‘सेल्फी’मागील प्रवृत्ती आत्मकेन्द्री कोडगेपणाची

मुद्दा ‘सेल्फी’ काढण्याचा नाहीच, तो आहे अशी कृती करण्यामागच्या प्रवृत्तीचा. एकाच वेळी ही प्रवृत्ती दर्शवते आत्मकेंद्रीपणा व त्याच्या जोडीला थिल्लरपणाही.

प्रकाश बाळ (ज्येष्ठ पत्रकार आणि स्तंभ लेखक)
मुद्दा ‘सेल्फी’ काढण्याचा नाहीच, तो आहे अशी कृती करण्यामागच्या प्रवृत्तीचा. एकाच वेळी ही प्रवृत्ती दर्शवते आत्मकेंद्रीपणा व त्याच्या जोडीला थिल्लरपणाही. विषय, प्रसंग, घटना वा ठिकाण कोणतंही असो; आपण त्यात आहोत, हे दाखवण्याचा हा हव्यास असतो. एका परीनं आपलं महत्व लोकांच्या मनावर ठसवण्याचा हा प्रयास असतो. आपलं हे ‘कर्तृत्व’ जगापुढं आणण्यासाठी हे ‘सेल्फी’ ‘सोशल मीडिया’वर टाकले जातात. मग त्याच्यावर उलटसुलट चर्चा होत राहते. प्रत्यक्षात ही चर्चा बहुतेकदा उथळ व थिल्लर असते. काहीही माहीत नसलेले, कोणत्याही विषयात गम्य नसलेले उपटसुंभ लोक पराकोटीच्या बाष्कळपणे जगातील कोणत्याही गंभीर घटनांवर मतं व्यक्त करीत असतात.
‘सोशल मीडिया’नं जग व्यापलं, संवादाचं नव माध्यम उपलब्ध झालंं, आपल्या भावना मित्रांपासून ते आप्तस्वकीयांपर्यंत क्षणात पोचवण्याची व त्यांची प्रतिक्रिया लगेच जाणून घेण्याची सोय झाली, तसंच त्यानं चर्चाविश्व उथळ व थिल्लरही बनवलं.
पंकजा मुंडे यांनी दुष्काळ दौऱ्यावर असताना ‘सेल्फी’ काढला, तो या पार्श्वभूमीवर बघायला हवा. खुद्द देशाचे पंतप्रधानच ‘सेल्फी’ काढण्यात आघाडीवर असतील, तर त्यांच्या पक्षाचं सरकार असलेल्या महाराष्ट्रातील एखादा मंत्री, त्यातही पंकजा यांच्यासारखी तरूण मंत्री, ‘सेल्फी’ काढत असल्यास तिलाच फक्त टीकेचे लक्ष्य कसं काय करता येईल?
खरं तर मुद्दा ‘सेल्फी’ काढण्याचा ंिकवा ‘आयपीएल’ सामन्यांचं अथवा दारूच्या कारखान्यांचं पाणी तोडण्याचा नाहीच. अशा रीतीनं पाणी तोडून दुष्काळग्रस्तांना फारसा फायदा होणार नाही, यात वाद नाही. मात्र मुद्दा आहे, तो लाखो लोक पाण्याविना तडफडत असताना संवेदनशीलतेनं सहवेदना दाखवण्याचा. त्यासाठी ‘आयपीएल’ सामने महाराष्ट्राबाहेर नेण्याची वा दारूच्या कारखान्यांचं पाणी तोडण्याची गरजच नाही. सामने खेळले जात असताना किंवा दारूचं उत्पादन केलं जात असतानाही दुष्काळग्रस्तांसाठी भरपूर काही करता येण्याजोगं होतं.
‘होतं’ असं मुद्दामच म्हटलं आहे; कारण तसं काही झालं नाही, त्यास ही ‘सेल्फी’ प्रवृत्ती कारणीभूत आहे.
सध्या या प्रवृत्तीपायी समाजाची, नुसत्या राजकीय वर्गाचीच नव्हे, तर अभिजन, नव-मध्यमवर्ग, मध्यमवर्ग इत्यादी समाजघटकांचीच, संवेदनशीलता बोथट झाली आहे. आपण व आपलं कुटुंब आणि फार तर गोतावळा इतक्यापुरतंच या समाजघटकांचं विश्व मर्यादित बनलं आहे.
‘सेल्फी’ हे या प्रवृत्तीचं दृश्य प्रकटीकरण आहे.
राजकीय-सामाजिक निर्णय प्रक्रियेत महत्वाचा वाटा आणि या निर्णय प्रक्रियेवर प्रभाव टाकण्याची क्षमता याच समाजघटकांत असते. किंबहुना सरकार ‘चालतं’ ते सर्वसमान्यांच्या हितासाठी, पण प्रत्यक्षात ‘चालवलं’ जातं, ते या समाजघटकांचे हितसंबंध जपण्याला प्राधान्य देतच. हे समाजघटक आता पूर्णपणं कोडगे बनले असून अत्यंत निर्ढावलेपणानं वागत आहेत. वेळ पडल्यास संवेदनशीलतेचं सोंग आणत नक्राश्रू ढाळत अन्नपाण्यावाचून तडफडणाऱ्या लाखोंच्या हिताचा किती व कसा कळवळा आहे, याचं नाटक वठवण्यात हे समाजघटक आता पटाईत बनले आहेत. तेही अगदी सफाईदारपणं आणि पैशाच्या थैल्या मोकळया सोडत.
महाराष्ट्रातील दुष्काळावरून सध्या चर्चाविश्वात जी ‘दंगल’ उसळली आहे, तिचं स्वरूप कुस्तीच्या ‘ंदंगली’तील नुरा लढतीसारखंच आहे. उद्या एकदा पाऊस पडायला सुरूवीत झाली की, सारी चर्चा पाऊस किती व कसा पडतो, त्यानं काय नुकसान होत आहे, याकडंच वळेल. दुष्काळग्रस्तांच्या डोळ्याला लागलेल्या धारेत पावसाचं पाणी मिसळेल तेवढंच. बाकी त्यांच्या परिस्थितीत कोणताच फरक पडणार नाही. पुढच्या दुष्काळाची वाट बघत जगण्यापलीकडं त्यांच्या हाती काही उरणार नाही. तसं ते पूर्वीही उरलेलं नव्हतंच आणि भविष्यातही वेगळं काही होण्याची शक्यता नाही.
निर्णय प्रक्रियेवर ज्यांची पकड आहे, त्यांचं इतकं निर्ढावलेपण असल्यानंच हजारो शेतकऱ्यांनी आत्महत्त्या करूनही समाजाला अजिबात पाझर फुटलेला नाही. नुसते नक्राश्रू ढाळले जात आहेत. ‘पॅकेज’साठी आकांडतांडव केले जात आहे. ‘कर्जमुक्ती’ की, ‘कर्जमाफी’ हा शब्दच्छल म्हणजे धोरणात्मक चर्चा असा आव आणला जात आहे. प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्त्या या भारतात आर्थिक सुधारणाचं पर्व सुरू झाल्यावरच्या काळातील आहेत. म्हणजे शेतीव्यवस्थेचा पेचप्रसंग जुनाच आहे. अगदी महात्मा फुले यांनी ‘शेतकऱ्यांचा असूड’ लिहिल्यापासूनच्या काळात किंवा नंतर गांधीजींच्या राजकीय कारिकर्दीच्या सुरूवातीच्या काळातील निळीच्या शेतकऱ्यांच्या लढ्यापासूनचा. पण शेतकरी हजारोंच्या संख्येनं आत्महत्त्या करीत नव्हते. आज तसं होत आहे; कारण भारत जागतिक अर्थव्यवस्थेत टप्प्याटप्प्यानं सहभागी होत गेला आहे. परिणामी जगभरात जे आर्थिक चढउतार होतात, त्याचे पडसाद भारतातही अपरिहार्यपणं उमटणारच आहेत. याचा अर्थ जागतिकीकरणाला विरोध केला पाहिजे, असा लावला जाता कामा नये. पण सध्याच्या स्थित्यंतराच्या काळात समाजातील अनेक घटकांना जो फटका बसेल, त्यापासून त्यांना जास्तीत जास्त वाचविण्याची जबाबदारी राज्यसंस्थेची असते. ‘किमान सरकार, कमाल कारभार’ऐवजी ‘कमाल सरकार, उत्तम कारभार’ हे राज्यसंस्थेचे बोधवाक्य असायला हवे. पुन्हा ‘कमाल सरकार’ म्हणजे प्रशासनात बाबू लोकांची खोगीरभरती नव्हे. कागदी घोडे नाचवणंही नव्हे. तर तंत्रज्ञानाच्या साहाय्यानं कौशल्यं व कार्यक्षमता वाढवणं आणि कारभार पारदर्शी बनवणं. म्हणूनच जागतिकीकरणाच्या पर्वातील भारताच्या आर्थिक प्रगतीचं न्याय्य वाटप, हे राज्यसंस्थेचे सर्वात महत्वाचं कर्तव्यं आहे. निदान असायला हवं.
नेमकी येथेच समाजातील वजनदार घटकांतील ‘सेल्फी’ प्रवृत्ती आड येत असते. त्यांना आपल्यापलीकडं काही दिसतच नाही. देश आपण ‘चालवतो’ अशी खात्री त्यांना वाटत असते आणि तो आपल्यासाठीच ‘चालवला’ जायला हवा, अशी त्यांची ठाम समजूत असते. इतर जे कोणी समाजघटक असतील, त्यांची उपयुक्ततता केवळ पाच वर्षांतून एकदा येणाऱ्या निवडणुकांत आपल्याला मतं देण्यापुरतीच आहे, असा या ‘सेल्फी’ समाजघटकांचा अविचल विश्वासही असतो. अशा मतदानाच्या वेळी जनहिताचं सफाईदार नाटक वठवलं की झालं, असा या ‘सेल्फी’ समाजघटकांना विश्वास वाटत असतो.
आजच्या दुष्काळातील लाखोंची दैन्यावस्था किंवा गेली २५ वर्षे चालू असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्त्या यांना ही अशी ‘सेल्फी’ प्रवृत्तीच कारणीभूत आहे.