नव्या रोजगाराचे स्मरण! पण ज्या राज्यात विकासाची भाषा बोलली जात नसेल...

राज्यात सत्तांतर होताना आणि झाल्यावर बरीच राजकीय आदळआपट झाली. एकमेकांना दम देण्यापासून सूडबुद्धीने कारवाया करेपर्यंत मजल गेली. दसऱ्याचे मेळावे म्हणजे बोरीच्या यात्रेत दोन गावच्या महिला समोरासमोर गाववेशीवर उभ्या राहून शिव्यांची लाखोली वाहतात, तसाच प्रकार झाला. दरम्यान, गुजरातच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ‘वेदांत-फाॅक्सकाॅन’ आणि ‘टाटा-एअरबस’ हे प्रकल्प महाराष्ट्रातून हलविण्याचे निर्णय झाले. हे प्रकल्प नेमके गुजरातमध्ये गेल्याने शिंदे-फडणवीस यांच्या सरकारवर जोरदार टीका होऊ लागली. त्या पार्श्वभूमीवर उद्योग खात्याच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीला जाग आली आणि त्यांच्याकडे आलेल्या विविध प्रकल्पांच्या प्रस्तावांच्या फायलींवरील धूळ झाडण्यात आली. रत्नागिरी जिल्ह्यात होऊ घातलेल्या तेल शुद्धीकरणाच्या प्रकल्पासदेखील गती देण्याचा विचार असल्याचे सरकार सांगत आहे. त्या प्रकल्पासाठी सुमारे तीन लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. राजकीय वादावादीतून महाराष्ट्राच्या समोरील विविध प्रकल्प आणि विकासाच्या प्रश्नांवर निर्णय घेण्यास सरकारने सवड काढली, हे उत्तम झाले.

मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत पुणे, नाशिक येथील आणि विदर्भातील प्रकल्पांना मान्यता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यापैकी काही प्रकल्प मराठवाड्यातही होणार आहेत, असे बैठकीनंतर सांगण्यात आले असले तरी त्याचा तपशील मात्र देण्यात आलेला नाही. रिलायन्स ग्रुपने स्थापन केलेली लाइफ सायन्स कंपनी नाशिकमध्ये ४ हजार २०६ कोटी रुपये गुंतवणूक करून जीवरक्षक औषधांचे उत्पादन करू इच्छिते, अशा प्रकल्पांना तातडीने मान्यता देण्याची गरज आहे. गुजरातच्या मुख्यमंत्रिपदी असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक खिडकी योजना सुरू केली होती. उद्योजकांना आवश्यक त्या साऱ्या सुविधा तातडीने उपलब्ध होतील याची त्यांनी पुरेपूर काळजी घेतली. त्यांच्या या तत्परतेला उद्योजकांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला होता. महाराष्ट्र सरकारनेदेखील या उपसमितीच्या वारंवार बैठका घेऊन प्रकल्पांच्या उभारणीत येणाऱ्या अडचणींसह नव्या शक्यतांची चाचपणी करायला हवी. पुणे आणि नाशिकचे दोन प्रकल्प वगळता यामध्ये विदर्भात इंडोरामा कंपनीचा वस्त्रोद्योग प्रकल्प, गडचिरोलीतील पोलाद प्रकल्प आणि चंद्रपूर जिल्ह्यातील हरित तंत्रज्ञानावर चालणारा प्रकल्प उभारण्याचा समावेश आहे. गडचिरोली आणि चंद्रपूर मागास जिल्हे आहेत. तेथे खनिज संपत्ती आहे. ते नक्षलग्रस्त आहेत. या दोन्ही प्रकल्पांमध्ये चाळीस हजार कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. महाराष्ट्राच्या असमतोल विकासाचा मोठा फटका अनेक जिल्ह्यांना बसतो.

मराठवाडा आणि विदर्भातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये अपेक्षित औद्योगिकीकरण झालेले नाही. बाहेरून गुंतवणूक आलेली नाही. त्या पार्श्वभूमीवर विदर्भातील नव्या गुंतवणुकीचे स्वागतच करायला हवे. मुंबई-पुणे-नाशिक या त्रिकोनात गुंतवणूक करण्यास उद्योजक उत्सुक असतात. त्या परिसरात पायाभूत सुविधांची कामे झाली आहेत. मात्र विदर्भात दूरवरील अनेक जिल्ह्यांत पायाभूत सुविधांचा अभाव आहे. अशा वेळी राज्य सरकारने खंबीरपणे उभे राहून औद्योगिकीकरणाच्या विकेंद्रीकरणाला मदत केली पाहिजे. उपसमितीने सत्तर हजार कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांना मान्यता दिली असली तरी त्यातून केवळ ५५ हजार रोजगार निर्मिती होणार आहे. यापेक्षा अधिक अपेक्षा करता येणार नाही. कारण नवीन उद्योग आता तंत्रज्ञानाच्या अंगाने खूपच प्रगत झाले आहेत. त्यांना प्रशिक्षित, तंत्रज्ञान अवगत असणारे मनुष्यबळ लागणार आहे. गुंतवणूक झाल्यावर रोजगार निर्मितीचा वेग कमी असला तरी त्या परिसरात आर्थिक उलाढाल वाढते. परिणामी, विकासाच्या अनेक संधी प्राप्त होतात. पर्यायी रोजगारही निर्माण होतात. त्यासाठी गुजरातने प्रकल्प पळविले म्हणत बसण्यापेक्षा गुंतवणूक करणाऱ्या अनेक कंपन्यांना आवश्यक शासकीय पाठबळ हवे आहे. ते दिल्यास मोठमोठे प्रकल्प येऊ शकतात.

महाराष्ट्रातील शिंदे-फडणवीस सरकारने आता मंत्रालयाच्या सातव्या मजल्यावर तळ ठोकून राज्याच्या कारभाराला गती देण्याची गरज आहे. राजकीय टोमणे किंवा टीकाटिप्पणी करण्याने गढूळ वातावरण तयार होते. गुंतवणूकदार नाराज होतो. ज्या राज्यात विकासाची भाषा बोलली जात नसेल, कोणतेही वाद उकरून काढून शिव्या-शाप देत राहणार असू, तर विकास होणार नाही. यासाठी रोजगारनिर्मितीसाठीच्या प्रकल्पांचे स्मरण झाले, त्याचे स्वागत करायला हवे!