प्रादेशिक पक्षांची एकजूट पुरेशी नाही

२०१९ मध्ये होणाऱ्या लोकसभेच्या निवडणुकीचे वेध आताच साऱ्या पक्षांना लागले आहेत. उत्तर प्रदेशात भाजपाला मिळालेल्या अभूतपूर्व यशानंतर त्या पक्षाला ती निवडणूक आपण आजच जिंकली असल्याचे वाटत आहे, तर आपण या क्षणापासून कामाला लागलो नाही तर २०२४पर्यंत आपल्याला सत्तेची नुसतीच वाट पाहावी लागेल या भयाने इतर पक्षांना भेडसावले आहे. बिहारमध्ये नितीशकुमारांनी लालूप्रसादांच्या व राहुल गांधींच्या मदतीने जो मोठा विजय मिळविला त्यामुळे या पक्षांच्या आशा अजून पल्लवित राहिल्या आहेत एवढेच. त्याच बळावर लालूप्रसादांच्या राजद या पक्षाने नितीशकुमार, मुलायमसिंह, मायावती, ममता, पटनायक, पवार आणि फारूख यांच्यासह सर्व प्रादेशिक पक्षांच्या नेत्यांना एकत्र येण्याचे व येत्या निवडणुकीची आखणी संयुक्तपणे करण्याचे आवाहन केले आहे. ते करण्याआधी त्यांनी या नेत्यांपैकी अनेकांना विश्वासात घेतले असणेही शक्य आहे. त्यांच्या आवाहनाला इतरांनी अजून होकारार्थी प्रतिसाद दिल्याचे दिसले नसले तरी तशा राजकारणाला येत्या काही दिवसांत आरंभ होण्याची शक्यता मोठी आहे. नितीशकुमार काय किंवा ममता वा मायावती काय, यांचे पक्ष शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेससारखे व उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेसारखे प्रादेशिक आहेत. त्यातले अनेक स्वत:ला राष्ट्रीय म्हणवून घेत असले तरी त्यांचे प्रादेशिक असणे साऱ्यांना समजणारे आहे. भाजपाची आताची राजकीय, आर्थिक व संघटनात्मक तयारी पाहता तो पक्ष या प्रादेशिकांना एकेकटे गाठून संपवील हे उघड आहे. मायावती आणि मुलायम यांचा याबाबतचा अनुभव ताजा आहे. मुळात हे पक्ष कोणत्याही राजकीय विचारसरणीवर उभे नाहीत. ते नेतृत्वनिष्ठ व असलेच तर जातिनिष्ठ आहेत. मंडल आयोगाच्या अंमलानंतरच त्यातल्या अनेकांचा जन्म झाला, तर त्यांच्यातल्या काहींनी बाळसे धरले. नेतृत्वानुगामी पक्ष नेत्यानंतर वाताहतीच्या मार्गाला लागतात. तसे होऊ द्यायचे नसेल तर नेत्यांना विकासाचा दीर्घकालीन कार्यक्रम एखाद्या धोरणासारखा आपल्या अनुयायांना द्यावा लागतो. तसे या प्रादेशिक पक्षांनी कधी केले नाही. त्यांना मोठा इतिहास नाही आणि परंपरांनीही त्यांना बांधून ठेवले नाही. स्वत:ला समाजवादी म्हणविणारे पक्ष कितीसे समाजवादी राहिले आहेत? आणि ममताबार्इंजवळ तरी डाव्यांच्या विरोधाखेरीज कोणते धोरण आहे? खरे तर पवारांपासून पटनायकांपर्यंत साऱ्यांच्याच बाबतीत हे लागू होणारे आहे. त्यामुळे एकेकटे मारले जाण्यापेक्षा एकत्र येऊन लढण्याचा विचार लालूप्रसाद करत असतील तर त्यांची भूमिका विधायक आहे असेच म्हणावे लागेल. त्यातली अडचण मात्र वेगळी आहे. हे सारे प्रादेशिक पक्ष एकत्र आले तरी त्यांच्याजवळ राष्ट्रीय पातळीवर जाऊ शकणारे आवाहन नाही आणि तसा चेहराही नाही. आजमितीला भाजपाची सरकारे केंद्रासह देशातील १३ राज्यांत आहेत, तर काँग्रेस हा संसदेतला सर्वात मोठा विरोधी पक्ष असून, त्याची सरकारे सहा राज्यांत आहेत. काँग्रेसला राष्ट्रीय चेहरा आहे आणि आज पराभवाच्या गर्तेत असला तरी त्याने मिळविलेल्या विजयांचा इतिहास उज्ज्वल आहे. शिवाय त्याला राष्ट्रीय नेतृत्वाची तेजस्वी परंपराही आहे. सबब, लालूप्रसादांच्या प्रयत्नात त्यांना काँग्रेसची सोबतच नव्हे तर त्या पक्षाचे मोठेपणही मान्य करावे लागणार आहे. या बड्या व वयस्क पुढाऱ्यांची खरी अडचण ही की त्यांना काँग्रेसचे तरुण नेतृत्व फारसे भावणारे नाही. मुलायमांना अखिलेश चालतात, पवारांना अजितदादा चालतात, करुणानिधींना स्टॅलिन हवे असतात; मात्र त्यांच्यातल्या अनेकांना राहुल चालत नाहीत. कधीकाळी या साऱ्या नेत्यांनी सोनिया गांधींचे नेतृत्व स्वीकारले होते व त्यांनी स्थापन केलेल्या डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या सरकारात ते सहभागीही झाले होते. पण त्याला आता एका दशकाहून मोठा काळ लोटला आहे आणि या काळासोबत या साऱ्या वयस्कांच्या महत्त्वाकांक्षाही बळावल्या आणि जरड झाल्या आहेत. पवारांना राहुलसोबतचे कोल्हापुरातले जेवण चालत असले तरी त्याचे नेतृत्व त्यांना मान्य होईलच असे नाही. वास्तव हे की राजीव गांधी जेव्हा पंतप्रधान झाले तेव्हाचे त्यांचे वय आता राहुलरर गांधींनी गाठून पार केले आहे. शिवाय या सर्व प्रादेशिक नेत्यांच्या तुलनेत त्यांचे आवाहन व चेहरा साऱ्या देशासमोर पोहोचला आहे. झालेच तर निवडणुकीतील पराभवाने त्यांच्या पक्षाला साऱ्या देशात व विशेषत: त्याच्या ग्रामीण भागात असलेला मोठा प्रतिसाद कोणालाही नजरेआड करता न येणारा आहे. सारांश, लालूप्रसाद आणि त्यांच्यासोबत येऊ शकणारे प्रादेशिक नेते देशाच्या पातळीवर धर्मनिरपेक्ष पक्षांची आघाडी संघटित करणारच असतील तर त्यांना काँग्रेस व राहुल गांधी यांच्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. झालेच तर राष्ट्रीय पातळीवरचे त्यांचे नेतृत्वही त्यांना मान्य केल्यावाचून चालणार नाही. काही काळापूर्वी अखिलेश यादवांना, मुलायम सिंह पंतप्रधान होणार असतील तर राहुल गांधींचे उपपंतप्रधान होणे मान्य होते ही बाब राहुल व काँग्रेसचे अशा व्यूहातील स्थान सांगणारी आहे. आपल्या प्रादेशिक मर्यादा आणि काँग्रेस व भाजपाचे राष्ट्रीय स्वरूप यांचा एकत्र विचार केल्याखेरीज लालूंना हवी ती आघाडी बनविता येणार नाही आणि ती झालीच तर तिला फारसे यशही मिळणार नाही.