सेन्सॉरच्या कार्यपद्धतीचा पुनर्विचार अत्यावश्यक

सेन्सॉर बोर्ड हे नेहमीच वादाचा विषय राहिले आहे. किंबहुना, सेन्सॉर बोर्ड हवेच कशाला, असेही मानणारा एक वर्ग आहे. तथापि, सेन्सॉर बोर्डचे प्रयोजन संपूर्णत: रद्द ठरवण्याइतका आपला समाज प्रबुद्ध झाला

- गिरीश कुलकर्णी, अभिनेता

सेन्सॉर बोर्ड हे नेहमीच वादाचा विषय राहिले आहे. किंबहुना, सेन्सॉर बोर्ड हवेच कशाला, असेही मानणारा एक वर्ग आहे. तथापि, सेन्सॉर बोर्डचे प्रयोजन संपूर्णत: रद्द ठरवण्याइतका आपला समाज प्रबुद्ध झाला आहे काय, हाही एक मूलभूत प्रश्न आहे आणि त्याचे विश्लेषण परखडपणाने व्हायला हवे आहे. सेन्सॉर बोर्ड आवश्यकच आहे, हे घटकाभर गृहीत धरले, तरी नव्या संवेदनांना आणि जाणिवांना कात्री लावण्याचे काम मात्र, या यंत्रणेकडून खचितच अपेक्षित नाही. त्यामुळे सेन्सॉर बोर्डाच्या कार्यपद्धतीचा पुनर्विचार होणे अत्यावश्यक आहे.

देशात सर्व महत्त्वाच्या भाषांमध्ये मिळून जवळपास सोळाशे चित्रपट दरवर्षी बनतात आणि केंद्रीय सेन्सॉर बोर्ड त्या बारकाईने बघून त्याला प्रसंगी कात्री लावत असते. सेन्सॉर बोर्डाने लावलेली कात्री, सुचवलेले बदल आणि केलेली वर्गवारी ही अंतिम मानली जाते, परंतु गेली कित्येक वर्षे हाच वादाचा मुद्दा राहिला आहे. सेन्सॉर बोर्डाची वाढती मनमानी आणि तेथील राजकारण हे मनोरंजनाच्या क्षेत्रात तर अनेकदा वादाचा विषय ठरत आले आहेत.
सेन्सॉर बोर्डाकडून वारंवार होणाऱ्या या चुकांवर नियंत्रण असले पाहिजे. एखाद्या चित्रपटातील दृश्यांना कात्री लावणे, भाषेवर आक्षेपण घेणे हे मुळातच कायद्यात बसणारे नाही, या प्रक्रियेचा पुन्हा विचार झाला पाहिजे. सेन्सॉर बोर्डावर असलेल्यांकडून अशा प्रकारे सत्ता लादण्याची हे फिल्ममेकर्सचे खच्चीकरण केल्यासारखे आहे. या हुकूमशाही सत्तेवर प्रशासनाचा अंकुश नसल्याने न्यायव्यवस्थेकडे दाद मागायची वेळ आली आहे.
सध्या ‘उडता पंजाब’च्या बाबतीत जे घडतेय, ते बऱ्याचदा मराठी, हिंदी वा इतरही कलाकारांच्या वाट्याला येतेच, पण त्यावर आता कृतिशील पाऊल उचलले पाहिजे. प्रशासन स्तरावर कोणीच दखल घेत नाही, म्हणूनच दिग्दर्शक अनुराग कश्यपला न्यायालयाची पायरी चढणे भाग पडले. न्यायव्यवस्था तात्कालिक निकाल सांगत नाही, त्यामुळे न्यायालयाची या विषयची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असणार आहे.
सेन्सॉरच्या मनमानी कारभारासोबतच ‘एजंटगिरी’वर बंदी घातली पाहिजे. या एजंट्समुळे बऱ्याचदा गुंतागुंतीच्या प्रक्रियेतून फिल्ममेकर्सला जावे लागते. त्यामुळे या दलालांवरही नियंत्रण असणारी घटकव्यवस्था निर्माण झाली पाहिजे. या पलीकडे सध्या सोशल मीडियाच्या व्यासपीठांवरून व्हायरल होणाऱ्या गैरसमजुतींवर बंधन आले पाहिजे. केवळ ‘पोळी भाजून घ्यायची’ अशा भूमिकेने व्हायरल होणाऱ्या बऱ्याच गोष्टी या चुकीच्या समजुतींना खतपाणी घालतात.
चित्रपटांमुळे सामाजिक नीतिमत्ता सुधारत किंवा बिघडत नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे. आजकाल इंटरनेटच्या प्रसारामुळे घरबसल्या हवे नको ते पाहता येते. आजची पिढी सुबुद्ध व विचारवंत आहे. चांगल्या-वाईटाचीही त्यांना जाण आहे. त्यामुळे चित्रपटांवर कडक निर्बंध घालून काही होणार नाही. याउलट, सेन्सॉर बोर्डाने कुठल्याच चित्रपटाला कात्री लावू नये, किंबहुना, चित्रपटांची वर्गवारी आणि दिग्दर्शक- निर्मात्यांना ‘युक्तीच्या चार गोष्टी’ सांगणारी ही एक मार्गदर्शक संस्था असावी. (शब्दांकन : स्नेहा मोरे)

‘उडता पंजाब’ या चित्रपटाबाबत न्यायालय सोमवारी म्हणजेच चित्रपट प्रदर्शित होण्याच्या चार दिवस आधी निर्णय देणार आहे.

या चित्रपटात पंजाबमधील सध्याची तरुणाई अमली पदार्थांच्या जाळ्यात कशी अडकलीय, हे दाखवले आहे. या चित्रपटात ड्रग्जचा व्यवसाय कसा फोफावला आहे, या भाष्य केले आहे.

चित्रपटाच्या नावातून ‘पंजाब’ शब्द वगळण्याचीही सूचना केली, असे बोर्डाने न्यायालयात सांगितले.
शाहिद कपूर याच्या भूमिकेबाबत व त्याच्या शब्दफेकीवर सेन्सार बोर्डाने आक्षेप घेतला आहे.