भक्ती चपळगांवकर मुक्त पत्रकार
हातात मोबाइल आहे, पण उजव्या हाताचा अंगठा आराम करतोय, कारण मोबाइलवर स्वाईपच करता येत नाहीए. हे आजच्या समाजाचे दुःस्वप्न म्हणू इतके आपण मोबाइलला चिकटलोय. तुम्ही, मी, लहान मुले, म्हातारी माणसे, तरुण, मध्यवयीन... सगळे सगळे दिवसातले निदान चार-पाच तास मोबाइलवर आहोत, या व्यसनापासून येणाऱ्या पिढीला वाचवण्यासाठी ऑस्ट्रेलियाने सोळा वर्षाखालील मुला-मुलींना समाज माध्यमे वापरण्यासाठी काही दिवसांपूर्वीच बंदी घातली. जागतिक सामाजिक आणि सांस्कृतिक पटलावर हा एक मोठा प्रयोग आहे.
अनेक ऑस्ट्रेलियन मुलांनी 'हे योग्यच आहे' असे म्हटले आहे, तर अनेक मुलांनी 'हा आमच्यावर दाखवलेला अविश्वास आहे' असा आरोप केला आहे. बीबीसीने या पिढीच्या दोन-चार वर्षे पुढे असलेल्या मुलांच्या मुलाखती घेतल्या. ही मुले एकोणीस-वीस वर्षांची आहेत आणि त्यातील बहुतेकांना 'ही बंदी आमच्यावेळी असती तर आम्हांला आजच्या तुलनेत जास्त चांगले जगता आले असते', असे वाटते. त्यांचे म्हणणे असे की, 'आम्ही दिवसातले सात-आठ तास मोबाइलवर सोशल मीडियावर असतो. आमचा वेळ कुठे चाललाय याची कल्पना तेंव्हाही नव्हती आणि आजही नाही. आधीच ही बंदी आली असती तर ऑनलाइन बुलींगपासून आमची सुटका झाली असती, आम्ही बाहेर जाऊन खेळलो असतो!'
तुम्हाला समाजाचा भाग बनायचे असेल, एकटेपणा नको असेल तर इतर जसे वागत आहेत तसेच वागावे लागेल, इतकेच काय तुमच्या एकटेपणाला साथ हवी असेल तरी मोबाइल हवा, या लादलेल्या व्यसनापासून मुक्ती हवी असेल तर ती या बंदीने कदाचित मिळेल.
माध्यम तत्त्ववेत्ता मार्शल मैकलुहानने साठच्या दशकातच तंत्रज्ञान आणि त्याचा समाजावर होणाऱ्या परिणामांबद्दल अनेक गोष्टी सांगून ठेवल्या. माध्यमांचे तंत्रज्ञानच इतके विकसित असेल की त्याचा समाजावर होणारा परिणाम त्यातून जो संदेश पाठवला जाईल त्यापेक्षा जास्त प्रभावी असेल (मिडियम इज द मेसेज) असे त्याने सांगितले. आज समाजमाध्यमांचा प्रभाव असाच आहे. माणूस प्रत्यक्ष भवतालाशी कमी आणि आभासी वास्तवाशी जास्त जोडला गेलेला आहे. रेस्टॉरंटमध्ये आई-वडिलांना जेवता यावे यासाठी दीड वर्षाच्या मुलाच्या हातात मोबाइल आहे. 'पालकांच्या मनात नेहमीच मुलांचे भले असते' या गृहितकाला अशी रोजची दृश्ये छेद देतात.
मुलांच्या नजरेत आपले आई-वडील उत्तम आहेत, ही भावना निर्माण व्हावी म्हणून त्यांना आनंदी करण्यासाठी धडपडणाऱ्या पालकांचे विचारायलाच नको. जर मित्रांकडे मोबाइल असतील तर माझ्या मुलांसाठी ती सोय असावी, मग ऑनलाइन गेम खेळताना तो कुणा अनोळखी लोकांशी बोलतोय, त्याला धमक्या मिळताहेत, शिवीगाळ होतेय किंवा तो/ती कुणा इतरांना त्रास देत आहेत, इतरांशी बरोबरी करण्याच्या प्रयत्नांत त्यांचे मानसिक स्वास्थ बिघडतेय आणि सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे त्यांचे लक्ष विचलित होत त्यांना स्क्रीनचे व्यसन लागतेय यावर पालकांना लक्ष किंवा नियंत्रण ठेवणे दिवसेंदिवस अवघड होत आहे.
ऑस्ट्रेलियातले आई-वडील वेगळे कसे असतील? 'मुलांवर बंदी घातली तर आम्ही आमच्या नावावर त्यांना समाजमाध्यमांत प्रवेश देऊ' असेही काही पालक सांगत आहेत. या बंधनांबद्दल सगळ्या मोठ्या कंपन्यांनी जोरदार निषेध सुरू केला आहे. पण त्यांना बंदी स्वीकारणे भाग होते. त्यांनी मुलांची खाती गोठवायला सुरुवात केली आहे. भविष्यात त्यांनी आडमार्गाने लहान मुलांना प्रवेश दिला तर त्यांना जबरदस्त दंड भरावा लागेल.
धोरण निश्विती करताना सरकारने समाजाचे एकूण हित आणि भविष्यातील परिस्थिती यांचा विचार करणे फार गरजेचे असते. ऑनलाइन रमीसारख्या जुगारांवर बंदी घालून आपल्या देशाने असाच एक चांगला निर्णय घेतला. समाजमाध्यमांवर वावरण्यासाठी पैसे पडत नाहीत हे खरे. पण तुम्ही समाजमाध्यम विकत घेत नसलात तरी ते तुम्हांला विकत घेत आहेत. तुमचे प्रश्न वेगळे, पण येणाऱ्या पिडीला कोणतीही देखरेख नसलेल्या मायाजालापासून वाचवायचे असेल तर अशीच बंदी भारताने घालणे आवश्यक आहे. पण अस्मितेच्या लढायांमध्येच जनतेला गुंगवणाऱ्या राजकारण्यांकडून येणाऱ्या पिढीला वाचवण्यासाठी काही करण्याची अपेक्षा कशी धरावी, हेही कळत नाही हल्ली।
Web Summary : Australia banned social media for under-16s to combat addiction and bullying. Experts suggest India consider similar measures to protect youth from unchecked online influence, despite potential parental and corporate resistance. The debate raises questions about balancing freedom and child welfare.
Web Summary : ऑस्ट्रेलिया ने व्यसन और बदमाशी से निपटने के लिए 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया। विशेषज्ञों का सुझाव है कि भारत को युवाओं को अनियंत्रित ऑनलाइन प्रभाव से बचाने के लिए इसी तरह के उपायों पर विचार करना चाहिए। यह बहस स्वतंत्रता और बाल कल्याण को संतुलित करने के बारे में सवाल उठाती है।