शहा आणि देशपांडेंना महाराष्ट्राने पचवले!

या राज्यात शिपाई होण्यासाठी अनेक चाळण्या व ठोस अशी नियमावली आहे; पण माहिती आयुक्त होणे तसे फार सोपे आहे. कधीही अर्ज करा व आयुक्त व्हा.

सुधीर लंके, (मुख्य उपसंपादक, लोकमत, पुणे) -

या राज्यात शिपाई होण्यासाठी अनेक चाळण्या व ठोस अशी नियमावली आहे; पण माहिती आयुक्त होणे तसे फार सोपे आहे. कधीही अर्ज करा व आयुक्त व्हा. केवळ दांडगा राजकीय वशिला व ‘वजन’ तेवढे हवे. माहिती आयुक्त माणिकलाल शहा व दि. बा. देशपांडे यांच्या नियुक्त्या हेच दर्शवितात. छगन भुजबळांचे साथीदार म्हणून या दोघांवर गुन्हे दाखल झाल्याने त्यांची आयुक्तपदे आज चर्चेत आली; पण गत पाच वर्षे या दोघांनी वशिलेबाजीने हे पद उपभोगले तेव्हा महाराष्ट्र ढाराढूर झोपला होता जणू. जॉन खरात नावाचा एक सामान्य अधिकारी याबाबत लढत होता; पण त्याचे कुणीही ऐकले नाही. ना न्यायव्यवस्थेने, ना राज्यकर्त्यांनी. ‘लोकमत’ने मात्र याबाबत आवाज उठविला होता. आज खरात यांचे म्हणणे राज्याला पटले; पण तोवर हे अधिकारी सर्व काही उपभोगून बसले. भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी म्हणून आलेल्या माहिती अधिकार कायद्याची अंमलबजावणीच कशी भ्रष्ट लोकांच्या हाती आहे, याचा ठळक नमुना शहा, देशपांडे प्रकरणाने समोर आला आहे.
आक्षेप या दोघांच्या निवडीलाही नाही; पण ज्या पद्धतीने या निवडी झाल्या ती मजेशीर बाब आहे. माहिती अधिकार अधिनियम-२००५ नुसार ‘माहिती आयुक्त’ पदावर कायदा, प्रशासन, माहिती तंत्रज्ञान, पत्रकारिता, समाजसेवा, माहिती अधिकार आदी क्षेत्रातील नामवंत व्यक्तींची नियुक्ती होऊ शकते. राज्यपालांकडे या नावांची शिफारस मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय समिती करते. शहा, देशपांडे यांच्या निवडीच्या वेळी २०१० मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, तत्कालीन बांधकाममंत्री छगन भुजबळ व विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे यांची समिती होती. समितीसमोर असलेल्या ७२ जणांमधून समितीने नाशिकच्या आयुक्तपदी शहा, औरंगाबादला देशपांडे, तर नागपूरच्या आयुक्तपदी पी. डब्ल्यू. पाटील या तीन निवृत्त शासकीय अधिकाऱ्यांना बसविले. यातील शहा व देशपांडे हे भुजबळांच्याच खात्यात म्हणजे बांधकाम विभागात सचिव होते व त्याच काळात त्यांनी भुुजबळांना घोटाळ्यात साथ केली, असा गुन्हा आता दाखल झाला आहे.
शहा ३० एप्रिल २००९ रोजी बांधकाम विभागातून निवृत्त झाले. त्यानंतर २५ मे रोजी त्यांनी अर्ज केला व दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे नाशिकचा आयुक्त निवडण्यासाठी होणाऱ्या समितीच्या बैठकीच्या दिवशी तो दाखल झाला. तो ऐनवेळी आल्याने बैठकच पुढे ढकलली गेली. त्यांच्या अर्जासोबत भुजबळ यांनी दिलेले जोरकस शिफारसपत्र होते. निवड समितीच्या सदस्याचीच शिफारस, म्हणजे शंभर टक्के वशिला. मुख्यमंत्री चव्हाण व खडसे यांना त्यात काही वावगे वाटले नाही. बहुधा भुजबळांच्या माणसाला नाशिकचे आयुक्तपद बहाल करण्याचा ‘सौदा’ ठरला असावा.
देशपांडे ३१ जुलै २००९ ला निवृत्त झाले. तत्पूर्वी ६ मे २००९ रोजीच त्यांनी आयुक्त पदासाठी अर्ज केला. रीतसर निवृत्तीनंतर त्यांची वर्णी लावता यावी म्हणूनच की काय, निवडीची बैठक तब्बल चारदा पुढे ढकलली गेली. अखेर ६ आॅक्टोबर २०१० ला बैठक झाली. तत्पूर्वी ३ सप्टेंबर २०१० रोजी देशपांडे यांनी पुन्हा अर्ज करून नाशिक किंवा औरंगाबादला आयुक्त होण्याची इच्छा दर्शवली. याहीवेळी त्यांचा अर्ज प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतरच आला, पण तो स्वीकारला जाऊन त्यांची औरंगाबादला वर्णी लागली.
पी. डब्ल्यू. पाटील सहकार विभागातून एप्रिल २००९ मध्ये निवृत्त झाले. त्यानंतर १२ मार्च २०१० रोजी त्यांनीही नाशिकच्या आयुक्तपदासाठी अर्ज केला. पण, नाशिकच्या अर्जावर त्यांची नागपूर विभागात नियुक्ती झाली.
आयुक्तांच्या निवडीचा हा सर्व दस्तावेज व भोंगळ पत्रव्यवहार अहमदनगरच्या जॉन खरात यांनी माहिती अधिकारात मिळविला व जून २०११ रोजी औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली; परंतु न्यायालयाने कार्यक्षेत्राचा मुद्दा उपस्थित करुन त्यांना मुंबईच्या प्रशासकीय न्यायाधिकरणात (मॅट) पाठविले. मॅटच्या सुनावणीला तब्बल तीन वर्षे लागली. ‘माहिती आयुक्तपदाच्या निवडी कशा कराव्यात याबाबत नियमावलीच नसल्याने आम्हाला याप्रकरणी हस्तक्षेप करता येत नाही. सरकारने ही नियमावली ठरवावी’, असा शेरा नोंदवत मॅटने गत १६ एप्रिलला याचिका निकाली काढली. अधिकाऱ्यांची पदे जैसे थे राहिली. दरम्यान शहा आयुक्तपद उपभोगून पदाचा राजीनामा देऊन बसले; तर देशपांडे, पाटील यांची पाच वर्षांची मुदत आॅक्टोबरला पूर्ण होणार आहे.
जॉन खरात हे अहमदनगरच्या जिल्हा बँकेत व्यवस्थापक म्हणून कार्यरत होते. त्यांनी पदरमोड करून या प्रकरणी चिकाटीने न्यायालयात लढा दिला. अण्णा हजारेंना भेटून त्यांचे या प्रकरणाकडे लक्ष वेधले. अनेकांनी त्यांना वेड्यातही काढले. पण, खरात जे सांगत होते त्यावर अखेर शिक्कामोर्तब झाले. भुजबळ यांनी दोन भ्रष्ट अधिकारी माहिती आयुक्त पदावर बसविले, हेच ‘एसीबी’ने दाखल केलेल्या गुन्ह्यांवरून प्रथमदर्शनी दिसत आहे. खरात यांना न्यायालयात न्याय मिळाला नाही; पण त्यांचे म्हणणे खरे होते हे अखेर राज्यासमोर आले.