पाहुण्याच्या काठीने विंचू मारावा..

‘पाहुण्याच्या काठीने विंचू मारावा..’, अशी एक जुनी मराठी म्हण आहे. यात विंचू मारण्यासाठी पाहुण्याची काठी वापरण्यात चाणाक्ष शहाणपण गृहीत धरलेले आहे. विंचू मेला तर उत्तमच. पण तो न मरता नुसती काठीच तुटली तरी दु:ख व्हायचे कारण नाही, कारण ती पाहुण्याची होती. स्वत:ला कोणतीही तोशीस लागू न देता किंवा आपले नुकसान होऊ न देता एखादे जोखमीचे काम परस्पर दुसऱ्याकडून करून घेण्याच्या संदर्भात ही म्हण वापरली जाते. संसारात किंवा गृहस्थाश्रमी व्यवहारांत असे वागणे कदाचित योग्य ठरते. परंतु १२५ कोटी नागरिकांच्या देशावर सुशासन करण्याचा वसा घेतलेले सरकार जेव्हा अशी भूमिका घेते तेव्हा ती बेरकीपणाची नव्हे तर चिंतेची बाब ठरते. गेल्याच आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने दोन सज्ञान समलिंगी व्यक्तींमधील ऐच्छिक लैंगिक संबंध हा गुन्हा ठरविणारे भारतीय दंड विधानातील कलम ३७७ घटनाबाह्य ठरवून अंशत: रद्द केले. त्या प्रकरणात केंद्र सरकारने जी काखा वर करण्याची भूमिका घेतली त्यावरून या म्हणीची प्रकर्षाने जाणीव झाली. ब्रिटिशांनी वसाहतवादी राजवटीत हा कायदा केला होता. तो त्या वेळच्या सामाजिक नीतिमत्तेच्या आधारावर बेतलेला होता. प्रजननाखेरीज अन्य कोणत्याही हेतूने केले जाणारे लैंगिक संबंध अनैसर्गिक व म्हणूनच पाप मानण्याचे बहुतेक सर्वच धर्मांचे नीतिशास्त्र हा त्याचा आधार होता. यात बहुसंख्यांच्या नीती-अनीतीच्या कल्पनांपुढे व्यक्तिस्वातंत्र्य गौण मानले गेले होते. परंतु समानता आणि व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या पायावर नव्या राष्ट्राची उभारणी करण्यासाठीचे संविधान स्वीकारल्यानंतर अशा पक्षपाती कायद्यांना सोडचिठ्ठी मिळायला हवी होती. राज्यघटनेच्या चौकटीत न बसणारे कायदे खरे तर सरकारने स्वत:च बदलायला किंवा रद्द करायला हवेत. कलम ३७७ च्या बाबतीत तर विधि आयोगाने २५ वर्षांपूर्वीच तशी शिफारसही केली होती. परंतु उगीचच धार्मिक बहुसंख्यांना दुखावून वाईटपणा कशाला घ्या, असा मतकेंद्रित राजकीय विचार करून सरकारने वा कायदेमंडळानेही काही केले नाही. कालबाह्य झालेले तीन हजार कायदे केराच्या टोपलीत टाकल्याचे सांगून पंतप्रधान मोदी पाठ थोपटून घेतात. पण कलम ३७७ कडे त्यांच्या सरकारने सोईस्कर दुर्लक्ष केले. प्रकरण न्यायालयात आल्यावरही नरो वा कुंजरो वा भूमिका घेणे ही डरपोक पळपुटेपणाची परिसीमा होती. शासन किंवा कायदेमंडळ जेव्हा कुचराई करते व त्याने नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांना तांत लागते तेव्हा हस्तक्षेप करणे हे न्यायसंस्थेचे घटनादत्त कर्तव्यच आहे. अर्थात न्यायालयाची ही कर्तव्यतत्परता निखळ नाही, हेही लक्षात घ्यायला हवे. पाच वर्षांपूर्वी दिल्ली उच्च न्यायालयाने तंतोतंत हाच निकाल दिला होता. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने अपिलात तो रद्द केला. त्यासाठी दिलेले कारणही धक्कादायक होते. समलिंगींची समाजातील संख्या ़अत्यल्प आहे. त्यामुळे त्यांच्या स्वातंत्र्याच्या निकषावर कायद्याची वैधता तपासण्याची गरज नाही, असे त्या वेळी न्यायालयाने म्हटले होते. अशी तद्दन घटनाबाह्य कारणमीमांसा देणारे न्यायाधीशही सर्वोच्च न्यायालयावर नेमले जातात, हीसुद्धा तेवढीच गंभीर चिंतेची बाब आहे. नको तेवढी सक्रियता दाखवून लुडबुड करण्याची टीका न्यायसंस्थेवर केली जाते. परंतु शासनकर्त्यांच्या नाकर्तेपणानेच न्यायसंस्थेस शिरकाव करण्यास वाव मिळतो. कलम ३७७ हे याचे बोलके उदाहरण आहे. न्या. रोहिंग्टन नरिमन व न्या. डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांनी त्यांच्या निकालपत्रांमध्ये सरकारच्या या धोरणावर तीव्र नाराजी नोंदविली. न्या. चंद्रचूड यांनी तर याच्याही पुढे जाऊन एका जाहीर भाषणात यावरून सरकारला टपल्या मारल्या. बहुढंगी संस्कृतीच्या आणि विभिन्न विचारसरणीच्या या देशात व्यक्तिस्वातंत्र्य आणि समानतेची मूल्ये जपण्याची पूर्वीहून अधिक निकड आता निर्माण झाली आहे, हा त्यांचा टोला खास शालजोडीतील होता. सोनारानेच कान टोचल्यावर आता तरी सरकार जबाबदारीने वागेल, अशी रास्त अपेक्षा देशवासी नक्कीच बाळगू शकतात.
>गृहस्थाश्रमी व्यवहारांत असे वागणे कदाचित योग्य ठरते. परंतु देशावर सुशासन करण्याचा वसा घेतलेले सरकार जेव्हा अशी भूमिका घेते ती चिंतेचीच बाब ठरते. सोनारानेच कान टोचल्यावर तरी सरकार जबाबदारीने वागेल, अशी अपेक्षा ठेवू या.