वावटळीत उडाली योजना

खाजगी कंपनी आणि लोकसहभागातून सुरु झालेला औरंगाबाद शहराच्या पाणीपुरवठ्याचा देशातील पहिला प्रयोग अखेर अकाळी संपुष्टात आला. पाण्याच्या खाजगीकरणाला विरोध करण्यासाठी जनआंदोलन उभे करण्याचाही प्रयत्न झाला. या आंदोलनाच्या टेकूचा आधार घेत भाजपा, काँग्रेस, राष्ट्रवादी, एमआयएम यांनी एकत्र येत शिवसेनेला आपल्यामागे फरपटत आणून हा करार रद्द करण्यास भाग पाडले. आता शहराचा पाणीपुरवठा पुन्हा महापालिकेकडे येण्याचा मार्ग खुला झाला आहे. औरंगाबाद वॉटर युटिलिटी ऊर्फ समांतर ही कंपनी कायदेशीर लढाई लढण्याच्या तयारीत आहे.
पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशिप (पीपीपी) ही कल्पना पाणी पुरवठ्याच्या खाजगीकरणासाठी देशात प्रथमच औरंगाबादला अस्तित्वात आली. २००७ साली या कामासाठी केंद्र सरकारने ३५० कोटी रुपये मंजूर केले. योजना महत्त्वाकांक्षी असल्याने ती यशस्वी झाली तर देशात इतरत्र ती राबविण्याचा केंद्राचा इरादा होता. केंद्रात काँग्रेसचे सरकार असताना शिवसेनेची सत्ता असणाऱ्या महापालिकेला एवढा मोठा निधी मिळाला; पण महापालिकेनेही हा निधी मिळविण्यासाठी तेवढेच श्रम घेतले होते. तज्ज्ञांची समिती नेमून २०४६ सालापर्यंत शहराची पाण्याची गरज कशी वाढत जाणार, लोकसंख्येची वाढ, शहराचा होणारा विस्तार आदी सर्व मुद्दे अभ्यासून अहवाल तयार केला. आज असा भविष्याचा वेध घेणारा अहवाल देशात कोणत्याच महानगरपालिकेकडे नाही, ही कौतुकाची बाब आहे.
या योजनेला केंद्राची मंजुरी मिळेपर्यंत सारे काही सुरळीत होते. जेव्हा कंत्राटदार नेमण्याची वेळ आली त्यावेळी साडेतीनशे कोटीच्या लोण्याच्या गोळ्याकडे सर्वांचे लक्ष गेले आणि पतंगबाजी सुरू झाली. या काटाकाटीत कंत्राटदार नेमण्यात तीन वर्षे विलंब झाला. यात अनेकांचे हितसंबंध आडवे आले. केंद्रातील काँग्रेस आघाडी सरकारने मंजूर केलेल्या योजनेला सतीश चव्हाण (राष्ट्रवादी) आणि कल्याण काळे (काँग्रेस) या महाराष्ट्रातील तत्कालीन आमदारांनी विधिमंडळात केलेला विरोध अनाकलनीय होता.
योजना जनकल्याणाची नाही असा विरोधकांचा आक्षेप आहे. यातून काही प्रश्न निर्माण होतात. खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी चौकशीचे आदेश दिले असता, त्या चौकशीचा अहवाल येण्यापूर्वीच कंत्राट रद्द करण्याची घाई भाजपा आणि इतर पक्षांना का झाली? कंत्राट तर रद्द केले; पण या योजनेत पाणीपुरवठ्याची जी पायाभूत सेवा उभी राहणार होती तिचे काय? केंद्र सरकारने निधी काढून घेतला तर आर्थिक गणित कसे जुळविणार? कारण पालिकेच्या तिजोरीत खडखडाट आहे. करार रद्द करण्यापूर्वी कंपनीचे काम, कार्यपद्धती याच्या विरोधात लवाद किंवा न्यायालयात जाण्याचा मार्ग का स्वीकारला गेला नाही? कंपनीचे काम प्रारंभीपासून समाधानकारक नव्हते. तिने पाईपलाईन टाकणे, जलकुंभाची उभारणी करणे, याचे वेळापत्रक पाळले नाही. पाणीपट्टीत अव्वाच्या सव्वा वाढ केली आणि सेवाही विस्कळीत होती. त्यामुळे एवढा मोठा प्रकल्प सांभाळण्यात ही कंपनी सक्षम आहे का, हाच प्रश्न निर्माण झाला होता.
दोन महिन्यांपूर्वी महापालिकेचे आयुक्त म्हणून बकोरिया आले आणि आल्याबरोबर त्यांनी पहिले हे काम उरकले. करार रद्द होण्यामागे भाजपा-शिवसेनेतील राजकारण आहे. त्यात ही योजना खासदार चंंद्रकांत खैरेंनी आणली, त्यामुळे एका दगडात दोन पक्षी बकोरियांच्या हातून मारण्याची भाजपाची खेळी यशस्वी झाली. योजनेला विरोध करणारे आंदोलक, नगरसेवक यापैकी एकानेही ‘समांतर’ गेल्यानंतर काय, याचा पर्याय दिलेला नाही आणि कोणाजवळही तो नाही. कंपनीशी केलेला ४०० पानांचा कराररद्द करण्यापूर्वी किती नगरसेवकांनी त्याचा अभ्यास केला? हे सगळे प्रश्न उत्तर न मिळणारे असतात. राजकारणातील वाऱ्याला कोणतीच दिशा नसते. या वाऱ्याच्या वावटळीत अशा अनेक योजना उडून जातात.
- सुधीर महाजन