दुसरा सामना
By Admin | Updated: March 28, 2015 23:54 IST2015-03-28T23:54:43+5:302015-03-28T23:54:43+5:30
एखाद्या विधानसभा मतदारसंघातील पोटनिवडणुकीस त्या शहराच्या पलीकडे फारसे कोणी महत्त्व देत नसते. मात्र वांद्रे पूर्वच्या निवडणुकीकडे साऱ्या महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.

दुसरा सामना
एखाद्या विधानसभा मतदारसंघातील पोटनिवडणुकीस त्या शहराच्या पलीकडे फारसे कोणी महत्त्व देत नसते. मात्र वांद्रे पूर्वच्या निवडणुकीकडे साऱ्या महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे. एक तर ती ‘मातोश्री’च्या परिसरातच होत असून, त्यामध्ये माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे काँग्रेसच्या वतीने आपली आर या पार की लढाई लढत आहेत.
राणे यांनी राज्याचे नेतृत्व केले असून, ते विकासपुरुष असल्याने, जनता त्यांनाच निवडून देईल, असा दावा केला जात आहे. वास्तविक यापूर्वी १९६७ साली मद्रास प्रांतात (तामिळनाडू) माजी मुख्यमंत्री के. कामराज यांचा पराभव द्रमुकचा विद्यार्थी नेता पी. सीनिवासनने केला, तर काँग्रेसचे मुख्यमंत्री एम. भक्तवत्सलम यांना द्रमुकच्याच उमेदवाराने चारीमुंड्या चीत केले. २०११ साली पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य यांचा त्यांच्याच माजी सचिवाने पराभव केला. तर १९६७ साली त्याच राज्याचे मुख्यमंत्री पी. सी. सेन यांना हार पत्करावी लागली होती. गेल्या वर्षी झारखंड विधानसभा निवडणुकीत अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मरांडी व मधू कोडा हे तीन माजी मुख्यमंत्री पडले होते. थोडक्यात राज्याचे नेतृत्व केले म्हणजे कोणी अपयशी ठरतच नाही, असे नव्हे.
२०१४ साली कुडाळ लोकसभा निवडणुकीत शिवसेनेला २२ हजार मतांची आघाडी मिळाली होती. तेथील विधानसभा निवडणुकीत सिंधुदुर्गचा विकासपुरुष पराभूत झाला. सिंधुदुर्गमध्ये राणेंनी एकही प्रकल्प आणला नाही व त्यामुळे रोजगारही निर्माण झाला नाही, अशी तोफ डागत शिवसेनेचे वैभव नाईक विजयी झाले.
दोन आठवड्यांपूर्वी राणे पक्ष सोडणार, भाजपामध्ये जाणार अशा बातम्या प्रसिद्ध झाल्या. प्रदेशाध्यक्षपदी अशोक चव्हाण यांची निवड झाल्यानंतरची राणेंची नाराजी लपून राहिली नाही आणि मुंबई काँग्रेसच्या अध्यक्षपदी संजय निरुपम यांची करण्यात आलेली निवडही चुकीची असल्याचे मत त्यांनी प्रकट केले होते. त्यानंतर चीनला जाऊन आल्यावरच काय तो निर्णय घेऊ, असे सांगून प्रत्यक्षात त्यांनी पक्षातच राहण्याचे ठरवले! गेल्या वर्षी त्यांनी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या कारभारावर तोफ डागून मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. ते पक्षत्याग करणार, अशीच चिन्हे होती. बाबांच्या जागी कार्यसम्राटास मुख्यमंत्री करावे, अशी इच्छा त्यांच्या समर्थकांतर्फे व्यक्त झाली. मात्र निवडणूक प्रचार समितीच्या प्रमुखपदी नियुक्ती होताच राणेंचे तथाकथित बंड शमले. सफाया झाल्यावर त्यांनी पुन्हा एकदा बाबांवर तोंडसुख घेतले. आता वांद्र्यात राणेंच्या मागे काँग्रेस पक्ष किती ताकदीने उभा राहतो, हा प्रश्न आहे. तसे न झाल्यास व परत पदरी पराभव आल्यास राणे प्रदेश नेतृत्वावर तोंडसुख घेतील, याची खात्री बाळगावी!
दिवंगत बाळा सावंत यांच्या पत्नीस सहानुभूतीचा लाभ होऊ शकतो. गेल्या वेळी मतांबाबत दुसऱ्या क्रमांकावर भाजपाचे पारकर होते. या वेळी भाजपा सेनेमागे मनापासून उभे राहील काय, हे पाहावे लागेल. याचे कारण ‘मातोश्री’वरून आणि ‘सामना’मधून रोजच्या रोज मोदी व फडणवीस सरकारला इशारे दिले जात आहेत. मोदी-शहा व शरद पवार यांचे इतके मेतकूट जमले आहे की महायुती सरकारमधून आपण बाहेर पडायचीच हे त्रिकूट वाट बघत आहे, अशी सेनेची भावना झाली आहे.
वांद्र्यात एमआयएमला एकूण ८० हजार मुस्लीम मतांपैकी २३ हजार मते मिळाली होती. घरवापसी आणि राज्यातील गोवधबंदी यामुळे मुस्लीम मते महायुतीकडे जाणे कठीण आहे. त्यांचे विभाजन कसे होते, यावर बरेच काही अवलंबून असेल. मनसेने निवडणूक न लढवून कोणालाच पाठिंबा दिला नसला, तरी मराठी मते मुख्यत: महायुतीकडेच वळतील. जनार्दन चांदूरकर निवडून येत असतानाची दलित मते या वेळी काँग्रेसच्या पारड्यात कितपत पडतील, हे सांगता येत नाही.
या निवडणुकीत तृप्ती सावंत यांचा पराभव झाल्यास, सेना-भाजपा यांच्यातील संबंध बिघडतील. त्या जिंकल्यास सेनेचा आत्मविश्वास वाढेल. उलट राणेंचा विजय झाल्यास विधानसभेत जरी राधाकृष्ण विरोधी पक्षनेते असले, तरी डिफॅक्टो नेते आपणच असल्याच्या थाटात राणे वावरतील. तसे झाल्यास विधानसभेत सेना विरु द्ध राणे हा दुसरा सामना रंगात येईल. या सगळ्यामध्ये वांद्र्यातील शासकीय वसाहतीचे पुनर्वसन, झोपडपट्ट्यांतील सुविधा इत्यादी समस्या मात्र पूर्वीपमाणेच दुर्लक्षित राहतील!
नरेंद्र मोदींनी वाराणसीतून निवडणूक लढवली, तेव्हा त्यांचा त्या शहराशी काय संबंध, असा सवाल काँग्रेसच्या वतीने विचारण्यात आला. राणेंचे २५ वर्षे कोकणातच कार्यक्षेत्र राहिले असले, तरी आता ते माझे बालपण कसे खेरवाडीत गेले आहे, वगैरे सांगू लागले आहेत...
वांद्र्यात एमआयएमला एकूण ८० हजार मुस्लीम मतांपैकी २३ हजार मते मिळाली होती. घरवापसी आणि राज्यातील गोवधबंदी यामुळे मुस्लीम मते महायुतीकडे जाणे कठीण आहे. त्यांचे विभाजन कसे होते, यावर बरेच काही अवलंबून असेल.
हेमंत देसाई