Sambhajiraje: संभाजीराजे : कुणाला हवेत? कुणाला नकोत?

राज्यसभेसाठी संभाजीराजे यांच्या समर्थकांचा दबाव गट शिवसेनेत आहे, तसे “राजे नकोच” म्हणणारेही आहेत. पडद्यामागे नक्की काय चालले आहे?

यदू जोशी

शिवसेनेने राज्यसभेसाठी संजय राऊत आणि संजय पवार यांना उमेदवारी दिली असली तरी पवार यांना माघार घ्यायला लावून  छत्रपती संभाजीराजे यांना पाठिंबा द्यावा, असा एक दबाव गट शिवसेनेत कार्यरत आहे. राज्याचे एक दमदार मंत्री त्यासाठी आग्रह धरत आहेत. बुधवारी रात्री उशिरा ते दमदार मंत्री आणि संजय पवार यांचे नाव पक्षप्रमुखांनी जाहीर करण्यापूर्वीच त्यांच्या नावाची घोषणा करणारे नेते यांच्यात बाचाबाची झाली. त्यावेळी सहा-सात आमदार हजर होते. ‘संभाजीराजे छत्रपती शिवबंधन बांधणार नसतील तरीही त्यांना पाठिंबा द्यायला हवा” असा शिवसेनेतीलच काही नेत्यांचा आग्रह  आहे. मराठा तरुण शिवसेनेसोबत आहेत. अशावेळी संभाजीराजेंना डावलून आपण या समाजाची नाराजी ओढवून घेऊ नये, असे या नेत्यांचं म्हणणं आहे. 

शिवसेनेने कुण्या एखाद्या जातीच्या राजी-नाराजीचा विचार न करता आजवर अनेक जणांना राजकारणात संधी दिली मग संभाजीराजेंच्या अनुषंगानेच जातीचा विचार करत घाबरायचं कशाला, असा त्यांना  उमेदवारी देण्यास विरोध असलेल्यांचा युक्तिवाद आहे. जय भवानी, जय शिवराय, भगवा ही शिवसेनेची शक्तिस्थळं आहेत!- संभाजीराजेंना खासदारकी दिली तर या शक्तिस्थळांमध्ये मातोश्रीबाहेरचा एक भागीदार तयार होईल. असा भागीदार आपणच का तयार करायचा हाही छत्रपतींना नाकारण्यामागचा एक विचार असू शकतो. शिवसेनेनं अव्हेरताच संभाजीराजे समर्थकांनी शिवसेना अन् शरद पवार यांच्यावर टोकाची टीका केली. त्यामुळे संभाजीराजेंबाबत शिवसेनेनं फेरविचार करण्याची शक्यता कमी झाली. समर्थकांच्या अशा बोलण्यानं  संभाजीराजे यांना विरोध असलेल्या शिवसेना, राष्ट्रवादीतील नेत्यांना आयती संधी दिली गेली. भाजपलाही संभाजीराजे छत्रपती कितपत हवे आहेत? असे म्हणतात की संभाजीराजे यांना राज्यसभेची संधी देऊनही त्यांनी भाजपसाठी योगदान दिले नाही. उलट मोदी यांच्याविषयी तक्रारींचा सूर लावला  अशी भावना दिल्लीत आहे. तर दुसरीकडे संभाजीराजे यांच्यामुळे मराठा समाजावरील आपल्या प्रभुत्वाला  सुरूंग लागतो अशी भावना राष्ट्रवादीच्या मनात असू शकते

सध्या दोन जटील प्रश्न उभ्या महाराष्ट्राला पडले आहेत. संभाजीराजेंचा गेम नेमका कोण करत आहे आणि राज ठाकरे यांच्या अयोध्या दौऱ्याचा गेम नेमका कोणी केला? दोन्हीकडे सामायिक अदृश्य हात असू शकतात. ज्याने त्याने आपापले तर्क याबाबत द्यावेत. 

अपक्ष आमदार काय करतील? 
राज्यसभेवर दुसरा उमेदवार निवडून आणणे ना शिवसेनेला सोपे आहे, ना भाजपला. तरीही दोघांपैकी कोणीही एकदुसऱ्याला बाय देण्याच्या मनस्थितीत नाही. भाजप श्रेष्ठींना राज्यसभेत बळ वाढवायचे असल्याने तिसरी जागा लढण्याचा दबाव वरून येऊ शकतो. राज्यसभा निवडणुकीत मतदान आपापल्या पक्षाच्या प्रतिनिधीला दाखवून करावं लागतं, त्यामुळे दगाफटका होण्याची शक्यता नसते. 
- अर्थात मत दाखवण्याचं बंधन अपक्षांना नाही. शिवसेनेनं दुसरा उमेदवार कायम ठेवला आणि भाजपनं तिसरी जागा लढविली तर निवडणूक अटळ असेल. अशावेळी अपक्ष आमदारांनाही ते ज्या पक्षाचे सहयोगी सदस्य आहेत त्या पक्षाच्या प्रतिनिधीला मत दाखवणं बंधनकारक आहे का, अशी विचारणा विधानमंडळ कार्यालयाकडून केंद्रीय निवडणूक आयोगाला निश्चितपणे केली जाणार आहे.  त्यासाठी महाविकास आघाडी सरकार आग्रह धरणार, हे नक्की! अपक्ष आमदारांना त्यांचं मत दाखवणं बंधनकारक झालं,  तर शिवसेनेची दुसरी जागा येईल मात्र, तसं झालं नाही तर भाजपचा तिसरा उमेदवार जिंकू शकतो. भाजपनं “संपन्न” उमेदवार दिला तर आमदारांची पळवापळवी होईल. शिवसेनेच्या एका आमदाराचं निधन झालं आहे.  नवाब मलिक आणि अनिल देशमुख तुरुंगात आहेत. त्यांना मतदान करण्याचा अधिकार मिळणं  हे न्यायालयाच्या परवानगीवर अवलंबून आहे. 

विधान परिषद ही लिटमस टेस्ट
राज्यसभेपेक्षाही राजकीयदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाची असेल ती २० जूनला होणारी विधान परिषदेच्या दहा जागांसाठीची निवडणूक. ही निवडणूक गुप्त मतदानानं होत असल्यानं ती महाविकास आघाडी सरकारची लिटमस टेस्ट असेल. विधानसभाध्यक्ष निवडीचा मार्ग त्यातूनच प्रशस्त होईल. गुप्त मतदानाचा धसका घेऊन राज्य सरकारनं विधानसभा अध्यक्ष निवडणूक खुल्या मतदानानं होईल, असा बदल नियमात करवून घेतला. विधान परिषद निवडणुकीबाबत मात्र असा बदल करता येत नाही. महाविकास आघाडीचं एकही मत या निवडणुकीत फुटलं नाही तर विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक जुलैच्या विधिमंडळ अधिवेशनात नक्कीच होईल. मात्र, महाविकास आघाडीची मतं फुटली तर विधानसभा अध्यक्षपदावर आपला माणूस बसविण्यासाठी काँग्रेसला अधिक काळ प्रतीक्षा करावी लागू शकते. विधान परिषदेची निवडणूक बिनविरोध झाली तर महाविकास आघाडीला बळ मिळेल. अनिल परबांवरील छापेसत्राच्या अनुषंगाने काही आयपीएस अधिकारीही कारवाईच्या रडारवर येऊ शकतात. 

जाता जाता 
पंजाबच्या एका मंत्र्यांनी त्यांच्या खात्याच्या खरेदी व्यवहारात एक टक्का कमिशन मागितले म्हणून मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी त्यांची मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी तर केलीच शिवाय त्यांना तुरुंगातही टाकले. आपल्याकडे  हा निकष लावला तर कोणावरही कारवाई होऊच शकत नाही. कारण आपले कोणतेही मंत्री एक टक्का कमिशन कधीही घेत नाहीत.

(लेखक लोकमतमध्ये वरिष्ठ सहाय्यक संपादक, आहेत)