केंद्रीय समितीच्या दौऱ्यात पुन्हा तेच दळण

मिलिंद कुलकर्णी
राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे तसेच केंद्रीय समितीची दोन पथके जळगावच्या भेटीवर येऊन गेली. तिन्ही दौऱ्यांमध्ये ठराविक मुद्यांचे दळण दळले जात आहे; मात्र प्रश्न मार्गी लागत नसेल तर या समितीच्या पाहणीला, मार्गदर्शनाला काय अर्थ उरतो?
कोरोनाचा उद्रेक मार्च महिन्यात झाला तरी एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात त्याने जळगावात धडक दिली. पहिला रुग्ण कोरोनामुक्त झाल्यावर १६ एप्रिलला तत्कालीन जिल्हाधिकाºयांनी जिल्हा कोरोनामुक्त झाल्याची घोषणा करुन टाकली. ही वस्तुस्थिती असली तरी त्याचा परिणाम आरोग्य यंत्रणा निर्धास्त तर जनता बिनधास्त होण्यात झाला. हा निष्काळजीपणाचे पडसाद जून महिन्यात जाणवले. मृत्यूदर देशाच्या चौपट म्हणजे १३ टक्कयापर्यंत जाऊन पोहोचला तेव्हा जिल्हा प्रशासन, राज्य सरकार व केंद्र सरकारचे लक्ष जळगावकडे वळले.
राज्याचे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी ३ जूनला जळगावला भेट दिली होती. दिवसभरात त्यांनी पाहणी व आढावा बैठक घेतली. लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घ्या, २४ तासात तपासणी अहवाल यायला हवे, रिक्त पदे स्थानिक पातळीवर भरण्याचे अधिकार, खाजगी तज्ज्ञ डॉक्टर घ्या, सरकार त्यांना वेतन देईल या पाच प्रमुख मुद्यांवर टोपे यांचा भर होता. पण या दौºयानंतर समाधानकारक कामकाज झाले नाही. या दौºयाला दोन महिने उलटले तरी या मुद्यांविषयी प्रगती समाधानकारक नाही. ९६ डॉक्टर व १५० परिचारिकांची कमतरता अजूनही कायम आहे. अहवाल २४ तासात येत नाही. लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेण्यासाठी दोन बैठका झाल्या; पण लोकप्रतिनिधींचा रस व भर हा वैयक्तीक कामे आणि लॉकडाऊन याविषयांमध्ये अधिक दिसून आला.
दरम्यान, केंद्रीय आरोग्य सचिव प्रीती सुदान यांनी जिल्हाधिकाºयांशी व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संवाद साधला. त्यांनीही जळगावसह ४५ पालिकांच्या दाट वस्तीतील संसर्ग थांबवणे आणि घरोघर जाऊन सर्वेक्षण करण्यावर भर दिला.
जळगावातील परिस्थिती बिकट असताना २० जून रोजी केंद्रीय समिती जळगावात आली. वरिष्ठ विभागीय संचालक डॉ.ए.जी.अलोने व खापर्डे यांच्या समितीने लोकप्रतिनिधी व स्वयंसेवकांचे सहकार्य घ्या, झोपडपट्टी व दाटवस्तीवर लक्ष केंद्रित करा, चाचण्यांची संख्या वाढवा, अहवाल २४ तासात यावे, रुग्णालयातील खाटांचा डॅशबोर्ड तयार करावा, खाटा व रुग्णवाहिकेचे व्यवस्थापन करावे, घरोघर सर्वेक्षण करावे, अशा महत्त्वाच्या सूचना केल्या.
ज्येष्ठ नागरिक, आजारी व्यक्तींची तपासणी करा, संस्थात्मक विलगीकरण वाढवा, कोरोनाव्यतीरिक्त इतर रुग्णांना उपचार मिळावे हे आणखी काही मुद्दे त्यांनी मांडले होते.
या दौºयानंतर जळगाव, अमळनेर व भुसावळ या तीन मोठ्या शहरांमध्ये आठवड्याचे लॉकडाऊन करण्यात आले. या काळात महापालिका व स्वयंसेवी संस्थांनी घरोघर सर्वेक्षण केले. मात्र या सर्वेक्षणाविषयी महापालिका प्रशासन अधिकृत माहिती उघड करीत नाही. शिवसेनेचे गटनेते अनंत जोशी यांनी मागणी करुनही सर्वेक्षणाची माहिती मिळालेली नाही. प्रशासन माहिती देत नाही, याचा अर्थ काय घ्यावा? सर्वेक्षणातील किती लोकांची कोरोना चाचणी झाली, हे देखील गुलदस्त्यात आहे. लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घ्या, अशी मंत्र्यांसह केंद्रीय समितीच्या सुचनांना प्रशासन वाटाण्याचा अक्षता कशा लावते हे अधोरेखित होते.
आता २७ जुलै रोजी दुसरी केंद्रीय समिती येऊन गेली. जळगावला जिल्हाधिकारी म्हणून काम केलेले कुणालकुमार (केंद्रीय गृहनिर्माण विभागाचे सहसचिव), नागपूरच्या एम्स रुग्णालयाचे सहयोगी प्राध्यापक डॉ.अरविंद कुशवाह, सहाय्यक प्राध्यापक डॉ.सितीकांता बॅनर्जी यांचा समावेश असलेल्या समितीने पुन्हा त्याच मुद्यांची मांडणी करुन प्रशासनाला लक्ष केंद्रित करण्याची सूचना केली. प्रतिबंधित क्षेत्रात चांगल्या पध्दतीने सर्वेक्षण करा, १४ दिवसांनंतरही रुग्णावर लक्ष ठेवा, प्रत्येक घराची नोंद ठेवा, तपासणी वाढवा, कमी वेळेत अहवाल यावा, रुग्णवाहिकांचे योग्य व्यवस्थापन करा या त्यांच्या सूचना होत्या.
मंत्री, केंद्रीय समिती सदस्यांनी जळगावात येऊन केलेल्या सुचनांवर अंमलबजावणी कठोरपणे होण्याची अपेक्षा आहे. दोन महिने त्याच त्या सूचना केल्या जात असतील, आणि प्रशासनाकडून त्यावर प्रभावी अंमलबजावणी होणार नसेल तर दहा हजाराचा रुग्णांचा आकडा भीती नाही पसरवणार तर काय करेल? नागरिकांच्या मनातील भीती दूर करण्याची समितीची सूचना अंमलात आणायची असेल तर प्रशासनाने कार्यपध्दतीत आमुलाग्र बदल करायला हवा.