आरक्षणाचे जनक राजर्षी शाहू महाराज आरक्षणाचे महत्त्व अधोरेखित करताना सबळ व दुर्बळ घोड्यांचे उदाहरण देत असत. पागेत बांधलेले धडधाकट घोडे दुबळ्या घोड्यांना खुराक खाऊ देत नाहीत, म्हणून त्या कमजोरांना मदत करायला हवी. ती मदत आरक्षणाची असेल, असा त्यांचा युक्तिवाद होता. भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात सदस्यीय घटनापीठाने गुरुवारी या तत्त्वाला अधिक बळकटी दिली आहे. परंपरेने वंचित म्हणविल्या जाणाऱ्या आणि त्यासाठी घटनादत्त आरक्षणाची तरतूद असलेल्या अनुसूचित जाती व जमातींमधील अतिवंचितांना न्याय देणारा ऐतिहासिक निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
‘देशातील अनुसूचित जाती जमातींच्या आरक्षणप्रणालीत कोणताही बदल नको’ असे म्हणणारा २००४ मधील ई. व्ही. चिन्मया विरुद्ध आंध्र प्रदेश सरकार हा पाच सदस्यीय घटनापीठाचा निकाल त्याहून मोठ्या न्यायपीठाने फिरवला आहे. अनुसूचित जाती व जमाती हे दोन्ही समुदाय सामाजिक व आर्थिक मागासलेपणाचे चटके भोगणारे, म्हणूनच त्यांना राज्यघटनेने आरक्षण दिले. मात्र दुर्बलांना सबल-सक्षम करण्यासाठी तयार केले गेलेले हे आरक्षण किती काळ असावे, यावर उलटसुलट मते तेव्हाही होती आणि आताही आहेत.
अलीकडे तर त्या आरक्षणाचा विषय काढणे हादेखील राजकीय तसेच सामाजिक संदर्भात अत्यंत संवेदनशील मुद्दा बनला आहे. अशावेळी या पूर्वापार वंचितांमधील ज्या जातींना किंवा जमातींना पाऊणशे वर्षात पुरेसा किंवा अजिबात लाभ मिळाला नाही, त्यांचा विचार सर्वोच्च न्यायालयाने केला आहे. या जाती व जमातींमध्ये ‘भरपूर लाभ मिळालेले’, ‘बऱ्यापैकी लाभ मिळालेले’ आणि ‘लाभापासून पूर्णपणे वंचित’ अशा श्रेणी करायला हव्यात, यावर घटनापीठातील सातपैकी सहा सदस्यांचे एकमत झाले आहे. ज्या न्या. बेला त्रिवेदी या एकमेव न्यायमूर्ती त्याच्याशी सहमत नाही, त्यांनी त्यांच्या असहमतीचे कारण दिले आहे. हे प्रकरण मोठ्या घटनापीठाकडे, तेही तब्बल पंधरा वर्षांनंतर सोपविण्याच्या निर्णयावरच त्यांचा आक्षेप आहे.
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड व न्या. मनोज मिश्रा यांनी अनुसूचित जाती-जमातींचे ‘वर्गीकरण’ नव्हे तर ‘श्रेणीकरण’ असा तांत्रिक मुद्दा मांडला आहे. तथापि, न्या. भूषण गवई, न्या. बिक्रम नाथ, न्या. पंकज मित्तल व न्या. सतीशचंद्र शर्मा या चौघांची निकालपत्रे अधिक गंभीर, चिंतनशील व दूरगामी विचार करणारी आहेत. घटनाकार भारतरत्न डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या घटना समितीमधील प्रसिद्ध भाषणाचा धागा पकडून न्या. गवई यांनी राजकीय लोकशाहीपेक्षा सामाजिक लोकशाहीचा आग्रह धरताना समाजातील अतिवंचितांविषयी अधिक खोल चिंतन देशासमोर ठेवले आहे. देशातील सगळे वंचित घटक एकसारखे नाहीत. ते एकसंध नाहीत. १९५०ला अनुसूचित जातींच्या पहिल्या यादीत २८ राज्यांमधील तब्बल ११०९ जातींचा समावेश होता, तर अनुसूचित जमातींमध्ये २२ राज्यांमधील ७४४ आदिवासी समूह होते.
या पार्श्वभूमीवर न्या. गवई म्हणतात की, गेल्या ७५ वर्षांमध्ये आरक्षणाचा लाभ घेऊन आपला आर्थिक स्तर उंचावलेल्यांना ओबीसींप्रमाणे क्रीमीलेअरची चाळणी लावायला हवी. त्यासाठी सरकारने निश्चित धोरण ठरवायला हवे. तरच अतिवंचितांना न्याय मिळेल. कारण, आधीच शिक्षण, नोकरी, राजकीय आरक्षणाचा लाभ घेतलेल्यांच्या मुलांशी अजूनही गावखेड्यात मैला वाहून नेणेच ज्यांच्या नशिबी आहे, अशा श्रमजीवींची मुले स्पर्धा करू शकणार नाहीत. डाॅ. आंबेडकरांनी म्हटल्यानुसार नीती व वित्त यातील स्पर्धेत वित्तच जिंकते. न्या. पंकज मित्तल यांनी त्याही पुढे जाऊन म्हटले आहे की, आरक्षणाचा लाभ केवळ पहिल्याच पिढीला मिळायला हवा. एकदा लाभ घेतलेल्यांच्या पुढच्या पिढीऐवजी अजिबात लाभ न मिळालेल्यांना प्राधान्य द्यायला हवे.
योग्य आकडेवारीसह अनुसूचित जाती व जमातींमधील क्रीमीलेअर ओळखणे ही सरकारसाठी घटनात्मक जबाबदारी असल्याचे न्या. शर्मा म्हणतात. घटनापीठातील या सर्व मान्यवर न्यायमूर्तीच्या मतांचा, निकालाचा अर्थ एकच आहे- मागास, वंचित समुदायांमधील पोटसमुदायांचा, त्यांच्या मागासलेपणाचा स्वतंत्र विचार करायला हवा. राज्यघटनेने त्यांना दिलेला आरक्षणाचा हक्क अधिक विवेकाने, वास्तवाचे भान ठेवून वापरायला हवा. हे भान ठेवायला, वंचितांमधील वर्गीकरणाला भारतीय राज्यघटना अजिबात अटकाव करीत नाही. उलट, आरक्षणाची तरतूद करण्यामागील राज्यघटनेची भूमिका खोलात समजून घेतली तर असे वर्गीकरण, सबळांना थोडे थांबवून दुर्बळांना मदत हेच आरक्षणाच्या तरतुदीचे खरे तत्त्व आहे.