सुधारित नागरिकत्व कायदा आणि ‘नॅशनल रजिस्टर आॅफ सिटिझन्स’ (एनआरसी) तयार करण्याची प्रक्रिया आसामनंतर देशभर राबविण्याचा सरकारचा इरादा यावरून विरोधी पक्षांनी सुरू केलेले आंदोलन आणखी पेटण्याची चिन्हे आहेत. निमित्त आहे ‘नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टर’ (एनपीआर) च्या कामासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने निधी मंजूर केल्याचे. ‘एनआरसी’ देशभर राबविण्यावरून केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी परस्परविरोधी विधाने केल्याने गैरसमज व गोंधळात भर पडली होती. ‘एनपीआर’ हा ‘एनआरसी’ प्रक्रियेचाच एक भाग आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. देशभर ‘एनआरसी’ राबविणे चुकीचे आहे, हे मान्य केले तरी याविरुद्ध रस्त्यावर उतरून आणि हिंसाचार करून जनतेला पुन्हा वेठीस धरण्यापूर्वी वास्तव समजावून घेणे गरजेचे आहे. ते समजावून घेतले की, असे लक्षात येईल की, आज रस्त्यावर उतरलेल्या काँग्रेसनेच या ‘एनपीआर’ नोंदणीस सुरुवात केली होती.
‘एनआरसी’ ही भारतीय नागरिकांची नोंदणी करून त्यांना ओळखपत्रे देण्याची प्रक्रिया आहे. तर ‘एनपीआर’ ही एखाद्या विशिष्ट काळात भारतात वास्तव्य करणाऱ्या रहिवाशांची नोंदणी करण्याची प्रक्रिया आहे. अटलबिहारी वाजपेयी यांचे सरकार सत्तेत असताना सन २००३ मध्ये नागरिकत्व कायद्यात सुधारणा करून ज्याच्या जन्माच्या वेळी दोन पालकांपैकी एक ‘बेकायदा स्थलांतरित’ असेल अशी व्यक्ती जन्माने भारतीय नागरिकत्व मिळण्यास अपात्र ठरविली गेली. यासाठी देशात राहणारे ‘बेकायदा स्थलांतरित’ कोण हे हुडकून काढणे गरजेचे ठरले. भारतात वास्तव्य करणाऱ्यांपैकी भारतीय नागरिक कोण हे ठरवून त्यांची नोंद केली की उरलेले ‘बेकायदा स्थलांतरित’ हे आपोआपच स्पष्ट होईल. यासाठी भरतीय नागरिकांची नोंदणी करून त्यांना राष्ट्रीयत्वाचे ओळखपत्र देण्याचे नियमही त्याच वर्षी तयार केले गेले. आधी भारतात वास्तव्य करणाºया सर्व व्यक्तींची नोंद करून ‘नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टर’ तयार करायचे व नंतर पुढील टप्प्यात त्या रजिस्टरमधील प्रत्येकाच्या नागरिकत्वाची खात्री करून ‘एनआरसी’ तयार करायचे, अशी व्यवस्था या नियमांनुसार ठरविण्यात आली. हे नियम केल्यानंतर पाच महिन्यांत वाजपेयी सरकार सत्तेवरून गेले. त्यानंतर डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील ‘संपुआ’ची दोन सरकारे सलग १० वर्षे सत्तेवर होती. आज काँग्रेस ‘एनआरसी’ हे भारतात धर्माच्या आधारावर फूट पाडण्याचे भाजपचे कुटिल कारस्थान असल्याचे म्हणून आंदोलन करत आहे. पण या ‘एनआरसी’चे मूळ असलेला २००३ चा कायदा व त्यानंतर तयार केलेली नियमावली रद्द करण्याचे काम काँग्रेसने केले नाही. उलट ‘संपुआ’चे दुसºया सरकारने ‘एनपीआर’साठी माहिती गोळा करण्याचे काम सन २०१० मध्ये सुरू केले. सन २०११ च्या जनगणनेसाठी प्रगणक घरोघरी गेले तेव्हाच ‘एनपीआर’साठीही माहिती गोळा केली गेली.
आधी सन २०१० मध्ये गोळा केलेली माहिती सन २०१५ मध्ये प्रगणकांना घरोघरी पाठवून पुन्हा अद्ययावत केली गेली. त्यानंतर ही माहिती पूर्णपणे डिजिटल स्वरूपात संग्रहित केली गेली. आता मंत्रिमंडळाने निधी मंजूर करण्याचा जो निर्णय घेतला आहे तो ‘एनपीआर’साठी सन २०१५ मध्ये अद्ययावत केलेली व डिजिटल स्वरूपात संग्रहित केलेली माहिती पुन्हा अद्ययावत करण्यासाठी आहे. हे काम सन २०२१ च्या जनगणनेसाठी प्रगणक एप्रिल ते सप्टेंबर २०२० या काळात पुन्हा घरोघरी जातील तेव्हा केले जाईल. यावरून स्पष्ट होते की, ‘एनपीआर’ ही ‘एनआरसी’ची पूर्वतयारी आहे. ‘एनआरसी’ ही कल्पना नक्कीच भाजपची आहे. पण त्याची पहिली पायरी म्हणून कराव्या लागणाºया ‘एनपीआर’ची सुरुवात काँग्रेसने केली, हेही लक्षात घ्यायला हवे. त्यामुळे केवळ राजकारण करण्यासाठी सत्ताधारी व विरोधक आता सोयीस्कर भूमिका घेत असले तरी प्रसंगी ज्यात जीवही जाऊ शकतो. अशा आंदोलनात उतरण्यापूर्वी सुज्ञ नागरिकांनी हे वास्तव लक्षात घ्यायला हवे.