शाहीनबागची कोंडी फुटायला हवी

निषेधाचा अतिरेक झाला तर लोकांना त्यांच्या हेतूविषयी प्रेम वाटण्याऐवजी ते आंदोलकांचा दु:स्वास करू लागतील. यातून कोणता तरी मध्यममार्ग काढल्यास कुणाची हार झाली आणि कुणाचा विजय झाला, असे समजण्याचे कारण नाही.

- डॉ. एस. एस. मंठा, माजी चेअरमन, एआयसीटीई, सदस्य, कौशल्य विकास प्राधिकरण

दक्षिण दिल्लीतील यमुना नदीच्या काठावर बहुसंख्य मुस्लीम रहिवासी असलेली वस्ती सध्या चर्चेत आहे. गेल्या ७० दिवसांपासून तेथील मुस्लीम महिला रस्त्यावर बसून निषेध आंदोलन करीत आहेत. त्यांच्या समस्येवर अद्याप मार्ग निघालेला नाही. त्या महिलांच्या आंदोलनाचा कुणी वापर करून घेत आहे की त्या खरोखर आपल्या उद्दिष्टांविषयी प्रामाणिक आहेत? उजव्या राजकारणाचा चुकीच्या कारणांसाठी त्या निषेध करीत आहेत की डाव्यांच्या राजकारणाचे योग्य कारणांसाठी समर्थन करीत आहेत? या संघर्षात कुणी विजेते आणि कुणी पराभूत असणार आहेत का? १० जानेवारी २०२० रोजी मंजूर करण्यात आलेल्या सीएए कायद्याच्या विरोधात सुरू असलेले हे आंदोलन शांततामय पद्धतीने सुरू आहे. हे आंदोलनकारी महिलांच्या शहाणपणाची, चिकाटीची आणि संयमाची खात्री पटवणारे आहे.

सीएए, एनपीआर आणि एनआरसीसारख्या विषयाचा आंदोलनावर प्रभाव असल्यामुळे त्याहून अधिक वादाचे विषय असलेल्या वस्तूंची भाववाढ, वाढती बेरोजगारी आणि गरिबी किंवा जामिया मिलिया इस्लामिया संस्थेच्या विद्यार्थ्यांवरील पोलिसांचा हस्तक्षेप किंवा महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न हे सर्व विषय मागे पडले आहेत. या महिलांनी १९ डिसेंबर २०१९ पासून हा महत्त्वाचा महामार्ग रोखून धरल्यामुळे त्या मार्गाने जा-ये करणाऱ्या नागरिकांना कमालीचा त्रास होत आहे. तसाच हा निषेध करणाऱ्या महिलांनाही मोठ्या शारीरिक, मानसिक आणि मनोवैज्ञानिक यातना सोसाव्या लागत आहेत.

निषेध - मग तो योग्य असो की अयोग्य, तो लोकमतावर प्रभाव गाजवीत असतो आणि सरकारच्या धोरणात बदलही घडवून आणीत असतो. मग हा निषेध योग्य आहे का? सरकारचा निषेध करणाऱ्या या महिलांची भावना आहे की, त्यांच्या नागरिकत्वाच्या अधिकारांना या कायद्याने डावलण्यात आले आहे आणि त्यांच्या बाबतीत सापत्नभाव बाळगण्यात येत आहे. पण वस्तुस्थिती ही आहे की, हा कायदा दोन्ही सभागृहांत मंजूर करण्यात आला आहे. लोकनियुक्त सरकारने लोकशाही पद्धतीने हा कायदा अमलात आणला असल्याने त्याचा आदर केलाच पाहिजे. त्यामुळे त्याला होणारा विरोध हा अयोग्यच आहे. लोकशाहीमध्ये एखाद्या गोष्टीला पाठिंबा देणारे लोक जसे असतात, तसेच त्याचा विरोध करणारे लोकही असतात. अशी लोकशाही लोकांना त्यांच्यावरील अन्यायाचे न्यायालयातून निवारण करण्याची संधीही देत असते.

हा कायदा भारतीयांवर परिणाम करीत नाही तसेच त्यांच्यात कोणताही भेदभाव करीत नाही, ही गोष्ट पंतप्रधानांनी अनेकदा स्पष्ट केली आहे. न्यायालयाचा निर्णय होईपर्यंत तरी त्यांच्या आश्वासनावर विश्वास ठेवायला हवा, असा सारासार विवेक लोकांनी बाळगायला हवा. अशा पार्श्वभूमीवर निषेधाचे शस्त्र उपसणे कितपत योग्य आहे? निषेधाची प्रतिक्रिया त्या निषेधाचा निषेध करून होत असते आणि लोकांमध्ये कोणत्या तरी एका बाजूला उभे राहण्याची प्रवृत्ती वाढते. त्यातून समाजात जर दुहीची बीजे पेरली गेली तर भविष्यात त्याचे दुष्परिणाम होण्याची भीती असते. शाहीनबागच्या आंदोलनात आंदोलकांनी स्वत:चा अधिकार बजावत असताना इतरांच्या हक्कांवर गदा आणली नाही का? ‘घटनेचा सन्मान राखा’ असे आवाहन करणारे फलक ते मिरवीत असताना त्यांनी घटनेने त्यांच्याकडून अपेक्षिलेल्या कर्तव्याचे कितपत पालन केले? लोकांचा कामावर जाण्याचा रस्ता त्यांनी तसेच सुरक्षारक्षकांनी अडवून धरल्यामुळे लोकांना त्रास सहन करावा लागत आहे.

अशा तऱ्हेचे आंदोलन करण्यासाठी त्यांनी पोलिसांची परवानगी घेतली आहे का? या आंदोलनाचा हेतू स्पष्ट करताना, आंदोलनात किती लोक भाग घेणार आहेत, हे त्यांनी स्पष्ट केले आहे का? त्यांनी हे जर केले नसेल तर त्यांना तेथून बाहेर काढण्याचा पोलिसांना निश्चित अधिकार आहे.

या आंदोलनात भाग घेणाऱ्या महिलांनी त्यांची नवजात अर्भके सोबत आणली आहेत. त्यात एक लहान मूल थंडीमुळे दगावले. आंदोलनकर्त्यांपैकी अनेक जण तात्पुरत्या उभारण्यात आलेल्या प्लॅस्टिकच्या तंबूत राहणारे कामगार आहेत. त्या लहान बालकाच्या झालेल्या मृत्यूच्या घटनेची नोंद सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:हून याचिका दाखल करून घेतली आहे; पण एवढ्या लहान बालकांना निषेध व्यक्त करण्याचा अधिकार असतो का? त्यांच्या आया या नागरिक असल्याने त्यांना तो अधिकार नक्कीच आहे.

या महिलांना स्वत:च्या लहान मुलांना जवळ बाळगता आले नसते तर ते त्यांच्या अधिकारावर अतिक्रमण करणारे ठरले असते. त्याच तर्कानुसार आपल्या काम करण्याच्या ठिकाणी लहान बालकांना नेण्यास महिला कामगारांवर बंदी आणावी लागेल किंवा सरकारला त्यांच्या बालकांसाठी पाळणाघरे उघडावी लागतील. शाहीनबागच्या आंदोलकांनी असे अनेक प्रश्न निर्माण केले आहेत. त्यांच्यासाठी उत्तम मार्ग हा आहे की त्यांनी हे आंदोलन मागे घ्यायला हवे. निषेधाचा अतिरेक झाला तर लोकांना त्यांच्या हेतूविषयी प्रेम वाटण्याऐवजी ते आंदोलकांचा दु:स्वास करू लागतील. यातून कोणता तरी मध्यममार्ग काढल्यास कुणाची हार झाली आणि कुणाचा विजय झाला, असे समजण्याचे कारण नाही.