प्रसारमाध्यमांची शिरजोरी लोकशाहीला घातक

भारतातील प्रसारमाध्यमं - विशेषत: वृत्तवाहिन्यांना -इतकं समतोलाचं भान ढळू देण्यापर्यंत कशी व का मजल गाठत आहेत, असा प्रश्न गेल्या चार-पाच वर्षात असंख्य वेळा

- प्रकाश बाळ
(ज्येष्ठ पत्रकार आणि स्तंभ लेखक)

भारतातील प्रसारमाध्यमं - विशेषत: वृत्तवाहिन्यांना -इतकं समतोलाचं भान ढळू देण्यापर्यंत कशी व का मजल गाठत आहेत, असा प्रश्न गेल्या चार-पाच वर्षात असंख्य वेळा देशातील सुजाण प्रेक्षक व वाचक यांच्या मनात आला असेल.
पॅरिसमधील भीषण दहशतवादी हल्ल्यानंतर आपल्या देशात त्याची ज्या पद्धतीनं चर्चा घडवून आणली जात आहे, त्यानं प्रसारमाध्यमांच्या अशा कार्यपद्धतीचं पुन्हा एकदा प्रत्यंतर येत आहे.
पॅरिसमधील भीषण हल्ल्याचा तीव्र निषेध जगभर झाला. पण त्याच्या जोडीनं अनेक देशात, अगदी खुद्द फ्रान्समध्येही, असं कसं घडलं, का घडलं, त्यामागची कारणं कोणती, या मुद्द्यांचीही चर्चा सुरू झाली. मात्र भारतातील प्रसारमाध्यमांनी वेगळा सूर लावला आणि अशा घटनेमागची कारणं कोणती याची चर्चा आता नको, सध्या फक्त या घटनेचा निषेधच हवा आणि तसा तो जे करणार नाहीत, ते हा हल्ला करणाऱ्या ‘इसिस’चं अप्रत्यक्ष समर्थनच करीत आहेत, अशा प्रकारचं वळण साऱ्या चर्चेला दिलं. साहजिकच असे मुद्दे उपस्थित करणारे व त्याची गंभीर चर्चा व्हायला हवी, असं मानणाऱ्यांना लक्ष्य केलं जात आहे आणि उत्तर प्रदेशातील समाजवादी पक्षाच्या सरकारातील उपटसुंभ व वावदूक मंत्री आझम खान यांच्या पंक्तीत त्यांना बसवलं जात आहे.
अशा रीतीनं शिरजोेरी करणाऱ्या प्रसारमाध्यमांचा राजकीय पक्षांना इतका धाक आहे की, पॅरिसच्या घटनेचं असं विश्लेषण करू पाहणाऱ्या मणिशंकर अय्यर यांच्यासारख्या तज्ज्ञाचं ते व्यक्तिगत मत आहे व आम्ही या मताशी सहमत नाही, असं काँगे्रसला जाहीर करावं लागलं आहे. आपल्याकडं हे घडत असतानाच तिकडं अमेरिकेत आगामी अध्यक्षीय निवडणुकीत रिपब्लिकन पक्षाची उमेदवारी मिळवण्यासाठी इच्छुक असलेल्या डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जानेवारी महिन्यात केलेल्या एका ‘ट्विट’नं धमाल उडवून दिली आहे आणि त्याचा वापर करून ट्रम्प यांना लक्ष्य करणाऱ्या फ्रान्सच्या राजदूताला सपशेल माघार घ्यावी लागली आहे.
त्याचं असं झालं की, जानेवारी महिन्यात पॅरिस येथून प्रसिद्ध होणाऱ्या ‘शार्ली हेब्दो’ या व्यंगचित्रांच्या नियतकालिकाच्या कार्यालयावर दहशतवाद्यांंनी हल्ला केला होता. यावेळी ट्रम्प यांनी ‘ट्विट’ केलं होतं की, ‘शस्त्रास्त्रांच्या वापरासंबंधी अत्यंत कडक कायदे असणाऱ्या फ्रान्ससारख्या देशात ही घटना घडली, हे लक्षात घेण्याजोगं आहे’. अमेरिकेतील फ्रान्सच्या राजदूतानं हे ‘ट्विट’ बघितलं आणि ते जुनं आहे, हे लक्षात न घेता, ट्रम्प यांच्यावर टीकेचा आसूड ओढला. ‘सोशल मीडिया’वर चर्चेला ऊत आला. मग हे ‘ट्विट’ जुनं असल्याचं लक्षात आणून दिल्यावर ट्रम्प यांच्यावर टीकेचा आसूड ओढणारं आपलं स्वत:चं ‘ट्विट’ फ्रान्सच्या राजदूतानं मागं घेतलं.
आपल्या देशातील प्रसारमाध्यमांनी जो प्रकार चालवला आहे, त्या संदर्भात ही घटना महत्त्वाची आहे, ती दोन कारणास्तव. त्यातील पहिलं म्हणजे ‘शार्ली हेब्दो’वर हल्ला झाल्यानंतर २४ तासांच्या आतच, या नियतकालिकानं ज्या पद्धतीनं प्रेषित व इस्लाम यांच्यावर अनिर्बंध टीका केली होती, त्यामागची प्रेरणा काय होती, असा प्रश्न फ्रान्समधील अनेक प्रख्यात बुद्धिवंतांनी उपस्थित केला होता. स्वातंत्र्य मान्य, त्यावर निर्बंधही नकोत, पण हे स्वातंत्र्य कशासाठी वापरता आहात, हा प्रश्न आम्ही विचारणारच, अशी या बुद्धिवंतांची भूमिका होती. दुसरं कारण म्हणजे ट्रम्प यांचं ‘ट््िवट’ जुनं आहे, हे लक्षात आल्यावर त्यांच्यावरील टीका असलेलं आपलं ‘ट्विट’ मागं घेण्याची फ्रान्सच्या राजदूताची कृती. या दोन्ही गोष्टींबद्दल ना ट्रम्प यांना प्रसारमाध्यमांतील मोठ्या वृत्तवाहिन्या व वृत्तपत्रं यांनी लक्ष्य केलं, ना फ्रान्सच्या राजदूताला प्रश्न विचारणं सुरू केलं. अशा प्रकारं टीका-प्रतिटीका होणारच, हे गृहीत धरलं गेलं.
एवढी प्रगल्भता आपली प्रसारमाध्यमं दाखवतील, अशी अपेक्षा ठेवता येत नसली, तरी काही किमान पथ्य पाळण्याचंही भान त्यांनी ठेवावं, अशी अपेक्षा करू नये काय? मणिशंकर अय्यर वा इतर कोणी असे मुद्दे उपस्थित केल्यावर लगेच त्यांना ‘मुस्लीमधाजिर्णे’ ठरवणारा सूर सर्रास लावणं, म्हणजे समाजात सध्या जे असहिष्णुतेचं वातावरण आहे, त्यात भर टाकणंच आहे, याचंही भान प्रसारमाध्यमांना का असू नये?
झालं आहे काय की, माहिती तंत्रज्ञानाच्या विलक्षण प्रगतीमुळं प्रसारमाध्यमांची व्याप्ती व प्रभाव प्रचंड वाढला आहे. स्पर्धा जीवघेणी बनली आहे. त्यात टिकून राहण्यासाठी सनसनाटीपणा व ‘लक्ष्यशोधी’ (प्रीडेटरी) कार्यपद्धती अवलंबिली जात आहे. साहजिकच घटनांचा मागोवा घेण्यातील सातत्य, त्यामुळं या घटनामागची कारणं परंपरा प्रेक्षक-वाचकांना उलगडून दाखवण्याची व त्याचं विश्लेषण करून त्यांच्यापुढं मांडण्याची क्षमताच प्रसारमाध्यमं गमावून बसत आहेत. तिकडे पॅरिसच्या हल्ल्याचं वृत्तांकन करताना व दृश्य दाखवताना पाश्चिमात्य प्रसारमाध्यमांनी जो संयम पाळला, जे भान राखलं, ते २६/११च्या वेळेस येथील ‘अ‍ॅँकर्स’ना का दाखवता आलं नाही, असा प्रश्न कधीच त्यांना स्वत:ला पडत नाही आणि इतरही तो त्यांना विचारायला धजावत नाहीत.
प्रगत तंत्रज्ञान हे साधन आहे. ते योग्यरीत्या वापरलं जाणं आवश्यक असतं. त्यासाठी ज्यांच्या हाती हे प्रगत तंत्रज्ञान दिलं जातं, त्याची मनं खुली, प्रगल्भ व सजग हवीत. चांगल्या-वाईटाचा विवेक त्यांना हवा. व्यापक समाजहिताची चाड असायला हवी.
दुर्दैवानं आपल्या देशातील प्रसारमाध्यमांत या साऱ्याचा प्रकर्षानं अभाव जाणवत आला आहे. प्रसारमाध्यमं ही लोकशाहीचा चौथा खांब असली, तरी अशा सवंग व उथळ पद्धतीनं शिरजोरीनं ती वागत राहिल्यास अंतिमत: त्याची परिणती ही माध्यमं देशातील लोकशाही विरोधकांच्या हातातील हत्यार बनण्याचा धोका आहे.
- प्रकाश बाळ
(ज्येष्ठ पत्रकार आणि स्तंभ लेखक)
भारतातील प्रसारमाध्यमं - विशेषत: वृत्तवाहिन्यांना -इतकं समतोलाचं भान ढळू देण्यापर्यंत कशी व का मजल गाठत आहेत, असा प्रश्न गेल्या चार-पाच वर्षात असंख्य वेळा देशातील सुजाण प्रेक्षक व वाचक यांच्या मनात आला असेल.
पॅरिसमधील भीषण दहशतवादी हल्ल्यानंतर आपल्या देशात त्याची ज्या पद्धतीनं चर्चा घडवून आणली जात आहे, त्यानं प्रसारमाध्यमांच्या अशा कार्यपद्धतीचं पुन्हा एकदा प्रत्यंतर येत आहे.
पॅरिसमधील भीषण हल्ल्याचा तीव्र निषेध जगभर झाला. पण त्याच्या जोडीनं अनेक देशात, अगदी खुद्द फ्रान्समध्येही, असं कसं घडलं, का घडलं, त्यामागची कारणं कोणती, या मुद्द्यांचीही चर्चा सुरू झाली. मात्र भारतातील प्रसारमाध्यमांनी वेगळा सूर लावला आणि अशा घटनेमागची कारणं कोणती याची चर्चा आता नको, सध्या फक्त या घटनेचा निषेधच हवा आणि तसा तो जे करणार नाहीत, ते हा हल्ला करणाऱ्या ‘इसिस’चं अप्रत्यक्ष समर्थनच करीत आहेत, अशा प्रकारचं वळण साऱ्या चर्चेला दिलं. साहजिकच असे मुद्दे उपस्थित करणारे व त्याची गंभीर चर्चा व्हायला हवी, असं मानणाऱ्यांना लक्ष्य केलं जात आहे आणि उत्तर प्रदेशातील समाजवादी पक्षाच्या सरकारातील उपटसुंभ व वावदूक मंत्री आझम खान यांच्या पंक्तीत त्यांना बसवलं जात आहे.
अशा रीतीनं शिरजोेरी करणाऱ्या प्रसारमाध्यमांचा राजकीय पक्षांना इतका धाक आहे की, पॅरिसच्या घटनेचं असं विश्लेषण करू पाहणाऱ्या मणिशंकर अय्यर यांच्यासारख्या तज्ज्ञाचं ते व्यक्तिगत मत आहे व आम्ही या मताशी सहमत नाही, असं काँगे्रसला जाहीर करावं लागलं आहे. आपल्याकडं हे घडत असतानाच तिकडं अमेरिकेत आगामी अध्यक्षीय निवडणुकीत रिपब्लिकन पक्षाची उमेदवारी मिळवण्यासाठी इच्छुक असलेल्या डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जानेवारी महिन्यात केलेल्या एका ‘ट्विट’नं धमाल उडवून दिली आहे आणि त्याचा वापर करून ट्रम्प यांना लक्ष्य करणाऱ्या फ्रान्सच्या राजदूताला सपशेल माघार घ्यावी लागली आहे.
त्याचं असं झालं की, जानेवारी महिन्यात पॅरिस येथून प्रसिद्ध होणाऱ्या ‘शार्ली हेब्दो’ या व्यंगचित्रांच्या नियतकालिकाच्या कार्यालयावर दहशतवाद्यांंनी हल्ला केला होता. यावेळी ट्रम्प यांनी ‘ट्विट’ केलं होतं की, ‘शस्त्रास्त्रांच्या वापरासंबंधी अत्यंत कडक कायदे असणाऱ्या फ्रान्ससारख्या देशात ही घटना घडली, हे लक्षात घेण्याजोगं आहे’. अमेरिकेतील फ्रान्सच्या राजदूतानं हे ‘ट्विट’ बघितलं आणि ते जुनं आहे, हे लक्षात न घेता, ट्रम्प यांच्यावर टीकेचा आसूड ओढला. ‘सोशल मीडिया’वर चर्चेला ऊत आला. मग हे ‘ट्विट’ जुनं असल्याचं लक्षात आणून दिल्यावर ट्रम्प यांच्यावर टीकेचा आसूड ओढणारं आपलं स्वत:चं ‘ट्विट’ फ्रान्सच्या राजदूतानं मागं घेतलं.
आपल्या देशातील प्रसारमाध्यमांनी जो प्रकार चालवला आहे, त्या संदर्भात ही घटना महत्त्वाची आहे, ती दोन कारणास्तव. त्यातील पहिलं म्हणजे ‘शार्ली हेब्दो’वर हल्ला झाल्यानंतर २४ तासांच्या आतच, या नियतकालिकानं ज्या पद्धतीनं प्रेषित व इस्लाम यांच्यावर अनिर्बंध टीका केली होती, त्यामागची प्रेरणा काय होती, असा प्रश्न फ्रान्समधील अनेक प्रख्यात बुद्धिवंतांनी उपस्थित केला होता. स्वातंत्र्य मान्य, त्यावर निर्बंधही नकोत, पण हे स्वातंत्र्य कशासाठी वापरता आहात, हा प्रश्न आम्ही विचारणारच, अशी या बुद्धिवंतांची भूमिका होती. दुसरं कारण म्हणजे ट्रम्प यांचं ‘ट््िवट’ जुनं आहे, हे लक्षात आल्यावर त्यांच्यावरील टीका असलेलं आपलं ‘ट्विट’ मागं घेण्याची फ्रान्सच्या राजदूताची कृती. या दोन्ही गोष्टींबद्दल ना ट्रम्प यांना प्रसारमाध्यमांतील मोठ्या वृत्तवाहिन्या व वृत्तपत्रं यांनी लक्ष्य केलं, ना फ्रान्सच्या राजदूताला प्रश्न विचारणं सुरू केलं. अशा प्रकारं टीका-प्रतिटीका होणारच, हे गृहीत धरलं गेलं.
एवढी प्रगल्भता आपली प्रसारमाध्यमं दाखवतील, अशी अपेक्षा ठेवता येत नसली, तरी काही किमान पथ्य पाळण्याचंही भान त्यांनी ठेवावं, अशी अपेक्षा करू नये काय? मणिशंकर अय्यर वा इतर कोणी असे मुद्दे उपस्थित केल्यावर लगेच त्यांना ‘मुस्लीमधाजिर्णे’ ठरवणारा सूर सर्रास लावणं, म्हणजे समाजात सध्या जे असहिष्णुतेचं वातावरण आहे, त्यात भर टाकणंच आहे, याचंही भान प्रसारमाध्यमांना का असू नये?
झालं आहे काय की, माहिती तंत्रज्ञानाच्या विलक्षण प्रगतीमुळं प्रसारमाध्यमांची व्याप्ती व प्रभाव प्रचंड वाढला आहे. स्पर्धा जीवघेणी बनली आहे. त्यात टिकून राहण्यासाठी सनसनाटीपणा व ‘लक्ष्यशोधी’ (प्रीडेटरी) कार्यपद्धती अवलंबिली जात आहे. साहजिकच घटनांचा मागोवा घेण्यातील सातत्य, त्यामुळं या घटनामागची कारणं परंपरा प्रेक्षक-वाचकांना उलगडून दाखवण्याची व त्याचं विश्लेषण करून त्यांच्यापुढं मांडण्याची क्षमताच प्रसारमाध्यमं गमावून बसत आहेत. तिकडे पॅरिसच्या हल्ल्याचं वृत्तांकन करताना व दृश्य दाखवताना पाश्चिमात्य प्रसारमाध्यमांनी जो संयम पाळला, जे भान राखलं, ते २६/११च्या वेळेस येथील ‘अ‍ॅँकर्स’ना का दाखवता आलं नाही, असा प्रश्न कधीच त्यांना स्वत:ला पडत नाही आणि इतरही तो त्यांना विचारायला धजावत नाहीत.
प्रगत तंत्रज्ञान हे साधन आहे. ते योग्यरीत्या वापरलं जाणं आवश्यक असतं. त्यासाठी ज्यांच्या हाती हे प्रगत तंत्रज्ञान दिलं जातं, त्याची मनं खुली, प्रगल्भ व सजग हवीत. चांगल्या-वाईटाचा विवेक त्यांना हवा. व्यापक समाजहिताची चाड असायला हवी.
दुर्दैवानं आपल्या देशातील प्रसारमाध्यमांत या साऱ्याचा प्रकर्षानं अभाव जाणवत आला आहे. प्रसारमाध्यमं ही लोकशाहीचा चौथा खांब असली, तरी अशा सवंग व उथळ पद्धतीनं शिरजोरीनं ती वागत राहिल्यास अंतिमत: त्याची परिणती ही माध्यमं देशातील लोकशाही विरोधकांच्या हातातील हत्यार बनण्याचा धोका आहे.