- किरण अग्रवाल
राजकारणात पक्ष असो की नेता, कुणीही स्वत:ला इतरांपेक्षा कमजोर समजत नाही किंवा यासंबंधीची वास्तविकता स्वीकारायला तयार होत नाही. पण म्हणून कोरड्या विहिरीत उड्या मारायच्या नसतात; अन्यथा नसलेले बळ उघडे पडून ते हास्यास्पद ठरण्याचीच नामुष्की ओढवते. राज्यातील विधानसभेच्या आगामी निवडणुकीत स्वबळ आजमावण्याची भाषा करीत तयारीलाही लागलेल्या तत्सम राजकीय पक्षांचे व प्रबळ आत्मविश्वास बाळगणाऱ्या त्यांच्या नेत्यांचे यासंदर्भातील प्रयत्न म्हणूनच भुवया उंचावणारे ठरावेत. राजकीय इच्छाशक्तीमधील दुर्दम्य आशावादाला तोड नाही. हेच यावरून लक्षात घेता यावे.
विधानसभा निवडणुकीच्या घोषणेची वेळ जसजशी जवळ येत आहे, तसतसा सर्वच राजकीय पक्षांच्या आघाडीवरील तयारीलाही वेग येत आहे. यात सत्ताधारी भाजप-शिवसेना ‘युती’ जागावाटपाच्या टप्प्यावर असून, निवडणुकीच्या तोंडावर झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या एकाच बैठकीत ३७ निर्णय घेण्यात आल्याने सरकारची ‘लगीनघाई’ उघड होऊन गेली आहे. प्रमुख विरोधी पक्षाची भूमिका बजावणा-या काँग्रेस व राष्ट्रवादीमध्येही जुळवा जुळव सुरू असून, सत्ताधाऱ्यांपुढे सक्षम पर्याय देण्याचे त्यांचे प्रयत्न आहेत. अर्थात, भाजप-शिवसेना ‘युती’मध्ये सहयोगी रिपाइं (आठवले गट), महादेव जानकर यांचा राष्ट्रीय समाज पक्ष, सदाभाऊ खोत यांची रयत क्रांती संघटना, विनायक मेटे यांचा शिवसंग्राम व विनय कोरे यांचा जनसुराज्य शक्ती आदी पक्ष-संघटनांना किती जागा वाट्यास येतात हे अद्याप गुलदस्त्यात असले तरी सदर पक्ष व त्यांचे नेते ‘युती’सोबतच राहण्याची चिन्हे आहेत. काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या ‘आघाडी’तील समविचारींचेही त्यांच्यासोबतच राहणे निश्चित आहे. आतापर्यंत वंचित बहुजन आघाडीसोबत चाललेल्या चर्चांना यश येऊ शकलेले नाही. कवाडे यांची रिपाइं, राजू शेट्टी यांची स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, जयंत पाटील यांचा शेकाप आदी सोबत आहेतच, त्यांच्याकरिता ५० ते ६० जागाही सोडण्यात येणार आहेत. परंतु डावे पक्ष व मुख्यत्वे ‘मनसे’च्या आघाडीतील समावेशाची शक्यता धूसर आहे.
गेल्या लोकसभा निवडणुकीत डावे पक्ष स्वतंत्र लढले होते, तर ‘मनसे’ने स्वत:चे उमेदवार उभे न करता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांच्या विरोधात प्रचार केला होता. त्यानंतर ते दिल्लीत जाऊन काँग्रेस नेत्या श्रीमती सोनिया गांधी यांना भेटून आल्याने ‘मनसे’ आघाडीसोबत राहील अशी अटकळ बांधली जात होती. परंतु अलीकडेच दिल्लीत झालेल्या ‘आघाडी’बाबतच्या बोलणीत व छाननी समितीच्या बैठकीत ‘मनसे’ची चर्चाच झाली नसल्याचे माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी स्पष्ट केल्याने या संबंधीच्या शक्यतेवर पडदा पडला आहे. ‘मनसे’नेही त्यांचे प्रभाव क्षेत्र म्हणविणा-या मुंबई, ठाणे, पुणे व नाशकात उमेदवारांची चाचपणी सुरू करून दिल्याने त्यांच्या स्वतंत्र वाटचालीचे संकेत त्यातून मिळत आहेत. तेव्हा, प्रमुख वा प्रबळ पक्ष आणि त्यांची साथ-सोबत करणा-या घटक पक्षांची तयारी यातून नजरेसमोर यावी. फार तर या घटक पक्षांसाठीच्या जागा कमी-अधिक होऊ शकतील, परंतु त्या कमीही झाल्या तरी ते ‘युती’ अथवा ‘आघाडी’ धर्मापासून दुरावतील असे म्हणता येऊ नये. प्रश्न आहे तो उर्वरित अन्य पक्षांचे काय, असा. कारण, त्यांच्या अस्तित्वाचाच प्रश्न या निवडणुकीत उपस्थित होणारा आहे.
गेल्यावेळी २०१४च्या निवडणुकीत भाजप-शिवसेना व काँग्रेस-राष्ट्रवादी या प्रमुख पक्षांबरोबरच एकूण ९० पक्ष रिंगणात होते. त्यातील बहुजन विकास आघाडी व शेकापने प्रत्येकी तीन जागा जिंकल्या होत्या. त्यांना मिळालेल्या मतांची टक्केवारी अनुक्रमे ०.६ व १ टक्का इतकी होती, तर ‘मनसे’ने अवघी एकच जागा जिंकून ३.७ टक्के मते मिळविली होती. ‘एमआयएम’ दोन जागा (०.९ टक्के), माकपा एक जागा (०.४ टक्के), समाजवादी पक्ष एक जागा (०.२ टक्के) अशी अन्य पक्षांची स्थिती राहिली होती. अन्य अनेक पक्ष व संघटनांचे जे उमेदवार रिंगणात होते, त्यातील अधिकेतरांना अनामत रक्कम वाचविता आलेली नव्हती. आकडेवारीच द्यायची तर, एकूण ४११९ उमेदवारांपैकी तब्बल ३४२२ उमेदवारांनी अनामत गमावली होती. यंदा तर निवडणुकीचे रण मोठ्या अहमहमिकेने माजण्याची चिन्हे आहेत. त्यात प्रमुख विरोधी पक्षांच्याच पातळीवर हताशावस्था दिसून येत असून, कधी नव्हे ते यंदा मोठ्या प्रमाणावर व तेदेखील मातब्बरांची पक्षांतरे घडून येत आहेत. अशा या सा-या स्थितीत तुलनेने मर्यादित बळ असणा-या लहान पक्षांची काय स्थिती असेल याची कल्पना करता येऊ नये.
अर्थात, प्रारंभीच म्हटल्यानुसार राजकारणात स्वबळाची वास्तविकता लक्षात न घेता लढण्याची प्रथा आहे. त्यानुसार यंदाही सारेच संबंधित कामाला लागले आहेत. यशापयशाची चिंता वा चर्चा न करता, घराघरापर्यंत व मतदारापर्यंत आपला पक्ष व निशाणी पोहोचविण्याची संधी म्हणून निवडणुकीकडे पाहिले जाते. त्यामुळे त्यासाठी जोर बैठका सुरू झाल्या आहेत. अपक्ष लढण्याऐवजी कसले का होईना, पाठबळ बरे; असा विचार करणारेही असल्याने स्वाभाविकच या लहान पक्षांचे डोळे इतरांकडून उमेदवारी नाकारली जाणा-यांकडे लागून आहेत. विशेष म्हणजे, आम आदमी पार्टी, लोक जनशक्ती पार्टी, जनता दल, बहुजन समाज पार्टी आदींच्या उमेदवारी चाचपण्या सुरू झाल्या असून, उमेदवार असोत वा नसोत; तूर्त जिल्हास्तरावरील सर्वच जागा लढविण्याचे मनोदय स्थानिक पदाधिका-यांकडून बोलून दाखविले जात आहेत. यातील त्यांच्या आशावादाला हसण्यावारी नेले जाणे स्वाभाविक असले तरी, राजकारणात तीच रीत वा प्रथा असल्याचे विसरता येऊ नये. प्रयत्नांची निरर्थकता ज्ञात असली तरी, इच्छाशक्तीची दुर्दम्यता टिकवून पुढे जात राहण्याचा संदेश यातून अधोरेखित होणारा आहे.