‘रुपया घसरला’ हा आर्थिक धक्का असतो, त्याहूनही अधिक जबरदस्त असा मानसिक धक्का असतो! आजवर ज्या-ज्या वेळी असे घडले, तेव्हा विरोधी पक्षांनी सरकारवर टीकेची झोड उठवली. तेव्हा टीका करणारे आता सत्तेत आहेत आणि सरकारमध्ये असणारे विरोधात आहेत. मात्र, या राजकीय वादविवादांच्या पलीकडे अर्थकारण असते. ‘इट इज द इकॉनॉमी, स्टुपिड’, हे बिल क्लिंटन यांच्या १९९२च्या अध्यक्षीय निवडणुकीतले सर्वाधिक गाजलेले वाक्य होते. जेम्स कार्व्हिल यांनी ‘कॉइन’ केलेले हे विधान चर्चेत आले, तेव्हा जागतिकीकरणाला नुकतीच सुरुवात झाली होती. त्याचवेळी भारतात डॉ. मनमोहन सिंगांनी ऐतिहासिक अर्थसंकल्प जाहीर केला होता. जागतिकीकरणानंतर अर्थव्यवस्था जागतिक झाल्या खऱ्या, पण त्यामुळे जगभरातील घटना-घडामोडींचा संसर्ग स्थानिक बाजारपेठांनाही होऊ लागला. त्याचे फायदे आहेत तसेच तोटेही आहेत. रशिया-युक्रेन युद्ध असो की कोरोनाची लाट, या परिणामांपासून आता कोणतीही अर्थव्यवस्था वाचू शकत नाही. रुपयाचे घसरणे म्हणूनच जागतिक संदर्भात समजून घ्यावे लागते. अमेरिकेतील मध्यवर्ती बँकेने, म्हणजेच यूएस फेडरल रिझर्व्हने व्याजदरात थेट पाऊण टक्क्याची वाढ केली आहे. पुढच्या तीन महिन्यांत हा दर आणखी वाढेल, असा अंदाज आहे. याचा आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेवर मोठा परिणाम झाला आहे. भारतालाही मोठा फटका बसणार आहे.
अमेरिकेत महागाई दर चाळीस वर्षांच्या उच्चांकी पातळीवर पोहोचल्याने त्यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी, तेथील व्याजदरात वाढ होत होत, हा प्रवास तीन ते सव्वातीन टक्क्यांपर्यंत पोहोचला. रुपया घसरल्याने भारतातील अनेक गोष्टी सणासुदीच्या काळात महाग होण्याची चिन्हे आहेत. रुपयाचे मूल्य नीचांकाहून खाली घसरले आहे. त्यामुळे येत्या काळात महागाई जास्त वाढण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेत महागाई वाढल्यानेच यूएस फेडरलने हे पाऊल उचलले आणि आता त्याचा परिणाम म्हणून जगभरात महागाई भडकणार आहे. येत्या आठवड्यात ३० सप्टेंबर रोजी रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीची बैठक आहे. त्यानंतर रेपो दर वाढतील आणि आपल्याकडेही व्याजदरात वाढ होईल, असे दिसते आहे. जगभरातील बँका व्याजदर वाढवू लागल्या आहेत. अर्थात, चीनने मात्र व्याजदरात कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जपानने आहे तेच व्याजदर ठेवण्याचे ठरवले आहे. भारताच्या भूमिकेकडे जगाचे लक्ष आहे. भारत आपल्या कच्च्या तेलाच्या गरजेच्या ८० टक्क्यांहून अधिक तेल आयात करतो.
डॉलरच्या किमतीमुळे कच्च्या तेलाची खरेदी करण्यासाठी अधिक खर्च येईल. पेट्रोल आणि डिझेल महाग झाले की, भाजीपाल्यापासून ते दैनंदिन वस्तूंच्या वाहतुकीच्या खर्चावर परिणाम होऊन सर्व प्रकारच्या वस्तूंच्या किमती वाढतील. यूएस फेडरल रिझर्व्हने सलग तिसऱ्यांदा व्याजदर वाढवल्याने झालेले हे सगळे परिणाम आहेत. २००८ नंतरच्या आर्थिक पेचानंतर पहिल्यांदाच त्यामुळे चित्र बदलले आहे. याचा परिणाम मोठा असला तरी यूएस फेडरलने कोणतीही संदिग्धता ठेवलेली नाही. महागाई कमी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवून त्या दिशेने आपण चालल्याचे फेडने स्पष्ट केले आहे. अमेरिकेतील वाढती महागाई आणि बेरोजगारीचा वाढता दर लक्षात घेता, ही पावले टाकण्याशिवाय अन्य पर्याय नसल्याचे फेडरल रिझर्व्हचे प्रमुख जेरोम पॉवेल यांनी म्हटले आहे. ‘‘ही शस्त्रक्रिया हलक्या हाताने करण्याचा प्रयत्न केला, पण तसे शक्य नाही. त्यामुळे कठोर पावले उचलण्याखेरीज अन्य कोणताही मार्ग उरला नाही’’, असे त्यांनी म्हटले आहे. हा मार्ग कठोर आहे आणि त्याचा फटका जगाला बसणार आहे, याची त्यांनाही कल्पना आहे. पण, अपरिहार्यता हेच या निर्णयाचे कारण! अमेरिकी डॉलरची किंमत वीस वर्षात प्रथमच अशी उच्चांकी गेलेली असताना, इतर चलनांना त्याचा जबरदस्त फटका बसणे स्वाभाविक आहे. गेल्या कैक दशकांत नसेल, एवढा युरो त्यामुळे उतरला आहे. आणि, अर्थातच रुपयावर त्याचा मोठा परिणाम झाला आहे. आणखी होणार आहे. तरीही इतर चलनांचा विचार करता, रुपयाची कामगिरी फार चिंताजनक नाही, असे अभ्यासकांचे मत आहे. डॉलरच्या तुलनेत रुपया ८०.९५ इतका होणे, हा धक्का आहे. रुपयाचे एवढे अवमूल्यन यापूर्वी कधीच झालेले नव्हते. अर्थात, आणखी घसरण शक्य आहे. हा जागतिक पेचप्रसंग आहे आणि त्यातून सावरण्यासाठी यापेक्षाही कठीण परीक्षेतून रुपयाला जावे लागणार आहे.