‘बदला’ घेणं म्हणजे ‘न्याय’ मिळणं नव्हे!

पुढील आठवड्यात २१ व्या शतकातील पहिलं दीड दशक संपेल. गेल्या पाव शतकात विज्ञान-तंत्रज्ञानात विलक्षण प्रगती झाली. जग ‘छोटं’ झालं. माणूस चंद्रावर आधीच पोचला होता

प्रकाश बाळ, (ज्येष्ठ पत्रकार आणि स्तंभ लेखक)
पुढील आठवड्यात २१ व्या शतकातील पहिलं दीड दशक संपेल. गेल्या पाव शतकात विज्ञान-तंत्रज्ञानात विलक्षण प्रगती झाली. जग ‘छोटं’ झालं. माणूस चंद्रावर आधीच पोचला होता. आता त्यानं मंगळही गाठला. अवकाशाच्या टोकापर्यंत जाण्याची मनिषा तो बाळगून आहे आणि रोग-विकारांवर जय मिळवून माणसाचं आयुष्यमान वाढल्यावर आता तो अमर्त्य’ कसा बनेल, या दिशेनं विज्ञानाची पावलं पडत आहेत. या प्रगतीचा परिणाम सामाजिक स्तरावरही होत गेला आहे. आधी प्रथा व परंपरांच्या वेढ्यात गुरफटलेलं जग प्रथम व्यक्तिगत व नंतर सामाजिक स्तरांवर ‘मोकळं’ होत गेलं. संघर्ष व नंतर समन्वय या प्रक्रि येतून परंपरा व प्रथा झुगारून देण्यात आल्या. व्यक्ती ही समाज व्यवहाराच्या केंद्रस्थानी येत गेली. धर्मसत्ता व राज्यसंस्था यांची फारकत झाली. धर्म ही व्यक्तिगत बाब बनत गेली. सार्वजनिक जीवनात सर्वांना समान कायदा व कायद्यासमोर सर्व समान आणि त्याद्वारं मिळणारा न्याय, ही संकल्पना रूढ झाली.
आज २१ व्या शतकाच्या दुसऱ्या दशकाच्या मध्यास जग ‘आधुनिकोत्तर’ बनू पाहात आहे. परंपरा व प्रथा यांच्या जोखडाखालून ‘मोकळं’ झालेलं जग आधुनिक बनलं. व्यक्तीला स्वातंत्र्य मिळालं. तिचे हक्क व अधिकार मान्य झाले. संपत्ती वाढत गेली, तशी सुबत्ताही येत गेली. पण इतका सगळा विकास व प्रगती होऊनही माणूस जास्त आनंदी जीवन जगू शकतो आहे काय की, तो ‘आधुनितकते’नं घालून दिलेल्या चाकोरीत आणि त्यातून निर्माण झालेल्या प्रथा व परंपरात जखडत चालाला आहे, असा प्रश्न आज ‘आधुनिकोत्तर’तेच्या पर्वात विचारला जाऊ लागला आहे. ‘आधुनिकते’चं पर्व हे विवेकाला महत्व देणारं होतं. पण आता ‘विेवेक’ म्हणजे जगण्याचं साधन आहे काय, एखादी विशिष्ट विचारसरणी हीच समाजव्यवहाराची चौकट असू शकते काय, किंबहुना कोणताही प्रस्थापित विचार व व्यवस्था यांच्या संदर्भात प्रश्न विचारण्याचं स्वातंत्र्य महत्वाचं आहे, भौतिक सुखापेक्षा निखळ आनंदी जीवन जगण्याचं उद्दिष्ट हवं, असं मानण्याकडं कल वाढत चालला आहे. थोडक्यात व्यक्ती
ही खऱ्या अर्थानं ‘स्वतंत्र’ हवी, असा विचार मांडला जात आहे. म्हणजेच जग अधिक स्वातंत्र्याकडं जाऊ पाहत आहे.
...आणि आपण या आधुनिकोत्तरतेच्या पर्वातील जगात एक प्रबळ शक्ती म्हणून वावरू पाहत असताना, आपली सामाजिक मनोभूमिका आधुनिकपूर्व जगातीलच राहिली आहे आणि ती बळावतही चालली आहे.
ही वस्तुस्थिती पुन्हा एकदा प्रकर्षानं ठळकपणं अधोरेखित झाली, ती बालगुन्हेगारी कायद्यातील बदलावरून राजकीय व सामाजिक रणकंदन माजवलं गेल्यामुळं. संसदेनं मंगळवारी या कायद्यात ज्या दुरूस्त्या मंजूर केल्या, त्यामुळं बालगुन्हेगारीसंबंधी विसाव्या शतकातील पहिल्या दोन अडीच दशकात जे कायदे व नियम होते, त्याकडं आपण उलटी वाटचाल
करीत जाणार आहोत.
मुलं ही ‘माणूस’च आहेत आणि त्यांनाही हक्क असतात व ते त्यांना उपभोगता आले पाहिजेत, हा दृष्टिकोन जगभर स्वीकारला जाऊ लागल्यानंतर ‘बालगुन्हेगार’ ही वेगळी व्याख्या करण्यात येऊ लागली. आपल्या कृतीच्या परिणामांची कल्पना न येण्याएवढी मानसिक अपरिपक्वता असल्यानं मुलांनी एखाद्या विशिष्ट परिस्थितीत काही केलं आणि ते वागणं वा कृती ही गुन्हेगारी स्वरूपाची असली, तरीही त्यांना इतर ‘गुन्हेगारां’प्रमाणं वागवता कामा नये, त्यांना सुधारण्यावर भर दिला गेला पाहिजे, हा विचार ‘बालगुन्हेगार’ हा वेगळा गट तयार करण्यामागं होता. त्याचबरोबर ‘गुन्ह्या’ला शिक्षा हवी, पण कोणतीही व्यक्ती ही कायमस्वरूपी किंवा हाडाची गुन्हेगार नसते, बहुतेकदा परिस्थिती त्या व्यक्तीला गुन्हेगार बनवते, त्यामुळं अशा व्यक्तीला स्वत:ला सुधारण्याची संधी दिली गेली पाहिजे, म्हणूनच तुरूंग हे प्रत्यक्षात ‘सुधारणागृह’ असायला हवेत आणि शिक्षेच्या कालावधीत त्या दोषी व्यक्तीला सुधारण्यावर व शिक्षा भोगून झाल्यानंतर समाजात त्याचं पुनर्वसन कसं करता येईल, या दृष्टीनं त्याला प्रशिक्षित करण्यासाठी वापरला गेला पाहिजे, हे वैचारिक स्थित्यंतरही ‘बालगुन्हेगार’ हा वेगळा गट करण्यामागं होतं.
म्हणूनच ‘शिक्षा म्हणजे ‘गुन्ह्याचा बदला घेणं’ आणि त्यासाठी गुन्हेगाराला तुरूंगात डांबणं व समाजाला अशा अपप्रवृत्तींपासून वाचवणं, हा विचार ‘जुना’ ठरत गेला. वर उल्लेख केलेल्या प्रगतीच्या ज्या टप्प्यातून जग जात राहिलं, तसे हे बदल होत गेले. आपण स्वतंत्र झालो आणि जगाच्या स्तरावर होत असलेल्या या बदलांना आपण अंगिकारलं. पण हे बदल अमलात आणण्यासाठी प्रगत जगात तेथील समाजातील मनोभूमिकाही पालटत गेल्या. तसं आपल्याकडं झालं नाही. आपली समाजव्यवस्था मूलत: सरंजामीच राहिली. ‘लोकशाही’सारखी आधुनिक राज्यव्यवस्था आपण स्वीकारली. पण समाजव्यवहारात ‘नागरिका’ला काही स्थानच नव्हतं व आजही बव्हंशी नाही. ‘राजकीय व्यवस्था व्यक्तिकेंद्री, समाजव्यवहार समूहकेंद्री’, अशी विसंगती निर्माण झाली. ती दूर केली गेली नाही. त्यामुळं आधुनिक राज्यव्यवस्थेला अनुसरून कायदे, नियम, यंत्रणा, प्रणाली आपण स्वीकारल्या. आधुनिक तंत्र, यंत्रं व उपकरणं आली. पण मनोभूमिका सरंजामीच राहिल्यानं ‘गुन्हा’ झाला की, ‘फाशी’ हवी, अशी निरपेक्ष न्यायाच्या तत्वाला हरताळ फासणारी ‘बदल्या’ची लोकभावना प्रबळ होत गेली.
त्यातूनच दिल्लीत गेला पंधरवडाभर ‘न्याय हवा’ म्हणून राजकीय गहजब माजवला गेला. संसदेनंही हा गहजब योग्य ठरवला व बालगुन्हेगार कायद्यात बदल केला. आता भविष्यात जर एखाद्या १५ वर्षे १० महिन्यांचं वय असलेल्या मुलानं बलात्कार केला, तर ‘न्याय’ मिळावा म्हणून कायद्यात बदल करणार काय, या प्रश्नाचं उत्तर द्यायची कोणाचीच तयारी नाही.
इतकी सरंजामी मनोवृत्ती व प्रवृत्ती असलेला समाज २१ व्या शतकात कसा काय खऱ्या अर्थानं प्रगत व म्हणून ‘बलाढ्य’ बनेल?