- केतन गोरानिया(वित्तीय सल्लागार)
भारतीय शेअर बाजार सध्या विक्रमी वधारला असून, गुंतवणूकदारांनी प्रचंड नफा कमावला आहे. निफ्टी ११९०० वरून २३ हजारांवर गेला. मिडकॅप निफ्टी १७३०० वरून ५२४०० वर आणि बँक निफ्टी ३०४०० वरून ४९ हजारांवर गेला. ही वाढ गेल्या दहा वर्षांतील आहे. सत्तारूढ पक्षाला घसघशीत बहुमत मिळेल अशी अपेक्षा बाजार बाळगून आहे. शेअर बाजाराचे भांडवल ५ ट्रिलियनपर्यंत गेले असून, भारतीय जीडीपीच्या ते १.४० पट अधिक आहे. हा ऐतिहासिक विक्रम होय.
अमेरिकेतील चलनवाढ खाली येण्याचे नाव घेत नसून अमेरिकन फेडरल बँकेने आतापर्यंत चारदा व्याजदर वाढवले. चालू वर्षात दोनदा ते वाढवावे लागतील, अशी चिन्हे आहेत. एप्रिलमध्ये विदेशी संस्थांनी मोठी विक्री केली. भारताने धोरण बदलून लक्षणीय सुधारणा केल्या नाहीत तर ही विक्री अशीच चालू राहील. विद्यमान धोरणे चालू राहतील असे गृहीत धरून बाजार आधीच पुढे सरकला आहे. म्युच्युअल फंडाकडे एसआयपीच्या माध्यमातून येणाऱ्या पैशाच्या बळावर बाजार उच्चांकी टिकून आहे. स्थानिक किरकोळ गुंतवणूकदारही त्याला मदत करत आहेत.
मात्र सध्याचा सत्तारूढ पक्ष निसटत्या बहुमताने जिंकला, म्हणजे २६० च्या घरात जागा मिळाल्या तर सरकार स्थापनेत अडचणी येतील. असे झाले तर शेअर बाजाराला मोठा धक्का बसण्याची शक्यता आहे. बाजारात अलीकडे नवा गुंतवणूकदार मोठ्या संख्येने आला आहे. त्याने वधारता बाजारच पाहिला आहे. मोठी घट त्याला नवी असेल. २००४ सालच्या निवडणुकांच्या वेळी बसला होता तसा धक्का सध्याच्या नव्या गुंतवणूकदारांनी अनुभवलेला नाही.
सरकारला घसघशीत बहुमत मिळाले तर काळा पैसा नष्ट करण्यासाठी हिमतीने पावले टाकली जातील. विद्यमान पंतप्रधानांनी त्याला प्राधान्य दिले आहे. मोठ्या चलनाच्या नोटा रद्द करणे, सोन्याचे बेकायदा आणि बेहिशेबी साठे करण्याविरुद्ध नियम कडक करणे यापैकी एखादा उपाय योजला गेला तर बाजाराला अल्पकाळासाठी धक्का बसू शकेल. भारतात सोन्यातील गुंतवणूक सर्वांत सुरक्षित मानली जात असल्याने लोकांचा आर्थिक व्यवस्थेवरील विश्वास डळमळीत होईल. असे होऊ द्यायचे नसेल तर सरकार स्वेच्छेने सोने उघड करण्याची योजना दीर्घकालीन विचार करता सोन्याची मालमत्ता अर्थव्यवस्थेत आणल्याने ती मृत गुंतवणूक न राहता फायदेशीर होईल.
उभरत्या बाजारपेठात एमएससीआयवर भारतीय समभाग डॉलर्समध्ये ८० टक्के प्रीमियमने दिले-घेतले जातात. दीर्घकालीन ४४ टक्क्यांपेक्षा हा खूपच चढा भाव आहे. उभरत्या बाजारपेठा आणि भारत यांच्यातील ही तफावत दूर होण्याची त्यामुळेच गरज आहे. २०२० मध्ये चिनी समभाग ईएम इंडेक्सच्या ४३ % होते, तर भारताचा त्यातील वाटा फक्त आठ टक्के होता. मात्र, गेल्या तीन-साडेतीन वर्षांत ही तफावत बरीच कमी झाली असून, केवळ सात टक्के फरक उरला आहे. उभरत्या बाजारपेठांच्या इतर देशांत गुंतवणूकदारांना संधी शोधता येऊ शकतील. सद्य:स्थितीत गुंतवणूकदार काही नफा पदरात पाडून घेऊन बाजार खाली जाईल तेव्हा गुंतवण्यासाठी रोकड हाताशी ठेवू शकेल.
सत्तारूढ पक्ष निवडून आला तरीही बाजार वर जाण्याला मर्यादा आहेत. अमेरिकेत व्याजदर कमी होण्याची प्रतीक्षा आहे. निवडणुकीचे निकाल माहीत झाल्यावर आणि धोरणांची सुस्पष्ट कल्पना आल्यानंतर आता अमेरिकेत व्याजदर कमी होण्याची प्रतीक्षा आहे, त्यानंतरच पुढची पावले टाकणे शहाणपणाचे ठरेल.