विखुरलेले विरोधक : भाजपचा कॅल्क्युलेटर ऑन! भावनिक लाट ओसरली, आता गणिताची लढाई!

मतदारांना आधी भाजपऐवजी 'मविआ' असा एकच पर्याय होता. मुंबईत आज दोन पर्याय दिसताहेत. त्यामुळेच भाजप कॅल्क्युलेटर घेऊन बसला आहे.

यदु जोशीराजकीय संपादक, लोकमत

नगरपरिषद निवडणुकीचा निकाल २१ डिसेंबरला जाहीर होईल, त्याचा महापालिका निवडणुकीवर फारसा परिणाम होईल असे नाही; पण सत्तारूढ आणि विरोधकांनाही काही धडे त्यातून नक्कीच मिळतील आणि महापालिका निवडणुकीत त्याविषयी दुरुस्ती करण्याला संधी असेल. विधानसभा निवडणुकीपासून महायुतीचाच बोलबाला आहे, नगरपरिषद निकालानंतर त्याला थोडासा ब्रेक बसेल.

ज्या जिल्ह्यात काँग्रेसचा आमदार नावालाही नाही तिथे काँग्रेसचे नगराध्यक्ष निवडून आलेले दिसतील. कुठे काँग्रेस तर कुठे अपक्ष हे महायुतीला धक्के देतील, असा एक अंदाज. महायुतीतील तीन पक्ष वेगवेगळे लढल्याचा फटका बसलेला दिसेल. मुस्लिम, दलितांची नगरपरिषदांच्या लहान शहरांमधील ३०-३५ टक्के मतदारसंख्या आणि काँग्रेसचा परंपरागत मतदार या आधारे काँग्रेस देदीप्यमान यश मिळवेल असे नाही; पण विधानसभेत या पक्षाला तोंड दाखवायला जागा नव्हती, ती यावेळी नक्कीच मिळेल. अर्थात क्रमांक एकचा पक्ष भाजपच राहील.

अपक्ष, आघाड्यांचे नगराध्यक्ष, नगरसेवक यांना भाजप आणि महायुतीतील पक्ष आपल्या तंबूत निकालानंतर आणतील आणि स्वतःला आपली ताकद दाखवतील. महायुती अन् मविआच्या यशाची तुलना होईल तेव्हा अर्थातच महायुती वरचढ असेल, पण भाजपच्या हेही लक्षात येईल की उमेदवार निवडीपासून विविध पातळ्यांवर आणखी चांगले काम झाले असते तर अधिक चांगले यश मिळाले असते. स्थानिक राजकारणाची नाडी ज्यांना अचूक कळते अशांना विश्वासात घेतले गेले नाही अन् त्याचा फटका काही ठिकाणी बसला हेही नक्कीच लक्षात येईल. महापालिका निवडणुकीत त्याची दुरुस्ती करावी लागेल. भाजपविरुद्ध आपण अजूनही लढू शकतो, असा अंधुक विश्वास या निकालाने काँग्रेसला मिळेल.

आता सर्वाधिक उत्सुकता असेल ती अर्थातच मुंबई महापालिकेत सत्ता कोणाची येणार याची. दोन ठाकरे एकत्र आणि काँग्रेस मात्र वेगळी लढणार हे जे आजच्या घडीचे चित्र आहे ते तसेच कायम राहिले तर अॅडव्हांटेज भाजप असेल. भाजपविरोधी मतांचे विभाजन त्या परिस्थितीत अटळ असेल. ठाकरे बॅण्ड टिकणार की संपणार हा सर्वात कळीचा मुद्दा आहे. काँग्रेसचे बोट सोडून उद्धव ठाकरे आपल्या भावाला सोबत घेत आहेत, ही मोठी जोखीम आहे. भाजपबरोबरच काँग्रेसलाही ठाकरे मुंबई महापालिकेत नको आहेत असे दिसते. भाजपला हरवायचेच आहे असा सर्व विरोधी पक्षांचा अजेंडा आहे पण हा अजेंडा एकत्रित, एकमुखी नाही तर विभाजित आहे. भाजपचा त्यात फायदा असेल.

काँग्रेसला मुंबईत ठाकरे नकोत आणि भाजपला ठाकरे कमकुवत हवे आहेत... या दोन इच्छांमध्ये ठाकरे बंधू अडकले आहेत. मुंबईत भाजप हरायचा असेल तर भावनिक नव्हे तर गणिती एकजूट लागते आणि ती अद्याप कागदावरच आहे. काँग्रेस एकीकडे भाजपला हरवू इच्छिते आणि दुसरीकडे त्यांना ठाकरे बंधू केंद्रस्थानी नको आहेत. दुसरीकडे ठाकरे बंधूंच्या ऐक्याची केमेस्ट्री अजूनही प्रयोगशाळेतच आहे. उद्या मुंबई महापालिका भाजपने जिंकली तर विखुरलेल्या विरोधकांना त्याचे अपश्रेय जाईल. भाजप नको असलेल्या मतदारांसाठी लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडी असा एकच पर्याय होता. मात्र, आज मुंबईत दोन पर्याय त्याबाबत दिसत आहेत, विखुरलेल्या विरोधकांनी या पर्यायावरून मतदारांना गोंधळात टाकले आहे. त्या आधारेच भाजप कॅल्क्युलेटर घेऊन बसला आहे. सोबत एकनाथ शिंदे आहेतच.

मुंबईत भाजप मजबूत आहे, पण अजेय नाही. विरोधकांनी एकत्रित, स्पष्ट आणि गणिती लढाई उभी केली तर भाजपला घाम फुटू शकतो; पण आजच्या स्थितीत भाजपच्या मर्यादेपेक्षा विरोधकांचा गोंधळ अधिक मोठा आहे आणि तेच भाजपचे मोठे भांडवल बनले आहे. भावनिक होऊन मुंबईकर मतदान करण्याचे प्रमाण आता बरेच कमी झाले आहे. मुंबईचे आजचे प्रश्न कोण सोडवू शकतो, उद्याची हमी कोण देऊ शकतो आणि सत्ता कोणाच्या हाती जाणे परवडणारे आहे, या तीन प्रश्नांची उत्तरे देण्याची क्षमता केंद्र व राज्यात सरकार असलेल्या भाजपकडे विरोधकांपेक्षा अधिक आहे. आधी केंद्र आणि मग राज्यात भाजपला सत्तेत येण्यापासून रोखण्यासाठी ठाकरे-काँग्रेस-शरद पवार एकत्र आले होते, तरीही सत्तेत येण्यापासून भाजपला ते रोखू शकले नव्हते. आता तर बेकी झाली आहे, ती भाजपच्या पथ्यावरच पडेल. निवडणुकीसाठीचे जे 'स्पिरिट' असावे लागते ते अजूनही ठाकरे बंधूमध्ये दिसत नाही. निवडणूक जाहीर झाल्या झाल्या दोघांनी एक्सवर एकीची तत्काळ ग्वाही द्यायला हवी होती. दोघे एकमेकांना अजूनही चाचपत असल्याचे जाणवते. पूर्वीच्या अविश्वासाची जळमटे नवाताजा अन् भक्कम विश्वास निर्माण करण्यात अजूनही अडसर ठरत आहेत.

जाता जाता : नगराध्यक्ष आणि तेथील नगरसेवकांच्या निवडणुकीत उमेदवारांच्या खर्चाने कोटीच्या कोटी उड्डाणे घेतली. नगराध्यक्षाच्या मताचा वेगळा अन् नगरसेवकासाठीचा रेट वेगळा होता. नगराध्यक्षासाठी पाच-सात कोटी खर्च झाल्याची चर्चा अनेक ठिकाणी आहे. कधीकधी निवडणूक खर्चमर्यादेचे हसू येते. मुंबईत नगरसेवकाच्या एका उमेदवाराच्या खर्चाची मर्यादा आहे १५ लाख रुपये.... वास्तव काय असेल? न बोललेले बरे! मुंबईवर लक्ष्मी प्रसन्न आहे, निवडणुकीत मतदारांना त्याचा प्रत्यय येईल.

- किडनी विकलेल्या शेतकऱ्याची चर्चा झाली, नगराध्यक्षपदाच्या एका उमेदवाराने स्थानिक नेत्याकडे त्याची जमीन गहाण ठेवून पाच कोटी रुपये घेतले अन् निवडणुकीला लावले, अशी चर्चा आहे, आता बोला!