निकृष्ट शिक्षणाचा हक्क

शिक्षकांच्या नोकऱ्या टिकविण्याच्या नादात आपण देशाच्या भावी पिढीच्या भविष्याशी तडजोड करत आहोत, हे सत्ताधीश राजकारणी विसरलेले दिसतात.

देशभरातील ५ ते १३ वयोगटातील कोणतेही मूल शिक्षणापासून वंचित राहू नये यासाठी केंद्र सरकारने शिक्षण हक्क कायदा केला. हा कायदा अधिक कल्याणकारी व व्यापक करण्यासाठी सन २०११ च्या कायद्यात गेल्यावर्षी दुरुस्ती केली गेली. शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण एवढाच या कायद्याचा उद्देश नाही. दिले जाणारे शिक्षण दर्जेदार असावे, हाही त्यामागचा प्रमुख हेतू आहे. दर्जेदार शिक्षण द्यायचे तर शिक्षकांचीही पात्रता तशीच हवी, हेही ओघानेच आले. म्हणूनच या कायद्याने इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंतच्या सर्व शाळांमध्ये ठराविक पात्रता असलेले शिक्षकच नेमण्याचे बंधन घातले. केंद्र सरकारने अशी पात्रता ठरविण्याचे काम राष्ट्रीय शिक्षक प्रशिक्षणपरिषदेवर (एनसीटीई) सोपविले. परिषदेने ‘टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट’ (टीईटी) अशी पात्रता ठरविली. अशी परीक्षा घेण्याची पुरेशी व्यवस्था करण्याचे राज्यांना सांगण्यात आले. कायदा लागू झाला तेव्हा शाळांमध्ये सर्व शिक्षक अशी पात्रता नसलेलेच होते. म्हणून जे सेवेत आहेत त्यांनी ठराविक मुदतीत ही पात्रता प्राप्त करावी व नव्या शिक्षकांच्या नेमणुका या पात्रतेनुसार कराव्या, अशी व्यवस्था ठरली. सुरुवातीस सेवेतील शिक्षकांना ‘टीईटी’ होण्यासाठी तीन वर्षांची मुदत दिली गेली. केंद्र सरकारकडून विशेष परवानगी घेऊन ही मुदत राज्ये आणखी दोन वर्षांनी वाढवू शकतील, अशीही सवलत दिली गेली. महाराष्ट्र सरकारने केंद्राची अनुमती न घेता ही मुदत वाढविली. शिवाय ‘टीईटी’ उत्तीर्ण शिक्षक उपलब्ध नसतील तर खासगी शाळांना विनाटीईटी शिक्षक, पगाराचा भार स्वत: सोसण्याच्या अटीवर, कंत्राटी पद्धतीने नेमण्याची मुभा दिली गेली. सहा वर्षांत याचा परिणाम असा झाला की, एकीकडे नोकरीत नसलेले हजारो शिक्षक दरवर्षी ‘टीईटी’ उत्तीर्ण होत गेले. मात्र ‘टीईटी’ नसलेले शिक्षक सेवेत कायम राहिल्याने व नव्या नेमणुकाही अशाच अपात्र शिक्षकांमधून होत राहिल्याने, हजारो पात्रताधारक नोकरीविना घरी व त्याहून जास्त अपात्र नोकरीत, अशी स्थिती निर्माण झाली. उदात्त हेतूने केलेल्या कायद्याची झाली एवढी थट्टा कमी होती म्हणून की काय, केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी हा कायदा आणखीनच पातळ केला. सेवेतील शिक्षकांना‘टीईटी’ पात्रता प्राप्त करण्यासाठी सन २०१७ पासून पुढे नऊ वर्षांची मुदतवाढ दिली गेली. म्हणजेच सन २०११ ते २०२६ अशी तब्बल १५ वर्षे हजारो अपात्र शिक्षक सेवेत कायम राहू शकणार आहेत. त्यांच्या हाताखालून विद्यार्थ्यांच्या दोन पिढ्या शिकून बाहेर पडणार आहेत. त्यामुळे देशाच्या भावी पिढ्यांना निकृष्ट शिक्षणाचा हक्क बहाल करण्यासाठी हा कायदा केला गेला होता का, असा प्रश्न पडतो. सेवेतील शिक्षकांना अपात्र असूनही काही काळ सेवेत ठेवणे माणुसकी म्हणून एकवेळ समजण्यासारखे आहे. पण ‘टीईटी’ नसलेल्यांना नव्या नेमणुका देत राहणे सर्वस्वी चुकीचे आहे. उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठापुढे नेमका हाच मुद्दा विचाराधीन आहे. सरकारने या मुद्याला बगल देत गेले दोन महिने वेळकाढूपणा चालविला आहे. कायदा हा आपणही पाळायचा असतो, याचे भान ठेवून सरकारने अशा सर्वस्वी बेकायदा नेमणुका तात्काळ बंद करायला हव्यात. न्यायालयाने चपराक लगावण्याआधी सरकारने स्वत:हून हे शहाणपण दाखवावे. शिक्षकांच्या नोकऱ्या टिकविण्याच्या नादात आपण देशाच्या भावी पिढीच्या भविष्याशी तडजोड करत आहोत, हे सत्ताधीश राजकारणी विसरलेले दिसतात. देशाची भावी पिढी एखाद्या राजकीय पक्षास निवडणुकीत मिळणाऱ्या किंवा न मिळणाऱ्या मतांहून कितीतरी अधिक महत्त्वाची आहे. आपण या भावी पिढीचे विश्वस्त आहोत, या भावनेनेच सत्ताधीशांनी सत्ता राबवायला हवी.