तिचे मारेकरी कोण? महिला सुरक्षा, पोलिसांची विश्वासार्हता अन् व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह

गेल्या चाळीस वर्षांतला आपला सामाजिक-राजकीय आणि सांस्कृतिक पर्यावरणाचा आलेख तपासला तर तेच प्रश्न नव्याने पुढे येतात. 

भाऊबीज थाटात साजरी झाल्याच्या बहीण-भावांच्या पोस्ट्स ‘सोशल मीडिया’वर ताज्या असतानाच, फलटणमधील घटना समोर आली. आपण नक्की कोणत्या कालखंडात आहोत? ऐंशीच्या दशकात मराठी रंगभूमीवर आलेल्या ‘पुरुष’ या प्रक्षोभक नाटकानं समस्त समाजमन अस्वस्थ केलं होतं. या नाटकातील गुलाबराव संस्कारशील कुटुंबातल्या अंबिकावर बलात्कार करतो. या आघातानं ती खचून जाईल, असं त्याला वाटतं. कायद्याच्या लढाईत ती हतबल होते; पण शेवटी कायदा हातात घेऊन त्याला धडा शिकवते. अर्थात तो शेवट नसतोच, या सगळ्यांवरच जळजळीत भाष्य करताना अंबिका शेवटी विचारते, ‘कायद्याने प्रश्न सुटत नाहीत, कायदा हातात घेऊन प्रश्न सुटत नाहीत, मग प्रश्न कधी सुटणार?’ या नाटकाच्या जन्मानंतरच्या गेल्या चाळीस वर्षांतला आपला सामाजिक-राजकीय आणि सांस्कृतिक पर्यावरणाचा आलेख तपासला तर तेच प्रश्न नव्याने पुढे येतात. 

सातारा जिल्ह्यातल्या फलटण शहरातल्या एका २८ वर्षीय महिला डॉक्टरनं आत्महत्या केली. तिनं विष पिण्यापूर्वी तळहातावर ‘सुसाइड नोट’ लिहिली.  तिच्या मृत्यूस कारण नेमके काय झाले? पोलीस अधिकाऱ्यानं तिच्यावर चार वेळा अत्याचार केला. तसेच आणखी एका इसमानं शारीरिक व मानसिक छळ केला असा उल्लेख आहे. या दोघांनी तिला कायद्याच्या कचाट्यात पकडून अत्याचाराची मालिकाच रचली. ती मानसिक तणावात सापडली. हे सगळं सहन होण्यापलीकडचं असल्यानं तिनं स्वत:ला संपवलं. 

ही घटना महिलांची सुरक्षितता, पोलिस यंत्रणेची विश्वासार्हता आणि कायद्याच्या व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उभे करणारी. त्यासोबत सामाजिक मूल्यव्यवस्थेच्या अपयशाचे द्योतक समजली जाणारी. समाजाचे रक्षणकर्ते म्हणवणारे पोलिस स्वतःच शोषक बनतात, तेव्हा संपूर्ण यंत्रणेची विश्वासार्हता धोक्यात येते. महाराष्ट्राला हे नवे नाही; पण हे प्रकरण जास्त चिंताजनक आहे. कारण, यात आरोपी पोलिस अधिकारी आहेत. राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी ब्यूरो (एनसीआरबी)च्या आकडेवारीनुसार, भारतात दररोज सरासरी ८६ बलात्काराच्या घटना नोंदवल्या जातात. नोंदी न झालेल्या त्यापेक्षा कितीतरी पट अधिक आहेत. महाराष्ट्रात हे प्रमाण जास्त आहे. २०२३ मध्ये महाराष्ट्रात पंधरा हजारांवर गुन्हे महिलांवरील अत्याचाराचे होते. पण, यातल्या दहा-वीस टक्के प्रकरणांतही न्याय मिळाला नाही! बलात्कारपीडितांसाठी न्याय मागण्यास उपलब्ध असलेली यंत्रणा अपुरी आणि भ्रष्ट असल्याचं त्यातून अधोरेखित होतं. 

जेव्हा आरोपी पोलिस असतात, तेव्हा तक्रार कशी करणार, कुणाकडे करणार, तपास कसा होणार, न्यायालयीन पातळीवर कसं लढणार? ही मानसिक कोंडीच व्यक्तीला आत्महत्येकडं ढकलण्यास कारणीभूत ठरते. हे प्रकरण समोर येताच समाजमाध्यमांवरून पोलिस यंत्रणा, न्यायपालिका, राजकीय निर्णयप्रक्रिया आणि समाजव्यवस्थेला रोकडे सवाल विचारले जात आहेत. असं काही घडूच नये, यासाठी जबाबदारी कोणाची? कुणी म्हणतं, पोलिस यंत्रणेत सुधारणांची गरज आहे. पोलिस अधिकाऱ्यांसाठी कठोर आचारसंहिता आणि नियमित प्रशिक्षण गरजेचे आहे. कुणी म्हणतं, महिलांच्या तक्रारींसाठी स्वतंत्र सेल आणि जलद न्यायालये हवीत. महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी, सुरक्षिततेसाठी, कायदेशीर संरक्षणासाठी धोरण आणि कार्यपद्धतीत अधिक पारदर्शकता आणणं गरजेचं आहे.  

न्यायव्यवस्था मजबूत नसली तर समाज कमकुवत होतो. कुणी संवेदनशीलतेनं सांगतं, ‘पीडितेला केवळ भावपूर्ण श्रद्धांजली नको, तर न्याय हवा.’ या घटनेमुळं अस्वस्थ करणारे प्रश्न पुन्हा पुढं येऊन उभे राहिले आहेत. पोलिसांची जबाबदारी, न्यायव्यवस्थेची कार्यक्षमता, सामाजिक आणि राजकीय जागरूकता पुन्हा पुन्हा तपासून घेतली पाहिजे. त्यासाठी महिलांनी मौन सोडून बोललं पाहिजे. आत्महत्या हा मार्ग नाही, हे खरेच; पण तोच अंतिम मार्ग तिला का सापडला असेल? 

ही आत्महत्या नाही. हत्या आहे. ज्यांच्यामुळे या तरुणीने आपले आयुष्य संपवले, त्या नराधमांना आधी गजाआड करायला हवे. या प्रकरणातील आरोपी पीएसआयचे पलायन लांच्छनास्पद आहे. अशा प्रकारांमध्ये सहभागी स्थानिक पोलिस, प्रकरण दाबून टाकण्यासाठी दबाव आणणारे स्थानिक लोकप्रतिनिधी ही साखळी महाराष्ट्रात  अनेक वर्षांपासून चालत आली आहे. ती तोडण्याची हिंमत मुख्यमंत्री जरुर दाखवतील अशी अपेक्षा आहे. पीडितेच्या कुटुंबावर दबाव टाकणारे खासदार व त्यांच्या सहाय्यकासह कोणाचाही मुलाहिजा ठेवता कामा नये. या राज्यात कायद्याचीच जरब  असली पाहिजे.