वाळूचे कण रगडीता...

ठाण्याचे प्रख्यात बिल्डर सूरज परमार आणि जळगावचे निलंबित पोलीस निरीक्षक अशोक सादरे यांच्या आत्महत्त्यांनी संपूर्ण महाराष्ट्र हादरला आहे. दोघांनीही ‘सुसाईड नोट’ (आत्महत्त्यापूर्व निवेदन) लिहून आपल्या क्षेत्रातील कृष्णकृत्यांवरील पडदा उठविला आहे. दोन्ही ठिकाणी आरोप झालेली मंडळी मातब्बर आहेत. ठाण्यात नगरसेवक आहेत, तर जळगावमध्ये जिल्हा पोलीस अधीक्षक, स्थानिक गुन्हा शाखेचे पोलीस निरीक्षक आणि वाळू ठेकेदार यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले आहे. या प्रतिष्ठीत मंडळींना वाचविण्यासाठी पुरेपूर प्रयत्न सर्व स्तरातून झाले, पण माध्यम क्रांतीमुळे हे प्रयत्न उधळले गेले.
अशोक सादरे यांच्या निवेदनाने जळगाव जिल्ह्यातील पोलीस दलाच्या एकूण कार्यपध्दतीचा पर्दाफाश झाला आहे. जळगाव जिल्ह्यात प्रामाणिक अधिकाऱ्यास काम करणे अवघड आहे. वरिष्ठ त्यांचा वापर पैसे कमावण्याचे साधन म्हणून करतात, असा स्पष्ट आरोप करुन सादरे यांनी वर्षभर झालेल्या मानसिक छळाला कंटाळून अत्याचार सहन करीत जगण्याच्या आणि अपप्रवृत्तीच्या एकजुटीपुढे एकाकी पडल्याच्या भावनेतून आत्महत्त्येचे पाऊल उचलत असल्याचे म्हटले आहे. एका वाळू माफीयाच्या तक्रारीवरुन पोलीस निरीक्षकाचे निलंबन केले गेले, यावरुन पोलीस दलातील बेबंदशाही, वाळू माफीयांशी असलेले आर्थिक संबंध कोणत्या टोकाला गेले आहेत, हे लक्षात येते.
सादरे यांच्या आत्महत्त्येनंतर त्यांचे मृत्युपूर्व निवेदन सामाजिक माध्यमांद्वारे मोठ्या प्रमाणात प्रसृत झाल्याने खरे कारण तरी पुढे येऊ शकले. अन्यथा नाशिक पोलिसांनी ते येऊ दिले असते की, नाही अशी शंका घेण्यास वाव आहे. कारण असे काही निवेदन मिळालेच नसल्याचा दावा पोलीस उप आयुक्त एन.अंबिका यांनी केला होता. परंतु नंतर सारवासारव करण्यात आली.
सादरे यांच्या निवेदनात उल्लेख असलेल्या अधिकाऱ्यांविरुध्द गुन्हा दाखल करण्यासाठी सादरे कुटुंबियांना तब्बल पाच तास नाशिकमधील पंचवटी पोलीस स्टेशनमध्ये ठिय्या आंदोलन करणे भाग पडले होते. पोलीस दलाच्या असंवेदनशीलतेचे दर्शनच त्यातून घडले.
सादरे कसे वादग्रस्त होते, यापूर्वी तीन वेळा ते निलंबित झाले होते याची तपशीलवार कागदपत्रे जळगाव पोलिसांनी तातडीने वर्तमानपत्रांच्या कार्यालयात पोहोचवली. सादरे यांनी यापूर्वीही आत्महत्त्येची अफवा पसरविली होती, अशी चर्चा पोलीस दलातून पसरविण्यात आली. सादरे यांना ‘मॅट’ने दोन वेळा क्लीन चिट दिल्याचे दडवून ठेवण्यात आले. २६ वर्षांच्या त्यांच्या सेवेपैकी केवळ जळगावातील तीन वर्षात त्यांच्यावर कारवाई का व्हावी, हा प्रश्न अनुत्तरीत आहे. मृत्यूनंतरही सादरे यांची अवहेलना केली गेली. सादरे ज्या खंडणी प्रकरणावरुन निलंबित झाले, त्या प्रकरणाची चौकशी पोलीस उपअधीक्षक किशोर पाडवी यांनी केली होती. त्यात खंडणी मागितल्याचा ठोस निष्कर्ष नसल्याचे आता समोर आले आहे. या चौकशी अहवालात सादरे यांची बदली करण्याची शिफारस केली गेली होती. जिल्हा पोलीस अधीक्षक डॉ.जालिंदर सुपेकर यांनीदेखील बदलीचा प्रस्ताव नाशिकच्या विशेष पोलीस महानिरीक्षकांकडे पाठविला होता. परंतु महानिरीक्षक जयजितसिंग यांनी बदलीऐवजी निलंबनाची कारवाई केली. ती कोणत्या आधारावर केली हा प्रश्न असताना त्यांनीच आता जिल्हा पोलीस अधीक्षक सुपेकर आणि निरीक्षक प्रभाकर रायते यांची विभागीय चौकशी केली.
दोन्ही चौकशा पूर्ण होण्यापूर्वीच केवळ सादरेंचा पूर्वेतिहास सांगणारा अहवाल जाणीवपूर्वक फोडण्यात आला. हा अहवालाचा भाग नसल्याची सारवासारव होत असली तरी तपासाविषयी सादरे कुटुंबीय आणि सर्वसामान्य जनता साशंक आहे.
राजकीय पक्ष आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी मुख्यमंत्री ते पोलीस महासंचालक यांच्यापर्यंत हा सावळागोंधळ नेल्याने अखेर आता सीआयडी चौकशीची घोषणा केली गेली आहे.
- मिलिंद कुलकर्णी