शरद जोशी : एका झंझावाताचा शेवट

शेतकरी संघटनेचे संस्थापक शरद जोशी यांच्या निधनाने देशाचे कृषिकारण, अर्थकारण, समाजकारण आणि स्त्रीशक्ती संवर्धनासोबतचे राजकारण या साऱ्यांचा जाणता व जागता नेता काळाने हिरावून नेला आहे. शेतमालाला त्याच्या उत्पादनखर्चावर आधारित भाव जोवर मिळत नाही तोवर शेतकरी स्वयंपूर्ण होणार नाही आणि देशाच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चांगले दिवस येणार नाहीत ही आपली प्रयोगसिद्ध व शास्त्रशुद्ध भूमिका घेऊन ते महाराष्ट्राच्या कृषिकारणात उतरले. संयुक्त राष्ट्र संघटनेतील बड्या पगाराची नोकरी सोडून पुण्याजवळच्या आंबेठाण या आपल्या खेड्यात काही काळ कोरडवाहू शेतीचा प्रत्यक्ष अनुभव घेऊन शेतकऱ्यांच्या बाजूने उभ्या राहिलेल्या या नेत्याच्या ज्ञानाधिकाराविषयीचा दरारा सरकार दरबाराएवढाच लोकमानसातही होता. शेतकऱ्यांना समजेल व पटेल अशा साध्या सोप्या शब्दात त्यांना जगाचे अर्थकारण व त्यातील कृषिक्षेत्राचे योगदान समजावून सांगू शकणाऱ्या जोशींच्या मागे अल्पावधीतच सारा मराठी शेतकरी व ग्रामीण भाग निष्ठेने उभा राहिला. पाच-पाच लाखांच्या शेतकऱ्यांच्या किंवा शेतकरी स्त्रियांच्या सभा त्यांच्या अगोदर व त्यांच्या नंतरही महाराष्ट्रात घेणे दुसऱ्या कोणत्याही नेत्याला कधी जमले नाही. आपली मीठभाकर सोबत घेऊन सभांना येणारा शेतकऱ्यांचा हा वर्ग त्यांनी सांगितलेल्या अर्थकारणावर लुब्ध होता. प्रथम कांद्यासाठी, नंतर उसासाठी व पुढे धानासाठी आंदोलने उभारून त्यांनी सारा मराठी मुलूख पिंजून काढत आपल्या संघटनेशी जोडून घेतला. खरे तर १९२० च्या दशकात सरदार पटेलांनी गुजरातमध्ये उभारलेल्या शेतकऱ्यांच्या लढ्यानंतर देशात झालेला दुसरा व एकमेव शेतकरी लढा शरद जोशी यांचाच होता. शेतकऱ्यांचा वर्ग संघटित होऊ शकत नाही असे गृहीत धरणाऱ्या राज्यकर्त्यांएवढाच देशातील सगळ्या राजकीय पक्षांना जबर धक्का देत त्यांचे लक्ष जोशींनी कृषी प्रश्नाकडे वळविले. केवळ भारतातल्याच नव्हे, तर जगातल्या कृषितज्ज्ञांनी आणि अर्थशास्त्रज्ञांनी शरद जोशींच्या नेतृत्वात भारतात काहीतरी अभिनव घडत असल्याची नोंद घेऊन त्यावर ग्रंथ लिहिले. अतिशय तर्कशुद्ध मांडणी, कमालीची साधी भाषा, तशीच राहणी आणि ग्रामीण भागातील स्त्री-पुरुषांशी त्यांच्याच भाषेत साधता येणारा संवाद, यांच्या जोडीला जगातले कृषिशास्त्राचे संयुक्त राष्ट्र संघटनेत मिळवलेले ज्ञान त्यांच्यासोबत होते. अनेक अभ्यासू जाणकारांनी म. गांधींनंतर शेतकरी व ग्रामीण जीवनात नवी आशा जागवणारा नेता म्हणूनच त्यांचा गौरव केला. त्यांच्या आंदोलनाने शेतकऱ्यांना प्रथमच न्याय मिळण्याची शक्यता देशात निर्माण झाली. नेमक्या याच यशाच्या काळात राजकारणात येण्याचा प्रमाद त्यांच्या हातून घडला. शेतकऱ्यांचा म्हणून स्वतंत्र भारत पक्ष त्यांनी स्थापन केला व त्याद्वारे निवडणुकीत उतरण्याची तयारी केली. शेतमालाच्या प्रश्नावर संघटितपणे मागे येणारा शेतकरी वर्ग राजकारणातही आपल्यासोबत राहील हे समजण्यातली त्यांची चूक त्यांना व त्यांच्या आंदोलनाला भोवली. जातिधर्मात विभागलेले आपले राजकारण आणि संघटित व राजकारणनिरपेक्ष कृषिकारण यांचा मेळ त्यांना साधता आला नाही. परिणामी संघटना विस्कळीत झाली आणि तिने देशात निर्माण केलेला ग्रामीण जनतेच्या भाग्योदयाचा आशावादही निकालात निघाला. त्यांच्या पक्षाला विधानसभेत एका जागेखेरीज अन्य कुठले यशही मिळाले नाही. नंतरच्या काळात शरद जोशींनी कृषिकारणावर अतिशय अभ्यासपूर्ण पुस्तके लिहिली. सरकारला सल्ला देण्याचे कामही त्यांनी केले. मात्र त्या सल्ल्यामागे पूर्वीची ग्रामीण ताकद त्यांना कधी उभी करता आली नाही. परिणामी त्यांचा सल्ला सरकारांनी ऐकून न ऐकल्यासारखा केला. मात्र या अपयशाच्या काळातही आपल्या शास्त्रीय व अभ्यासू भूमिकांशी ते प्रामाणिक राहिले. देशातले बहुतेक सारे पक्ष जागतिकीकरणाला, खुल्या व स्पर्धात्मक अर्थव्यवस्थेला विरोध करीत असताना, शरद जोशी जागतिकीकरण हे देश व शेतकरी यांच्या हिताचे असल्याची भूमिका घेत राहिले आणि समाजवादापायी देश गरीब व शेतकरी दरिद्री राहिला असे प्रथमच व स्पष्टपणे सांगण्याचे धारिष्ट्य त्यांनी केले. त्यांची ती भूमिका आता देशातील उजव्या पक्षांएवढीच डाव्यांनीही स्वीकारली आहे व तो त्या पारदर्शी अभ्यासकाचा वैचारिक विजय आहे. राजकारणात राहिलेली माणसे अल्पावधीत धनवंत होतात. शरद जोशी याला अपवाद होते. तब्येतीची कारणे व अर्थकारणातली दगदग यावर उपाय म्हणून शिवसेनेची मदत घेत ते नाइलाजाने राज्यसभेवर गेले. मात्र सेनेच्या भूमिका त्यांनी कधी स्वीकारल्या नाहीत. शेतकऱ्यांचे हित आणि ग्रामीण भागाचा आर्थिक विकास यासाठी आयुष्य वेचणारा आणि त्यातून कोणताही स्वार्थ न साधता अखेरच्या क्षणापर्यंत एकाकी लढत राहणारा हा नेता होता. तो आपल्यातून निघून गेल्याने मराठी शेतकरी त्याचा मार्गदर्शक व शेतकरी स्त्रिया त्यांचा शरदभाऊ गमावून बसल्या आहेत. त्यांचा वसा पुढे नेऊ शकणारा माणूस आज महाराष्ट्रात नाही. देशातही तो फारसा कुठे दिसत नाही. जातिधर्माचे राजकारण अर्थकारणाच्या बैठकीवर आणण्यासाठी त्यांनी केलेले कष्ट मात्र देशाच्या सदैव स्मरणात राहणार आहेत.