औचित्याचा भंग?

बँकॉकला निघालेल्या महाराष्ट्राच्या एका सांस्कृतिक शिष्टमंडळाला मुख्यमंत्री सहायता निधीमधून आठ लक्ष रुपये देण्यात आल्याचे माहितीच्या अधिकारात उघड झाल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांच्या या निर्णयाच्या विरोधात काहूर माजणे स्वाभाविकच म्हणावे लागेल. दुष्काळग्रस्तांसाठी असलेल्या सहायता निधीमधून मुख्यमंत्र्यांनी नाचगाण्यासाठी ‘पैसे उधळले’ आणि त्यांच्यातील असंवेदनशीलतेचे दर्शन घडविले असा आरोपही मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात केला गेला. काँग्रेसचे प्रवक्ते मनीष तिवारी यांनी लगेचच मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणीही करून टाकली. (राजीनामा आणि माफी यांचे गांभीर्य सारेच राजकीय पक्ष एव्हाना घालवून बसले आहेत.) दरम्यान, मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयाने एक खुलासा केला. खुलाशाप्रमाणे प्रस्तुत निधीचे तीन भाग पडतात. दुष्काळ निवारण, जलयुक्त शिवार आणि अन्य. यातील तिसऱ्या श्रेणीतून आठ लाख दिल्याचा व त्यात काहीही गैर झाले नसल्याचा दावाही खुलाशाद्वारे केला गेला आहे. अर्थात हलकल्लोळ माजल्यानंतर जी माहिती उघड केली गेली ती आधीच म्हणजे माहितीच्या अधिकारात केल्या गेलेल्या पृच्छेचे समाधान करताना दिली गेली असती तर कदाचित गदारोळ टळला असता. पण तरीदेखील मुख्यमंत्र्यांनी याबाबत औचित्याचा भंग केला का, हा प्रश्न चर्चिला जाऊच शकतो. इंदिरा गांधी पंतप्रधान आणि वसंत साठे तेव्हाचे नभोवाणी मंत्री असताना देशात दूरचित्रवाणी सुरू करण्याचा त्या दोहोंचा आग्रह होता. या आग्रहाला विरोध करताना तत्कालीन विरोधी पक्षांनी देशातील निम्म्याहून अधिक लोकसंख्येला दोन वेळच्या जेवणाची भ्रांत असताना, दूरचित्रवाणीसारख्या चोचल्यांची गरज काय, असा खडा सवाल उपस्थित केला होता. नंतरच्या काळात राजीव गांधी पंतप्रधान असताना त्यांच्या प्रेरणेने सुरू झालेल्या ‘अपना उत्सव’चा गाभाच मुळात सांस्कृतिक परंपरांची देवाणघेवाण हाच होता आणि तेव्हा राजीव गांधी यांच्याविरुद्धही जोरदार टीका केली गेली होती.