पुनर्रचनेची पंचविशी

‘इकॉनॉमिक रीस्ट्रक्चरिंग’ ही प्रक्रिया आपल्या देशातील अर्थकारणात प्रवेशल्याला आणि ‘रीफॉर्म्स’ ही संज्ञा आपल्या शब्दकोशाचा भाग बनल्याला तारखेने आज बरोबर २४ वर्षे पूर्ण होत आहेत. दोन तपे हा थोडाथोडका काळ नव्हे. नरसिंहराव यांच्या मंत्रिमंडळातील अर्थमंत्री या नात्याने डॉ. मनमोहनसिंग यांनी त्या सरकारचा पहिलावहिला अर्थसंकल्प २४ जुलै १९९१ या दिवशी सादर केला आणि आर्थिक पुनर्रचना पर्वाचा उदय भारतीय अर्थक्षितिजावर साकारला. त्या पर्वाची ऐन पंचविशी आजपासून सुरू होते आहे. व्यवहारातील भाषा वापरायची तर, आपल्या देशातील आर्थिक पुनर्रचना पर्व आता भर तारुण्यात प्रवेशलेले आहे. प्रांत, धर्म, भाषा, संस्कृती, जात, पंथ अशा अनेक बाबतीत प्रचंड भिन्नता असलेल्या विशाल लोकसंख्येच्या देशात आणि मुख्य म्हणजे जागृत व चैतन्यशील लोकशाही राज्यव्यवस्थेच्या चौकटीत आर्थिक पुनर्रचनेसारखा पेचदार डाव मांडला गेल्याचे भारत हे जगाच्या पाठीवरील एकमात्र उदाहरण ठरावे. अशा अत्यंत व्यामिश्र आणि जटिल पर्यावरणात आर्थिक पुनर्रचना कार्यक्रमाची आगेकूच पुरी २४ वर्षे सुरू राहावी, ही कमाई लहानसहान नव्हे. भारतीय अर्थव्यवस्थेत उगम पावलेली आर्थिक पुनर्रचनेची प्रक्रिया एका दृष्टीने एकमेवाद्वितीय ठरते. भारतीय व्यवस्थेमध्ये १९९१ साली आर्थिक पुनर्रचना कार्यक्रमाची एकटी भागीरथीच काय ती अवचित प्रगटली, असे मानणे चुकीचे ठरते. आर्थिक पुनर्रचनांच्या आगेमागे तितक्याच मूलभूत स्थित्यंतराचे आणखी दोन सशक्त प्रवाह आपल्या देशात वाहू लागले. १९८९ साली केंद्रातील सत्तेची सूत्रे पेललेल्या विश्वनाथ प्रतापसिंग यांच्या सरकारने मंडल आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारून एका नवीन सामाजिक अभिसरणाचा नारळ फोडला. त्या सामाजिक फेरजुळणीच्या प्रवाहाचे गतिमान पडसाद देशातील राजकीय व्यवस्थेमध्ये उमटले ते प्रादेशिक अथवा राज्यस्तरीय पक्षांच्या उगमाद्वारे. स्वातंत्र्योत्तर काळात घडून आलेल्या आर्थिक विकासातील भौगोलिक विषमतेमुळे राज्याराज्यांत साचत आलेल्या अस्वस्थतेला प्रादेशिक पक्षांच्या रूपाने तोंड फुटले आणि आवाजही मिळाला. परिणामी; पंजाब, काश्मीर, महाराष्ट्र, तामिळनाडू या प्रादेशिक पक्ष पूर्वापार बलवत्तर असलेल्या राज्यांच्या पंगतीत उत्तर प्रदेश, बिहार, हरयाना, ओडिशा, आंध्र प्रदेश ही राज्येही येऊन बसली. देशातील राजकीय स्पर्धेचे स्वरूप बहुपक्षीय बनले. राज्याराज्यांतीलच केवळ नव्हे तर दिल्लीतील सरकारांचा तोंडवळादेखील प्रादेशिक पक्षांच्या ‘मेकअप’खेरीज सजेनासा झाला. एकपक्षीय सरकारांची सद्दी जणू इतिहासजमाच झाली ! एकाच देशाच्या व्यवस्थेमध्ये जवळपास एकाच वेळी आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय परिवर्तनाचे व पुनर्रचनेचे तीन ताकदवान प्रवाह समांतरपणे उगम पावावेत, ही सामान्य बाब समजणे उथळ आकलनाचे गमक ठरेल. म्हणजे, आपल्या देशात, वस्तुत: गेली दोन तपे पुनर्रचनांची एक त्रिवेणी सक्रिय राहिलेली आहे. समांतरपणे साकारत असलेल्या सामाजिक आणि राजकीय पुनर्रचनेचे पडसाद १९९१ साली अवतरलेल्या आर्थिक पुनर्रचना कार्यक्रमाच्या प्रांगणात उमटणे केवळ अपरिहार्यच नव्हे तर स्वाभाविकही होते. आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय या तीन प्रांतांत प्रगटलेल्या स्थित्यंतराच्या या तीन प्रवाहांनी त्या त्या क्षेत्रातील पुनर्रचनेमध्ये आपापले रंग मिसळलेले आहेत, हे वास्तव आपण कधीही नजरेआड होऊ देता कामा नये. सुधारणा पर्वाच्या दोन तपी वाटचालीचा लेखाजोखा मांडत असतानाच इथून पुढच्या प्रवासाची दिशा काय असेल आणि त्या प्रवासातील महत्त्वाचे टप्पे काय राहतील, याचे निश्चितीकरण करून त्याबाबत व्यापक राजकीय सहमती निर्माण करण्याला पंचविशीच्या या बिंदूवर प्राधान्य मिळायला हवे. त्याच वेळी; राजकीय पक्ष, स्वयंसेवी संस्था, अभ्यासक, संशोधक, प्रशासक अशा विविध घटकांमध्ये आर्थिक पुनर्रचना पर्वाच्या भविष्यकालीन तोंडवळ्याबाबत सतत विचारविनिमय सुकर बनवणारी संवादपीठेही सक्रिय बनवणे गरजेचे भासते. तिसरीकडे, सर्वसामान्य नागरिकाची अर्थसाक्षरता बुलंद बनवण्यासाठी ठोस प्रयत्न सुरू व्हायला हवेत. कारण, आर्थिक पुनर्रचना कार्यक्रमाला समाजातील विविध समूहांकडून मिळत राहणाऱ्या प्रतिसादाच्या जातकुळीवर पुनर्रचनेच्या आगेकुचीची दिशा, गती आणि जडणघडण अवलंबून राहील. बहुपक्षीय सरकारांच्या जमान्यात ‘किमान समान कार्यक्रम’ नावाची एक आचारसंहिता मार्गदर्शक म्हणून स्वीकारली जात असे. आता, ‘सेकंड जनरेशन रीफॉर्म्स’चे अंतरंग व आशय स्पष्ट करणारा ‘किमान समान आर्थिक कार्यक्रम’ उत्क्रांत करण्यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांनी एकत्र बसावयास हवे. एक पिढी आपण साधारणत: २५ वर्षांची गणतो. त्या अर्थानेही, आपल्या देशाच्या अर्थकारणात आता सुधारणांच्या दुसऱ्या पिढीचा पायरव ऐकू येणार आहे. या ‘सेकंड जनरेशन रीफॉर्म्स’चा तपशील सर्वसमावेशक असणे अगत्याचे ठरते. खऱ्या अर्थाने ‘इन्क्लुझिव्ह’ असणारे विकासाचे ‘मॉडेल’ तयार करणे, ही खरोखरच दुष्कर बाब ठरते. पण, हे आव्हान स्वीकारावेच लागेल. पंचविशीत पदार्पण करत असलेल्या पुनर्रचना पर्वाच्या ठायी तितपत जोश नक्कीच आहे.