रतन टाटांना करावी लागेल तारेवरची कसरत

नामांकित घराणी असोत, राजकीय पक्ष असोत किंवा मोठे उद्योग समूह असोत; सुयोग्य वारसदार शोधणे ही त्यांच्यासाठी अत्यंत गुंतागुंतीची बाब असते.

विजय दर्डा
नामांकित घराणी असोत, राजकीय पक्ष असोत किंवा मोठे उद्योग समूह असोत; सुयोग्य वारसदार शोधणे ही त्यांच्यासाठी अत्यंत गुंतागुंतीची बाब असते. म्हणूनच त्यांना हा विषय अत्यंत कौशल्याने हाताळावा लागतो. यात हमखास यश मिळेल असा कोणताही ठरलेला ‘फॉर्म्युला’ नसतो व झपाट्याने उलगडत जाणाऱ्या परिस्थितीत कोणता ‘खिलाडी’ कोणती भूमिका घेतो यावर ते ठरत असते.
व्यापार-उद्योगाच्या क्षेत्रात निरपवाद प्रतिष्ठा कमावलेल्या टाटांच्या औद्योगिक घराण्यात वारसदार शोधण्यावरून निर्माण झालेली वादळी अशांतता हे एक दुर्दैवी वास्तव आहे. मिठापासून ते कापडापर्यंत आणि पोलादापासून ते सॉफ्टवेअरपर्यंत नानाविध क्षेत्रांत नाव कमावलेल्या टाटा उद्योगसमूहाची वार्षिक उलाढाल १०३ अब्ज डॉलर एवढी प्रचंड आहे. या उद्योगसमूहाची सूत्रे बहुसंख्याक भागधारक या नात्याने टाटा सन्स या नियंत्रक कंपनीकडे आहे. या उद्योगसमूहाच्या चेअरमनपदी चार वर्षांपूर्वी नेमलेल्या ४८ वर्षांच्या सायरस मिस्त्रींना, कोणतीही नोटिस न देता, तडकाफडकी दूर केले जाण्याने ही अशांततेची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. मिस्त्री यांनी गुपचूपपणे स्वत:हून पद सोडले असते तर ती एक साधी नेतृत्वबदलाची बाब ठरली असती. पण तसे झालेले नाही. मिस्त्रींना दूर केल्यानंतर त्यांचे पूर्वसुरी रतन टाटा यांना हंगामी चेअरमन नेमून नवा कायमस्वरूपी चेअरमन निवडण्यासाठी पाच सदस्यांची शोधसमिती नेमण्यात आली आहे. मिस्त्रींनी गप्प न बसता आपली बाजू मांडण्यासाठी टाटा सन्सच्या संचालक मंडळास पाच पानी पत्र ई-मेलने पाठविले. मिस्त्रींनी गोपनीय म्हणून पाठविलेल्या या पत्राचा, हल्लीच्या सुपरफास्ट दळणवळणाच्या युगात, लगेचच सर्वत्र बभ्रा झाला. मिस्त्रींचे हे पत्र म्हणजे जणू त्यांनी रतन टाटांवर ठेवलेले आरोपपत्रच होते. आपल्याला चेअरमन म्हणून कधीही मोकळेपणाने काम करू दिले गेले नाही, हे दूषण त्या आरोपांच्या केंद्रस्थानी होते. रतन टाटांनी घेतलेल्या नव्या उद्योगांसंबंधीच्या ‘चुकी’च्या निर्णयांचाही त्यात पाढा वाचण्यात आला होता. रतन टाटांचा लाडका नॅनो मोटारींचा उद्योग सुरुवातीपासून आतबट्ट्याचा असूनही केवळ भावनिक कारणांसाठी तो अट्टाहासाने सुरू ठेवण्यात आल्याचा ठपकाही मिस्त्रींनी त्या पत्रात ठेवला होता.
त्यानंतर मिस्त्रींनी नवे आरोप केले नाहीत किंवा आपल्या निर्णयांच्या समर्थनार्थ नवे मुद्दे मांडले नाहीत, असा एकही दिवस गेलेला नाही. यातून आपल्यावर कसा अन्याय झाला हेच दाखविण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. पदावरून दूर केले जाण्याच्या चारच महिने आधी मिस्त्री यांच्या कामाचे कौतुक करून टाटा सन्सच्या संचालक मंडळाने त्यांचा मेहनताना वाढविण्याची शिफारस केली होती, अशीही बातमी आली. सर्व महत्त्वाचे निर्णय संचालक मंडळाच्या संमतीनेच घेतले गेले होते व रतन टाटाही संचालक मंडळावर असल्याने त्या निर्णयांची त्यांनाही माहिती होती, असेही मिस्त्री समर्थकांचे म्हणणे आहे. पण आता पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आहे. मिस्त्री बरोबर की त्यांचे चुकले हा प्रश्न नाही. रतन टाटा यांनी म्हटल्याप्रमाणे, खरा प्रश्न असा आहे की, मिस्त्रींना दूर करणे समूहाच्या हिताचे आहे, हेही संचालक मंडळानेच ठरविले. सत्य हेच आहे की, मिस्त्री यांना आता आपली गच्छंती मान्य करावी लागेल. शेवटची ‘एक्झिट’ घेण्यासाठी ते कोणती किंमत वसूल करतात हा वेगळा विषय आहे.
हा एखाद्या कंपनीच्या बोर्डरूममधील द्वंद्व रस्त्यावर उघड होण्याचा प्रकार नव्हता. समूहाचे चेअरमन म्हणून दूर केले गेले तरी समूहातील टाटा मोटर्स व टाटा स्टील यासह इतरही काही कंपन्यांचे चेअरमनपद अजूनही मिस्त्री यांच्याकडेच आहे. ही पदे स्वत:हून सोडण्याची मिस्त्री यांची तयारी दिसत नसल्याने यातून किचकट आणि प्रदीर्घ कोर्टकज्जे उभे राहू शकतील. तसे झाले तर त्याचे दुष्परिणाम टाटा समूहाची प्रतिमा मलीन होण्यात व शेअर बाजारात घसरण होण्यात होऊ शकेल. सायरस मिस्त्री-रतन टाटा यांच्यातील वितुष्ट विकोपाला जाण्याची कल्पना कोणालीही नकोशी वाटणारी आहे.
टाटा उद्योग समूहात मिस्त्रींचे आगमन होण्याच्या आधीपासून रतन टाटांना स्वत:च्या स्थानाविषयी वाटणारी असुरक्षितता हा जाहीर चर्चेचा विषय झालेला होता. आजही कॉर्पोरेट निरीक्षकांना असे वाटते की, रतन टाटांनी नवा चेअरमन म्हणून आपल्या पसंतीची व्यक्ती आणली तरी टाटांनी तिला त्या पदावर काम करीत असताना होणाऱ्या चुकांतून शिकण्याची संधी देत, गरज पडल्यास स्वत: थोडे फार मार्गदर्र्शन करण्याची भूमिका स्वीकारली नाही तर टाटा यांची ‘लेगसी’ धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. काहीही झाले तरी चेअरमन पदावर येणारी नवी व्यक्ती रतन टाटा यांच्यासारखी हुबेहुब तर असणे शक्य नाही. त्यामुळे वेळोवेळी समोर ठाकणारी आव्हाने पेलत सुधारणा व नाविन्याची कास धरण्याची मोकळीक त्या व्यक्तीला दिली जाणे गरजेचे आहे.
टाटांच्या ‘लेगसी’ची आधारभूत मूल्ये जपणे हा यातील महत्त्वाचा प्रश्न आहे. काहींना हा विषय अमूर्त आणि मृगजळासारखा वाटत असला तरी टाटा समूहात काम करणारा कोणीही त्यापासून अलिप्त तर नक्कीच राहू शकत नाही. टाटा कंपन्यांविषयी पुस्तक लिहिणारे ब्रिटिश लेखक मॉर्गन वित्झेल यांच्या म्हणण्यानुसार भागधारकांचे हित जपणे हेच सर्वस्व मानून कारभार करण्याची टाटा समूहाची संस्कृती नाही. वित्झेल यांनी त्यांच्या पुस्तकात लिहिले आहे की, ‘कंपन्या म्हणजे पैसे कमावण्याची यंत्रे नव्हेत. त्यांचे अस्तित्व ज्या समाजात काम करतात त्यांना मूल्य आणि सेवा देण्यासाठी आहे. नफा हे त्या प्रक्रियेचे उप-उत्पादन आहे.’
मुंबईतील फोर्ट भागातील ‘बॉम्बे हाऊस’ हे टाटा सन्सचे मुख्यालय आहे. तेथील बोर्डरूममध्ये प्रत्यक्षात काय सुरू आहे, हे कळायला मार्ग नाही. अशा दूर उभे राहून या घटनाक्रमाकडे पाहणाऱ्यांना असे वाटते की, ‘बॉम्बे हाऊस’मधील सध्याच्या अशांततेच्या मुळाशी या मूलभूत मूल्यांविषयीचे मतभेद हे कारण असावे. असे दिसते की, नफ्याला केंद्रस्थानी मानून मिस्त्री टाटा समूहामध्ये आमुलाग्र फेररचना करू पाहात होते. पण त्यासाठी सध्या सुरू असलेले उद्योग बंद करणे व नोकऱ्यांमध्ये कपात करणे यासारखे निर्णय अपरिहार्य होते. पण असे करणे टाटा समूहाच्या तत्त्वांत बसणारे ठरले नसते. ब्रिटनमधील कोरस स्टीलसह समूहातील अनेक उद्योगांची मिस्त्री यांनी या नव्या दृष्टीने छाननी करायला घेतली. मिस्त्रींच्या या यादीत कोणत्या कंपन्या होत्या हे पुढील अनेक महिने समोर येणारही नाही. पण जे उद्योग व ब्रॅन्ड समूहाने कित्येक वर्षांच्या मेहनतीने उभे केले त्यांचाही त्यात समावेश असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. गेल्या एक शतकाहून अधिकच्या काळात टाटा समूहाने निष्कलंक असे नाव कमावले असले तरी एकूणच मोठा व्याप व बदल स्वीकारण्यास विरोध यामुळे समूहातील अनेक उद्योग बदलत्या काळासोबत राहू शकले नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे टाटा त्यांचा नफा दानधर्म आणि लोककल्याणकारी कामांसाठी खर्च करतात हे ठीक. पण मुळात उद्योगधंदाच नफ्यात चालला नाही तर समाजाचे त्यात काय हित, हा प्रश्न शिल्लक राहतोच.
पण केवळ चर्चा म्हणून या विषयांचा अधिक खल करण्यात अर्थ नाही. हे खरे की टाटा उद्योग समूह सुदृढ स्थितीत असणे यात व्यापक राष्ट्रहिताचाही भाग आहे. म्हणूनच मिस्त्रींना काढण्याचा निर्णय झाल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रतन टाटा व मिस्त्री या दोघांनाही भेट देऊन त्यांची बाजू समजावून घेतली. रतन टाटा यांनी केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली यांचीही भेट घेतली. टाटा उद्योग समूहात घडणाऱ्या घडामोडींवर सरकारही लक्ष ठेवून आहे. यातून उभे राहणारे संभाव्य कोर्टकज्जे किंवा बोर्डरूममधील सुंदोपसुंदी यावर लोकांचे लक्ष असेल. परंतु नेतृत्वबदलाने विचलित न होता समूहातील प्रत्येक कंपनीच्या प्रमुखाने आपल्या उद्योग-व्यवसायावर लक्ष केंद्रित करण्यावर रतन टाटा यांनी दिलेला भर योग्यच म्हणावा लागेल. कंपनीच्या एका प्रवक्त्यानुसार, ‘टाटा कंपन्यांनी आपल्या भूतकाळाशी तुलना न करता नफा, विकास आणि भागधारकांना जास्तीत जास्त परतावा कसा मिळेल याकडे आणि स्पर्धकांच्या तुलनेत बाजारातील आपल्या स्थानावर लक्ष केंद्रित करण्याचे आवाहन रतन टाटा यांनी केले.’
सरतेशेवटी घरातील वडिलधारी व्यक्ती आणि मुरब्बी प्रशासक या नात्याने आपला उत्तराधिकारी शोधून त्याला घडविण्याची जबाबदारी रतन टाटा यांच्यावरच आहे. त्यांना आपल्या उत्तराधिकाऱ्यास वाटल्यास वेगळी वाट शोधण्याचे स्वातंत्र्य द्यावे लागेल. तसेच तो वेळप्रसंगी आपला सल्लाही घेईल, असा विश्वास निर्माण करावा लागेल. ही न्यायबुद्धीने करायची मोठी कसरत आहे. पण रतन टाटा यांचा अनुभव आणि कुशल नेतृत्वगुण पाहता ते यात कमी पडतील, असे मानण्याचे काही कारण नाही. तसे झाले की, सध्याची अशांतता संपुष्टात येऊन नव्या कालखंडाची सुरुवात होईल. दरम्यान, आणखी चिखलफेक न होता मिस्त्री प्रकरणावरही पडदा पडला तर चांगलेच होईल.
(लेखक हे राज्यसभेचे माजी सदस्य आणि लोकमत समूहाच्या एडिटोरिअल बोर्डाचे चेअरमन आहेत)