विनाशकारी विकासाला नकार! अरवलीचे संरक्षण म्हणजे विकासाला विरोध नव्हे...

जगातील प्राचीनतम पर्वतरांगांपैकी एक आणि गुजरातपासून राजस्थान, हरियाणा आणि दिल्लीपर्यंत पसरलेली अरवली पर्वतरांग उत्तर भारतासाठी नैसर्गिक ढाल म्हणून कार्य करते.

सर्वोच्च न्यायालयाने अखेर अरवली पर्वतरांगांच्या व्याख्येबाबतचा आपला आधीचा निर्णय थंड बस्त्यात टाकून नव्याने तज्ज्ञांची समिती नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय भारताचे पर्यावरणीय धोरण, विकासाच्या संकल्पना आणि न्यायालयीन विवेकाशी थेट निगडित आहे. गेल्या काही दिवसांपासून अरवलीच्या व्याख्येवरून जे तीव्र वादळ उठले, त्याची दखल सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली, हे उत्तम झाले. या प्रकरणामुळे अनेक अस्वस्थ करणारे प्रश्न समोर आले आहेत. 

जगातील प्राचीनतम पर्वतरांगांपैकी एक आणि गुजरातपासून राजस्थान, हरियाणा आणि दिल्लीपर्यंत पसरलेली अरवली पर्वतरांग उत्तर भारतासाठी नैसर्गिक ढाल म्हणून कार्य करते. थार वाळवंटाचा विस्तार रोखणे, भूजल पातळी टिकवणे, पर्जन्यमान संतुलित ठेवणे, जैवविविधतेचे संवर्धन करणे आणि प्रदूषणाचा फटका कमी करणे, ही सारी कामे अरवली करते. त्यामुळे अरवली हा केवळ भूशास्त्रीय घटक नसून, उत्तर भारताच्या पर्यावरणीय अस्तित्वाचा कणा आहे. अशा या अरवलीबाबत केंद्र सरकारच्या तज्ज्ञ समितीने केलेली आणि सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच स्वीकारलेली व्याख्या अनेक अर्थांनी चिंताजनक ठरली होती. पृष्ठभागापासून किमान १०० मीटर उंचीचा भूभागच ‘अरवली टेकडी’ मानावा आणि अशा दोन किंवा अधिक टेकड्या ठरावीक अंतरात असतील, तरच त्याला ‘अरवली पर्वतरांग’ म्हणावे, हा निकष तांत्रिकदृष्ट्या सोयीचा, पण पर्यावरणीय वास्तवाशी विसंगत असल्याची तीव्र टीका झाली. नव्या व्याख्येमुळे अरवलीचा मोठा भाग संरक्षणाच्या चौकटीबाहेर जाण्याचा धोका निर्माण झाला होता. नवी व्याख्या कायम राहिल्यास राजस्थान, हरयाणा आणि दिल्ली-एनसीआर परिसरातील हजारो हेक्टर भूभागावर खाणकाम, बांधकाम आणि औद्योगिक उपक्रमांना अप्रत्यक्ष मान्यता मिळाली असती. एका तांत्रिक व्याख्येमुळे अरवलीचे अस्तित्व हळूहळू, पण निश्चितपणे संपुष्टात येण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असती. 

पर्यावरणतज्ज्ञ, जलतज्ज्ञ, भूगोलशास्त्रज्ञ आणि सामाजिक संघटनांनी नव्या व्याख्येच्या विरोधात उठवलेला आवाज केवळ भावनिक नव्हता, तर विज्ञान आणि अनुभवावर आधारित होता. सर्वोच्च न्यायालयाने विरोधाची स्वतःहून दखल घेत, आपला निर्णय स्थगित केला. नव्या तज्ज्ञ समितीच्या नेमणुकीचा निर्णय न्यायालयीन संवेदनशीलतेचा परिचायक आहे; कारण पर्यावरणीय प्रकरणांमध्ये अंतिम निर्णय देताना केवळ कागदोपत्री अहवालांवर विसंबून चालत नाही, तर  त्यासाठी व्यापक, बहुआयामी आणि दीर्घकालीन परिणामांचा विचार करावा लागतो. अरवलीचा प्रश्न मुळातच व्याख्येचा नाही, तर दृष्टीकोनाचा आहे! पर्वतरांग म्हणजे केवळ उंच टेकड्यांची रांग नसते. ती एक परिसंस्था असते. त्यात लहान टेकड्या, उतार, दऱ्या, दगडी पृष्ठभाग, वनस्पतींचे जाळे, प्राणिजीवन आणि मानवी उपजीविका या साऱ्यांचा समावेश असतो. अरवलीतील अनेक भाग उंचीने कमी असले, तरी भूजल साठवण, पावसाचे पाणी अडवणे आणि धुळीची वादळे रोखणे, या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. केवळ उंचीमुळे त्यांना अरवलीबाह्य ठरवणे पर्यावरणीय शहाणपणाला हरताळ फासण्यासारखे आहे. अरवलीतील  खाणकाम, दगड उत्खनन आणि बांधकाम प्रकल्प अनेक वर्षांपासून वादग्रस्त राहिले आहेत. स्थानिक प्रशासन, राजकारणी आणि उद्योजक-व्यापाऱ्यांच्या संगनमतामुळे अरवलीचा ऱ्हास वेगाने होत आहे. 

अशा परिस्थितीत न्यायालयाचा प्रत्येक शब्द, प्रत्येक व्याख्या अत्यंत परिणामकारक ठरते. नव्या तज्ज्ञ समितीची रचना, कार्यकक्षा आणि पारदर्शकता अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. समितीत केवळ भूशास्त्रज्ञांचा नव्हे, तर पर्यावरणतज्ज्ञ, जलविज्ञानतज्ज्ञ, वनतज्ज्ञ, सामाजिक शास्त्रज्ञ आणि स्थानिक समुदायांच्या प्रतिनिधींचाही समावेश असावा; कारण अरवलीचा प्रश्न त्या भागांतील माणसांच्या जीवनाशीही जोडलेला आहे. या प्रकरणातील केंद्र व राज्य सरकारांची भूमिकाही तपासली जाणे आवश्यक आहे. अरवलीसारख्या संवेदनशील परिसंस्थेच्या बाबतीत सरकारांनी महसूल, गुंतवणूक आणि विकास या संकुचित चौकटीतून बाहेर येऊन, दीर्घकालीन पर्यावरणीय सुरक्षिततेचा विचार करणे आवश्यक असते. अरवलीचे संरक्षण हा केवळ पर्यावरणाचा प्रश्न नाही. तो मानवी आरोग्य, पाणीटंचाई, शेती, हवामान बदल आणि शहरी जीवनमानाशी जोडलेला आहे. दिल्ली-एनसीआर परिसरातील वाढते प्रदूषण, तापमानवाढ आणि जलसंकटामागे अरवलीच्या ऱ्हासाचा मोठा हात आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाची माघार कमजोरीची नव्हे, तर कणखरपणा व परिपक्वतेची परिचायक आहे. तज्ज्ञ समितीचा अहवाल केवळ तांत्रिक दस्तऐवज न राहता, पर्यावरणीय न्यायाचा आधार बनला पाहिजे. अरवलीचे संरक्षण म्हणजे विकासाला विरोध नव्हे, तर विनाशकारी विकासाला नकार देणे होय !