नोंदणी आणि मिळणारे फायदे

स्टार्ट अप्स विश्वाला चालना मिळावी, यासाठी केंद्र शासनाने अनेक महत्त्वाकांक्षी योजना चालू केल्या आहेत. मात्र, त्याचे फायदे मिळवण्यासाठी स्टार्ट अप्सची सरकारी नोंदणी करणे अनिवार्य

- कुणाल गडहिरे

स्टार्ट अप्स विश्वाला चालना मिळावी, यासाठी केंद्र शासनाने अनेक महत्त्वाकांक्षी योजना चालू केल्या आहेत. मात्र, त्याचे फायदे मिळवण्यासाठी स्टार्ट अप्सची सरकारी नोंदणी करणे अनिवार्य आहे. यासाठी १ एप्रिलपासून पहिल्या टप्प्यात www.startupindia.gov.in ही स्वतंत्र वेबसाइट आणि मोबाइल अप्लिकेशन उपलब्ध केले आहे. यामुळे सरकार दप्तरी कोणतेही हेलपाटे न मारता, या माध्यमातून स्टार्ट अपची आॅनलाइन नोंदणी करणे सहज शक्य झाले आहे, तर दुसऱ्या टप्प्यात कंपनीची कायदेशीर स्थापना करण्यापासून त्याची स्टार्ट अप म्हणून नोंदणी करणे, हे थेट या वेबसाइट आणि मोबाइल अप्लिकेशनच्या माध्यमातून शक्य होणार आहे. यशस्वी नोंदणी केल्यानंतर, त्याविषयीच्या प्रमाणपत्राची प्रत लगेच डिजिटल स्वरूपात (पीडीएफ स्वरूपात) मिळवता येईल. मात्र, स्टार्ट अपची नोंदणी करण्यापूर्वी त्यासाठी काही निकषांची पूर्तता करणे हे आवश्यक आहे. त्यासाठी एक निश्चित नियमावली करण्यात आली असून, त्यांची पूर्तता करणाऱ्या कंपन्यांनाच स्टार्ट अपचा दर्जा प्राप्त होईल आणि आणि त्यांच्यासाठी सुरू केलेल्या सरकारी योजनांचा लाभ घेता येईल.

यात कोणत्या कंपनीला
नोंदणी करता येईल ?

१. प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी किंवा भागीदारीत सुरू केलेली कंपनी (पार्टनरशिप फर्म) अथवा एलएलपी (लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप) या प्रकारात कंपनीची नोंदणी आवश्यक आहे.
२. कंपनीच्या स्थापनेला ५ वर्षे पूर्ण झालेली नसावीत.
३. कंपनीची कोणत्याही आर्थिक वर्षातील उलाढाल ही २५ कोटींपेक्षा जास्त नसावी.
४. कंपनीकडे संबंधित बौद्धिक हक्क संपदा असावी अथवा कंपनी त्यांच्या वस्तू, सेवा यांचे आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने उत्पादन, निर्मिती व्यवसायिकीकरण करण्याच्या क्षेत्रात काम करत असणे आवश्यक आहे.
५. कंपनीची स्थापना ही एकाच कंपनीतून वेगळी होऊन नव्याने सुरू केलेली नसावी.
६. कंपनीची स्थापना ही सध्या अस्तित्वात असलेल्या व्यवसायाची पुनर्रचना करून झालेली नसावी.
वरील सर्व निकष पूर्ण करणाऱ्या कंपन्यांना, त्यांची कंपनी स्टार्ट अप म्हणून नोंदणी करण्यास योग्य आहे, हे सिद्ध करण्यासाठी खालीलपैकी कोणत्याही एका पयार्याच्या माध्यमातून कागदोपत्री पुरावा/प्रमाणपत्र देणे बंधनकारक आहे.

१औद्योगिक धोरण आणि प्रोत्साहन विभागाने निश्चित केलेल्या मसुद्यानुसार कोणत्याही पदव्युत्तर महाविद्यालयातील इनक्युबेटर संस्थेकडून किंवा केंद्र अथवा राज्य शासन मान्यताप्राप्त इनक्युबेटर संस्थेकडून आपली कंपनी ही नावीन्यपूर्ण उत्पादन अथवा सेवा पुरवण्यासाठी काम करत असल्याचे शिफारसपत्र देणे.
२केंद्र अथवा राज्य शासनाकडून गुंतवणूक मिळवलेल्या इनक्युबेटर संस्थेकडून मदत अथवा सहकार्य मिळत असल्यासंबंधीचे प्रमाणपत्र.
३सेबीकडे नोंदणी केलेल्या कोणत्याही गुंतवणूकदारांकडून, किमान २० टक्के इक्विटीच्या मोबदल्यात कंपनीमध्ये गुंतवणूक केली असल्याचे प्रमाणपत्र.
४केंद्र अथवा राज्य शासनाकडून एखाद्या संबंधित योजनेद्वारे कंपनीमध्ये गुंतवणूक केल्याचे प्रमाणपत्र.
५व्यवसाय क्षेत्राशी संबंधित पेटंट (स्वामित्व हक्क) दाखल केल्याचा आणि त्यासंबंधी अधिकृत सरकारी जर्नलमध्ये प्रसिद्धी अथवा नोंदणी झाली असल्याचा पुरावा.

नोंदणी केल्यानंतर मिळणारे प्रमुख फायदे
१. स्टार्ट अप्सची कामगार कायद्यानुसार तीन वर्षे कोणतीही तपासणी केली जाणार नाही .
२. स्वामित्व हक्क नोंदणी करण्यासाठी ८० टक्के सवलत दिली जाणार आहे.
३. स्वामित्व हक्क आणि बौद्धिक हक्क संपदा यांची नोंदणी जलद गतीने करता येईल. तीन वर्षे आयकर भरावा लागणार नाही. मात्र, यासाठी इंटर मिनिस्ट्रिअल बोर्डाची अनुमती मिळवणे आवश्यक आहे.
४. भांडवलाच्या गुंतवणुकीवर लागणाऱ्या करावर सवलत. कंपनी कायदेशीररीत्या बंद करण्याची प्रक्रिया आणखी जलद गतीने पूर्ण करता येईल.