर्ण उच्चारले गेले पाहिजे, अशी भावना व्यक्त केली. अनेक मोठ्या किंवा लांबलचक नावांचे संक्षिप्तीकरण होते आणि तसा उल्लेख केला जातो. बडोदा येथील सयाजीराव महाराज विद्यापीठाचा उल्लेख एस. एम. विद्यापीठ असा होत आहे. सयाजीराव महाराज यांचे नावच घेतले जात नाही, ही बाब चव्हाण यांनी लक्षात आणून दिली. त्यामुळे छत्रपती शिवाजी महाराज विद्यापीठाचे ‘सीएसएम’ होऊ नये, त्यामुळे शिवाजी नावाचा उल्लेख टाळला जाईल, यासाठी शिवाजी विद्यापीठ असेच नाव देण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला.
हा सर्व एका विचारांती घेतलेला निर्णय आहे. आज हे विद्यापीठ हीरकमहोत्सवी वर्षाकडे वाटचाल करीत असताना वारंवार नामविस्ताराची मागणी काही जण करतात. विशेष म्हणजे कोल्हापूरच्या छत्रपती घराण्याचे वारसदार आणि राज्यसभा सदस्य संभाजीराजे छत्रपती यांनी ही मागणी करून निरर्थक वाद पुन्हा एकदा उकरून काढला. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी यामागच्या इतिहासाचा आणि विद्यापीठाला शिवाजी नाव देताना झालेल्या विचारमंथनाची नोंद न घेता या विद्यापीठाच्या नामविस्ताराची प्रक्रिया सुरू करावी, अशी विनंती राज्यपाल आणि विद्यापीठाचे कुलपती भगत सिंह कोश्यारी यांना केली. सामान्य माणसांपासून तज्ज्ञांपर्यंत शिवाजी विद्यापीठ म्हणजे मानाचे स्थान मानतात.
वास्तविक शिवाजी विद्यापीठाच्या विस्तार, गुणवत्ता वाढ आणि अडचणी सोडविण्यासाठी एकही लोकप्रतिनिधी लक्ष देत नाही. तिन्ही जिल्ह्यांतील सुमारे १४५ महाविद्यालये संलग्न आहेत. शिवाय सीमाभागातील मराठी लोकांचे हे शैक्षणिक अस्मितेचे स्थान बनले आहे. सात वर्षांपूर्वी (२०१२) विद्यापीठाचा सुवर्णमहोत्सव साजरा झाला. तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पन्नास कोटी रुपये विशेष निधी देण्याची घोषणा केली. मात्र गेल्या सात वर्षांत जेमतेम पाच कोटी रुपये मिळाले. विद्यापीठाचे कुलगुरू आणि अधिकारी मुंबईला पन्नास चकरा मारून मेटाकुटीला आले. एकाही लोकप्रतिनिधीने सरकारला जाब विचारला नाही. सत्तांतर झाले. भाजप सरकारने त्यांचाच कित्ता गिरविला. एक पैसा दिला नाही. विद्यापीठाने आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या विद्याशाखेचा विस्तार करायचा म्हणून स्वतंत्र आयटी विभाग सुरू केला. स्वनिधीतून ४० कोटी रुपये खर्च केले. एक सुंदर आयटी विभाग उभा राहिला. त्याला अद्यापही राज्य सरकारने अनुदान सुरू केलेले नाही.
वनस्पतीशास्त्र, भौतिकशास्त्र, समाजशास्त्र आदी विद्याशाखांत मूलभूत संशोधन केले जाते. त्याचे कौतुक कोणी करीत नाही. विद्यापीठाची एकही समस्या सोडविण्यासाठी कोणी मदतीला धावून जात नाही. इतिहास संशोधनात या विद्यापीठाने भरीव काम केले आहे. डॉ. विलास संगवी किंवा डॉ. जयसिंगराव पवार आदींनी केवळ एक रुपया मानधन घेऊन अनेक वर्षे काम केले आहे. याकडे लक्ष देऊन विद्यापीठाचा विस्तार आणि विकास करण्याचे सोडून नामविस्तारासारखा निरर्थक वाद काढून शिवाजी विद्यापीठाबद्दल उलटसुलट चर्चा घडवून आणली जाते. मुंबई विद्यापीठाच्या परीक्षांचा घोळ झाला तेव्हा याच विद्यापीठाच्या अधिकाऱ्यांनी सहा महिने मुंबईत तळ ठोकून तो दुरुस्त केला. उत्तम प्रशासन, भव्य ग्रंथालय, सर्व विद्याशाखा आणि संशोधनावर भर देणाºया विद्यापीठाची निरर्थक वाद निर्माण करून कशासाठी बदनामी करता? (लेखक लोकमत कोल्हापूरचे संपादक आहेत)