हल्ला परतविण्यासाठी सज्ज

राजकारण हे हवामानाप्रमाणे अकस्मात बदलत असते. आठवड्यापूर्वी असे वाटत होते की, काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जमीन अधिग्रहण कायद्याला विरोध करीत असल्याचे

हरिष गुप्ता,(‘लोकमत’ समूहाचे नॅशनल एडिटर) - 

राजकारण हे हवामानाप्रमाणे अकस्मात बदलत असते. आठवड्यापूर्वी असे वाटत होते की, काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जमीन अधिग्रहण कायद्याला विरोध करीत असल्याचे लक्षात आल्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी राज्यसभेत बहुमत होईपर्यंत आपला जमीनविषयक सुधारणांचा कार्यक्रम पुढे ढकलतील किंवा विरोधकांची एकजूट भंग होईपर्यंत वाट पाहतील. पण मोदी वाट पाहा आणि लक्ष ठेवा या मूडमध्ये नाहीत असे दिसून आले आहे. त्यांनी आपला सुधारणाविषयक कार्यक्रम वटहुकूमाच्या माध्यमातून पुढे रेटण्याचा प्रयत्न चालविला आहे असे दिसते. तसे पाहता नवा सुधारित कायदा संपुआच्या २०१३च्या कायद्यापेक्षा वेगळा नाही. त्यामुळे या बाबतीत आपण यश मिळवू, असे मोदींना वाटते.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पूर्वार्धातच वरिष्ठ सभागृहात मोदी विरोधकांमध्ये दुफळी पडल्याचे दिसून आले. पंतप्रधान मोदींचे कट्टर विरोधक समजल्या जाणाऱ्या तृणमूल काँग्रेस, बीजू जनता दल आणि जनता दल (संयुक्त) या पक्षांनी कोळसा खाणी आणि खनिज पदार्थांच्या विधेयकावर सरकारचे समर्थन करण्याचा पवित्रा घेतला होता. पण जमीनविषयक सुधारणा मूलभूत स्वरूपाच्या आहेत. तेव्हा त्या विधेयकावर मोदींच्या टीकाकारांपैकी पुरेसे लोक मोदींच्या बाजूने उभे राहतील का? की मोदी हे जास्तच आशावादी दिसत आहेत? नवा वटहुकूम हा पूर्वीच्या वटहुकूमापेक्षा तांत्रिक दृष्टीने वेगळा आहे. कारण हे विधेयक लोकसभेत मंजूर होत असताना त्यात नऊ दुरुस्त्याही समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. खासगी प्रकल्पासाठी जमिनीचे अधिग्रहण करण्यासंबंधीच्या त्या दुरुस्त्या आहेत. विशेषत: कोळशाचे उत्खनन आणि रस्त्याचे बांधकाम यासंबंधी त्या आहेत. हे रस्त्याचे बांधकाम मेट्रोसाठी करण्यात येणार आहे. पण जमिनीच्या अधिग्रहणाच्या बाबतीत दोन गोष्टी प्रमुख आहेत. शेतजमिनीचे मालक आणि वहिती करणारे शेतकरी आणि शेतमजूर अशा त्या दोन बाबी आहेत. त्यांच्यावर होणारा परिणाम आणि त्यांची मंजुरी मिळविणे, वास्तविक संपुआच्या २०१३च्या जमीन अधिग्रहण कायद्याला जयराम रमेश यांच्या मार्गदर्शनाने सोनिया गांधींनी संमती दर्शविली होती. ज्या कायद्याने जमिनीवर कोणताही हक्क नसताना केवळ वहितीचा हक्क असल्याने त्यास लाभार्थी ठरविण्यात आले होते. त्यामुळे संभाव्य लाभार्थींची संख्या वाढत होती आणि परिणामी जमिनीचे अधिग्रहण हे महाग पडणार होते. संपुआने केलेल्या कायद्याची आणखी एक बाजू होती. त्या कायद्याने अनेक लाभार्थींची संमती घेणे बंधनकारक करण्यात आले होते. खासगी प्रकल्पांसाठी ही संख्या ८० टक्के इतकी होती तर खासगी- सार्वजनिक भागीदारीतून होणाऱ्या प्रकल्पासाठी ही संख्या ७० टक्के इतकी होती. उलट मोदी सरकारने जो वटहुकूम मंजुरीसाठी तयार केला आहे त्यात राष्ट्रीय सुरक्षा, संरक्षण, ग्रामीण पायाभूत सोयी ज्यात ग्रामीण विद्युतीकरण, औद्योगिक कॉरिडॉर आणि गरिबांसाठी घरे यांच्यासाठी अधिग्रहण करीत असताना लाभार्थींच्या संमतीची तरतूद करण्यात आलेली नाही. मोदींचे मेक इन इंडियाचे स्वप्न या वटहुकूमावरच अवलंबून आहे. कारण दिल्ली-मुंबई या १४५३ कि.मी. लांबीच्या औद्योगिक कॉरिडॉरची निर्मिती आणि गुंतवणुकीचे अनेक प्रस्ताव हे जमीन अधिग्रहणातील अडथळे दूर होण्याचीच वाट पहात आहेत.
पायाभूत सोयी आणि उद्योग हाच मोदींच्या विकासाच्या मॉडेलचा पाया आहे. त्यासाठी सहज उपलब्ध होणारी जमीन आवश्यक आहे. ते आर्थिक सुधारणांवरच अवलंबून आहे. याउलट गरिबांची जमीन हिसकावून घेण्याच्या विरोधात प्रादेशिक आणि डाव्यांचे समपक्ष यांची एकजूट करण्याचा सोनिया गांधींचा प्रयत्न आहे. पण हा प्रयत्न व्यर्थ आहे याची मोदींना खात्री वाटत आहे. त्यांना वाटते की आजच्या तरुण मतदारांना आपल्या जमिनीविषयी कोणतेही प्रेम नाही. उलट जमिनीवर बुलडोझर आणि क्रेन्स फिरू लागले की त्यांना गरज असलेले रोजगार निर्माण होऊ लागतील असे त्यांना वाटते. त्यामुळे नवा वटहुकूम विधेयकांच्या स्वरूपात राज्यसभेत शक्य तितक्या लवकर मंजूर करून घेण्याची संधी साधण्याचा नव्या सरकारचा प्रयत्न राहील. पण त्यात ते अपयशी ठरले तर मोदींचे सरकार हे विधेयक मंजुरीसाठी दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त अधिवेशनात सादर करण्यासाठी वेळ वाया घालवणार नाही. तेथे संख्याबळ त्यांच्या बाजूने निश्चित असणार आहे. तेव्हा जमीन अधिग्रहण कायद्याच्या प्रश्नावर कोणतेही टोक गाठण्याची सरकारची तयारी आहे.
या डावपेचात जर ते सफल झाले तो भारतीय सुधारणांचा विजय असेल. त्यांचा आरंभ १९९१ साली पी.व्ही. नरसिंहराव यांनी केला होता. आता या सुधारणा अशा मर्यादेपर्यंत पोचल्या आहेत की त्या राज्य सरकारच्या कार्याशिवाय पुढे जाऊच शकणार नाहीत. कोणत्याही प्रकारच्या जुलुमी नसलेल्या उद्योग जगताला अनुकूल असलेला जमीन अधिग्रहणाचा कायदा संमत करून घेण्यास मोदींना जर यश लाभले तर अनेक प्रादेशिक पक्षांसह काँग्रेसचाही एक गट राष्ट्रीय स्तरावर मोदींचे नेतृत्व स्वीकारण्यास तयार होऊ शकेल. त्यामुळे काँग्रेसचा फार विचार न करता मोदींनी बड्या प्रादेशिक पक्षांची मनधरणी करण्याचा प्रयत्न चालविला आहे.
केंद्र आणि राज्य सरकारे यांच्या परस्पर आदरयुक्त संबंध ठेवल्यानेच प्रस्तावित गुड्स अ‍ॅण्ड सर्व्हिस टॅक्सद्वारा अधिक महसूल गोळा करणारी यंत्रणा निर्माण करता येणार आहे. तसेच राज्य सरकारच्या अधिपत्याखाली येणाऱ्या क्षेत्रासाठी तो खर्च करता येणार आहे. मग ते शिक्षणाचे, आरोग्याचे किंवा कायद्याचे क्षेत्र असो, न्याय व्यवस्थेने अनेकवेळा मोदींची बाजू उचलून धरली आहे ही त्यांची चांगली बाजू आहे. एकदा का जमीन अधिग्रहण कायदा मंजूर झाला की मग ते कामगारविषयक कायद्यात दुरुस्ती करण्याकडे लक्ष पुरवतील.
मोदींचा बाजारपेठेला अनुकूल असलेला दृष्टिकोन रा.स्व. संघ आणि भाजपा यांना पसंत नसल्यामुळे जमीन अधिग्रहण कायद्याला मंजुरी मिळणे मोदींना महत्त्वाचे वाटते. पण असे काम मोदींसाठी नवे नाही. त्यामुळे जमीन सुधारणा विधेयकाच्या मागे आपली सर्व शक्ती पणाला लावृून मोदींनी आपण विकासाबाबत गंभीर आहोत हे दाखवून दिले आहे.